सामायिक जमिनीच्या विक्रीसाठी नवीन नियम लागू, आता या कागदपत्रांशिवाय नोंदणी होणार नाही
महाराष्ट्र सरकारने सामायिक जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता सात वर्षांच्या नोंदीसाठी सर्व सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्रातील संयुक्त मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील फसवणूक आणि वाद टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जारी केलेल्या आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरू केलेल्या आदेशानुसार, सात-बारा (७/१२) जमीन अभिलेखात नोंद असलेल्या सामायिक जमिनीचा हिस्सा विकण्यासाठी विहित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल. आवश्यक कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत, विक्रीची नोंदणी होणार नाही.
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार, जर जमीन विकणाऱ्या सहहिस्सेदाराने विक्रीच्या कागदपत्रांसोबत भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त केलेले अधिकृत मोजमाप प्रमाणपत्र म्हणजेच प्रत 'अ' सादर केले, तर इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीशिवाय किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (एनओसी) देखील जमिनीच्या विक्रीची नोंदणी केली जाऊ शकते.
जर संबंधित जमिनीचे अधिकृत मोजणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर सात-बारा नोंदींमध्ये नोंद असलेल्या इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अनिवार्य असेल.
याशिवाय, उपनिबंधकांना जमीन विक्रीच्या कागदपत्रांची नोंदणी करता येणार नाही. जमिनीचे भूखंड स्पष्टपणे ओळखणे आणि इतर भागधारकांना माहिती न देता होणारे व्यवहार रोखणे, हा या प्रणालीचा उद्देश आहे.
सामायिक जमिनीच्या विक्रीदरम्यान इतर संबंधितांना माहिती न दिल्यामुळे अनेकदा कौटुंबिक वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमधील प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यांमुळे न्यायालयांवरील भारही वाढतो. महाराष्ट्र सरकारचा विश्वास आहे की, नवीन तरतुदींमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि वाद कमी होण्यास मदत होईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते , नवीन नियमांमुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. तसेच, यामुळे सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास आणि न्यायालयांमधील खटल्यांचा भार कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ चे कलम ४४ हे सामायिक मालमत्तेतील सह-मालकांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. जमीन विक्रीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि भविष्यातील वाद कमी करणे, हा सरकारच्या निर्णयाचा उद्देश आहे.
