5 एप्रिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ॲट्रॉसिटी कायदा कमकुवत झाल्याचे डॉ राऊत यांचे मत
मुंबई: ॲट्रॉसिटी कायदातील एका कलमाचा गैरवाजवी अर्थ लावून दिनांक 5 एप्रिल 2021 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा कमकुवत झाला आहे. त्याचा गैरवापर होण्याची भीती असल्याने या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक असल्याचे मत अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष व राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
या विषयावर पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तिविरुद्ध एखादा गुन्हा घडला तर गुन्हेगार व्यक्तीवर अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित कायदा 2018 तील कलम 3(2)(5) आपोआप लागू होऊन त्या व्यक्तीला या कलमांतर्गत शिक्षा ठोठावता येणार नाही. यासाठी हा गुन्हा अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तिविरुद्ध करणाऱ्या गुन्हेगाराने ती व्यक्ती दलित वा आदिवासी आहे म्हणून हा गुन्हा केला हे सिद्ध करावे लागेल, असा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणारा निकाल दिला.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 3(2)(5) चा गैरवाजवी व मर्यादित अर्थ लावून आरोपींना अभय देणारा हा निकाल दुर्दैवी आहे. २०१८ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होताच आपोआप अटक होण्याला स्थगिती दिली होती. याविरुद्ध देशभरातील दलित आणि आदिवासींनी आंदोलन केल्यावर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार हा निर्णय पूर्ण नव्हे मात्र काही प्रमाणात मागे घेतला होता. त्यामुळे यावेळेसही व्यापक जनआंदोलन उभारून या निकालाचा फेरविचार करायला भाग पाडणे गरजेचे असल्याचे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित कायदा २०१८ तील कलम ३(२)(५) चा मर्यादित अर्थ लावून एका अंध दलित मुलीवर जातीच्या कारणावरून बलात्कार झाला नसल्याने आरोपीला ॲट्रॉसिटीच्या कायद्यानुसार शिक्षा करता येणार नसल्याचे मा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलच्या निवाड्यात म्हटले आहे.
दिनांक ३१ मार्च २०११ रोजी आंध्र प्रदेशातील वीस वर्षाच्या दलित अंध मुलीवर बलात्कार झाला होता आणि या खटल्यात जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (१) नुसार जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंड तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ३(२)(५ ) नुसार जन्मठेप व १० हजार रुपयाच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
या विरोधात आरोपीने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्यावर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
अंध मुलीवर बलात्कार केल्यामुळे आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (1) नुसार जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. परंतु संशयाचा फायदा देत आरोपीने गुन्हा केला तेंव्हा त्याला तरुणीची जात माहीत नसल्याने त्याला ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी नुसार झालेली शिक्षा या खंडपीठाने रद्द केली.
कायद्यातील ह्या तरतुदीमुळे दलित व आदिवासी समूदायातील लोकांवर जातीच्या कारणावरून झालेला अत्याचार सिद्ध करणे कठीण झाले आहे. आरोपीला पीडित व्यक्तीची जात माहीत होती, हे उलट आता पीडित व्यक्ती किंवा सरकारी पक्षाला सिद्ध करावे लागणार आहे. यामुळे आरोपीला संशयाचा फायदा मिळत असल्याने ॲट्रॉसिटीचा कायदाच कमकुवत झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
