महाराष्ट्रातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर आता मोबाईल स्टोरेज बूथ अनिवार्य, राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय

राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मतदान केंद्रांवर मोबाईल जमा करण्यासाठी विशेष बूथ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान मतदान केंद्रांच्या 100 मीटर अंतरावर मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने कडक बंदी घातली होती, तेव्हा या नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या.

या नियमामुळे मतदारांमध्ये व्यापक गोंधळ आणि संताप निर्माण झाला, कारण त्यांच्या फोनसाठी सुरक्षितता व्यवस्था नसल्यामुळे ते निराश झाले होते. या आदेशामुळे लाखो मतदारांना मोठी गैरसोय झाली.

विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात, जिथे लोक लांबचा प्रवास करतात आणि ओळख पटवणे, पैसे देणे आणि आपत्कालीन संपर्क यासारख्या कामांसाठी मोबाईल फोनवर अवलंबून असतात. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांनी त्यांचे फोन ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा नसल्याची तक्रार केल्यानंतर ही बंदी कडकपणे लागू करण्यात आली.

आता, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान केंद्रांवर, ज्यामध्ये सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा समावेश आहे, सुरक्षित "मोबाइल स्टोरेज सिस्टम" असणे अनिवार्य केले आहे. प्रत्येक केंद्रात किमान 10 मोबाईल फोन ठेवता येतील.

2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांपूर्वी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे आणि तो आगामी सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांना लागू होईल. नवीन प्रणालीअंतर्गत, फोन संकलन प्रक्रिया हाताळण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.

मतदारांना त्यांच्या फोनच्या बदल्यात एक टोकन मिळेल आणि मतदान केल्यानंतर ते ते परत करू शकतील. जमा केलेले फोन सीलबंद स्टोरेज युनिटमध्ये ठेवले जातील आणि संपूर्ण परिसरावर सीसीटीव्हीचे निरीक्षण केले जाईल.

हे काउंटर फक्त महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवले जातील आणि ज्यांच्याकडे अधिकृत ओळखपत्रे आणि परवानगीपत्रे असणे आवश्यक आहे.

Edited By - Priya Dixit