आदिवासी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत बैठक, मुख्यमंत्र्यांना लवकरच अहवाल मिळणार
मुंबई: महाराष्ट्रातील आदिवासींना नोकऱ्यांमध्ये वाढीव आरक्षण देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आदी उपस्थित होते.
राज्यातील पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे. या भागातील आदिवासींसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), एसईबीसी (पारंपारिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग) आणि ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग) यांचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी करून आदिवासी समाजाला ते आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक बोलावण्यात आली होती. समितीची ही दुसरी बैठक होती.
मंत्री अतुल सावे यांनी आपले विचार व्यक्त केले
बैठकीत शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले विचार मांडले आणि आदिवासी समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देताना एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करू नये असे सुचवले. त्याच वेळी, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. सर्व सदस्यांच्या मतांचा विचार करून आता या विषयावरील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
