1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Mumbai Police reprimands Abhijeet Deepke Denies permission for protest

मुंबई पोलिसांनी अभिजीत दीपके यांना फटकारले! आंदोलनाची परवानगी नाकारली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. दीपकेने आता आपली पुढील योजना उघड केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर (गांधी जयंती) पासून देशव्यापी आंदोलनाची तयारी करणाऱ्या सीजेपी आणि त्याचे संस्थापक अभिजित दीपके यांना मुंबई पोलिसांकडून मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई पोलिसांनी २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या सीजेपीच्या प्रस्तावित आंदोलनाला स्पष्टपणे परवानगी नाकारली आहे.
 
पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पोलीस कारवाईवर तीव्र प्रतिक्रिया देताना, अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क नाकारल्यास पक्ष गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत तुरुंग भरण्याचे आंदोलन सुरू करेल.
मुंबई पोलिसांच्या निर्णयानंतर लगेचच अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी लिहिले की, नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी अशा डावपेचांचा वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.
 
दीपक यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी २६ सप्टेंबरपर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर त्यांचा पक्ष २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल आणि ते देशभरातील विविध शहरांमध्ये पसरवेल. त्यांनी या गांधी जयंतीनिमित्त नागरिकांना देशाची लोकशाही वाचवण्याची शपथ घेण्याचे आवाहन केले.
झुरळ जनता पक्षाच्या ३ मुख्य मागण्या कोणत्या आहेत?
निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या विरोधात आघाडी उघडलेल्या झुरळ जनता पक्षाने प्रामुख्याने तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
 
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी.
 
एसआयआर प्रक्रिया थांबवणे: विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी आणि जानेवारी २०२५ च्या मतदार यादीचे पुनरावलोकन करावे.
 
निवडणूक आयोग कायद्यात दुरुस्ती: निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाचे नियमन करणारा २०२३ चा कायदा रद्द करून या निवडणूक संस्थेमध्ये व्यापक सुधारणा उपाययोजना करण्यात याव्यात.
 
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील हा संपूर्ण वाद तेव्हा पेटला, जेव्हा 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या एका तपास अहवालात असा दावा करण्यात आला की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआर (SIR) संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियेतील त्रुटींवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
 
तथापि, निवडणूक आयोगाने हे दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आणि स्पष्ट केले की, एसआयआरसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय संपूर्ण आयोगाद्वारे एकमताने घेतले जातात. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, विचारविनिमयादरम्यान भिन्न मते असणे ही एक सामान्य संस्थात्मक प्रक्रिया आहे आणि आयोगाच्या सर्व आदेशांना संपूर्ण वैधानिक आणि कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे.
Edited By - Priya Dixit 
पुढील लेख
लाडकी बहीण योजना: ऑगस्ट महिन्याचे १५०० रुपये आज खात्यात जमा होणार; लगेच मेसेज तपासा