एसटी महामंडळाने 'तयार गणवेश' देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र, कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवत 'शिलाई भत्ता' मिळावा यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला
एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना 'तयार गणवेश' देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवत 'शिलाई भत्ता' मिळावा यासाठी ठाण्यात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे महामंडळ आणि कर्मचारी यांच्यातील जुना वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. ही मागणी नवीन नाही. यापूर्वी २०१७ च्या आसपास एसटी महामंडळाने कापड + शिलाई भत्ता देण्याची जुनी पद्धत बंद करून थेट तयार (रेडीमेड) गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता, कारण त्यात व्यक्तीच्या शरीराच्या आकारानुसार फिटिंग, दर्जा आणि सोय याबाबत तक्रारी होत्या. कर्मचाऱ्यांना स्वतः शिलाई करून घेण्यात किंवा स्थानिक टेलरकडून करून घेण्यात अधिक सोय वाटते.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) पारदर्शकता आणि एकसमानता आणण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना थेट शिवलेले गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
महामंडळाकडून मिळणारे तयार गणवेश अनेकदा योग्य मापाचे (Fitting)नसतात, असा कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आहे. तसेच तयार कपड्यांचा दर्जा निकृष्ट असू शकतो, अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून आलेले गणवेश कधीकधी खराब दर्जाचे किंवा लवकर फाटणारे असल्याच्या तक्रारी येतात. तयार गणवेश सर्वांना एकसारखे बसत नाहीत.
प्रमुख मागण्या
शिलाई भत्ता पूर्ववत करा: कर्मचाऱ्यांना कापड मिळावे आणि ते शिवण्यासाठी लागणारा भत्ता रोख स्वरूपात मिळावा.
स्वतःच्या पसंतीचे टेलर: आपल्या सोयीनुसार आणि मापाप्रमाणे गणवेश शिवण्याची मुभा असावी.
ठाणे: आंदोलनाचे केंद्र
ठाणे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर ठाण्यातील मध्यवर्ती कार्यालयावर मोर्चा काढला जाईल.
या आंदोलनामुळे ऐन उन्हाळ्यात आणि सुट्ट्यांच्या हंगामात एसटी सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्याचा फटका प्रवाशांना बसू शकतो.
महामंडळाची भूमिका
एसटी महामंडळाच्या मते, तयार गणवेशामुळे कर्मचाऱ्यांना कापड खरेदी आणि शिलाईसाठी वणवण करावी लागणार नाही. तसेच, यामुळे संपूर्ण राज्यात कर्मचाऱ्यांचा पेहराव एकसारखा दिसेल. मात्र, वाढता विरोध पाहता प्रशासन यात काही तडजोड करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Edited By- Dhanashri Naik
