महाराष्ट्र सरकारचा मोठा फर्मान; १ मे पासून मराठी नाही, परवाना नाही! टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांसाठी नवा नियम
महाराष्ट्रात १ मे पासून नवीन नियम लागू होणार आहे. ज्या टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना मराठी येत नाही, त्यांचा वाहन परवाना रद्द केला जाईल.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा कडक इशारा
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात एक मोठा धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जे चालक मराठी बोलू, वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत, त्यांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द केले जातील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोटार परिवहन विभागाची ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक कार्यालये सक्रिय करण्यात आली आहे.
जेव्हा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी तक्रार दाखल केली की, काही अनिवासी आणि विदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून रहिवासी प्रमाणपत्रे आणि वाहन चालविण्याचे परवाने मिळवले आहे, तेव्हा हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले. या तक्रारीनंतर, सरकारने केवळ भाषा चाचण्याच नव्हे, तर कागदपत्रांच्या पुनर्तपासणीचेही आदेश दिले. नियमांचे उल्लंघन करून परवाने जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल.
प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील अनेक टॅक्सी आणि रिक्षा चालक स्थानिक प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधू शकत नाहीत, अशा वारंवार तक्रारी परिवहन विभागाला मिळत होत्या. अनेक प्रकरणांमध्ये, चालक मुद्दाम मराठी बोलणे टाळत होते, ज्यामुळे प्रवाशांना गैरसोय होत होती. आपण व्यवसायासाठी ज्या भागात राहतो, तिथली भाषा शिकणे हे आपले कर्तव्य आहे. राज्याच्या भाषेचा आदर करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात एक मोठा धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जे चालक मराठी बोलू, वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत, त्यांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द केले जातील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोटार परिवहन विभागाची ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक कार्यालये सक्रिय करण्यात आली आहे.
जेव्हा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी तक्रार दाखल केली की, काही अनिवासी आणि विदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून रहिवासी प्रमाणपत्रे आणि वाहन चालविण्याचे परवाने मिळवले आहे, तेव्हा हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले. या तक्रारीनंतर, सरकारने केवळ भाषा चाचण्याच नव्हे, तर कागदपत्रांच्या पुनर्तपासणीचेही आदेश दिले. नियमांचे उल्लंघन करून परवाने जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल.
ALSO READ: दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघात, बस आणि ट्रकच्या धडकेत एका महिलेसह तीन जणांचा मृत्यू
Edited By- Dhanashri Naik
