सरकारने वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याची तयारी केली आहे. हा भार वीज ग्राहकांवर पडेल. शिवाय, त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांवरही होईल, भरती थांबेल. शिवाय, वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी इतर मागण्यांसाठी 9 ऑक्टोबरपासून 72 तासांचा संप पुकारला आहे. गोंदियामध्ये, मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाने संपाची सुरुवात झाली.
9 ऑक्टोबर रोजी शून्य तासापासून वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण कंपन्यांचे 85,000 कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या संपाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
संपाची मुख्य कारणे
खाजगीकरणाला विरोध:
महाराष्ट्र वितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात वीज वितरणासाठी अदानी, टोरंटो इत्यादी खाजगी कंपन्यांना परवाना देण्यास विरोध .
महाराष्ट्र वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि कर्मचारी कपात.
329 वीज उपकेंद्रे खाजगी कंत्राटदारांना सोपवणे आणि महाजनरेशन कंपनीच्या 4 जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण.
200 कोटी रुपयांचे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना देण्यास आणि ट्रान्समिशन कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्यास विरोध.
कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि सुविधा:
वीज कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी.
लाईन स्टाफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी आठ तास काम करण्याची विनंती.
मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण देऊन रिक्त पदे भरणे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय.
वेतनवाढ करारानंतर तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित समस्या सोडवण्याची मागणी.
कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील आणि महाराष्ट्र वितरण कंपनीत पुनर्रचनेच्या एकतर्फी अंमलबजावणीमुळे कामगार, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला आहे. 9 ऑक्टोबरपासून तीन दिवसांचा 72 तासांचा संप पुकारण्यात आला आहे. त्याची सुरुवात रामनगर येथील मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाने झाली.
टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या आवाहनात सहभागी होणाऱ्या संघटनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार महासंघ, महाराष्ट्र विद्युत कामगार महासंघ, अधीनस्थ अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार काँग्रेस (INTAC), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कामगार, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत कामगार संघटना, तांत्रिक कामगार संघटना (5059) यांचा समावेश आहे
Edited By - Priya Dixit
