३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पशुधनासाठी चारा कृती योजनेला मंजुरी देण्याची पंकजा मुंडे यांची घोषणा
एल निनोमुळे प्रभावित झालेल्या ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पशुधनासाठी चारा कृती योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंकजा मुंडे यांनी चारा बँका आणि पर्यायी शेतीची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा केली.
एल निनोमुळे झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक कृती योजना तयार केली आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की, आता जिल्हा वार्षिक योजना निधीपैकी किमान ५ टक्के निधी चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चाऱ्याच्या स्रोतांच्या विकासासाठी वाटप केला जाईल.
अतिरिक्त उपाययोजनांमध्ये चारा बँकांची स्थापना करणे, जलजन्य आणि अझोला लागवडीला प्रोत्साहन देणे, आंतर-जिल्हा चारा वाहतूक सुलभ करणे आणि पशु छावण्यांसाठी डिजिटल व्यवस्थापन लागू करणे यांचा समावेश आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अंतर्गत, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाने केलेल्या शिफारशींनंतर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
उपसमितीने २७ ऑक्टोबर रोजी या शिफारसी स्वीकारल्या आणि ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
शासकीय आदेशात म्हटले आहे की, रबी हंगामासाठी कमी पाणी लागणाऱ्या आणि अनेकदा काढणी करता येणाऱ्या चारा पिकांचे बियाणे महाबीज आणि इतर उत्पादकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल. याची लागवड कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर, तालुका बियाणे गुणन केंद्रांवर, कृषी महामंडळाच्या भूखंडांवर, तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थात्मक जमिनीवर केली जाईल.
विविध विभागांमधील समन्वयामुळे कुरणे, गवताळ प्रदेश आणि पडीक जमिनींवर चारा उत्पादनास चालना मिळेल. जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने, गाळयुक्त जमिनी (गालपेरा) शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिल्या जातील.
वन विभाग वेळेवर चाऱ्याची कापणी करून त्याचा साठाही करेल. सरकारी आदेशानुसार, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जिल्हावार चारा बँका स्थापन केल्या जातील.
खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये सुक्या चाऱ्यासाठी कमाल १२ रुपये प्रति किलोग्राम आणि सायलेजसाठी ८ रुपये प्रति किलोग्राम दर असेल. एका व्यापक मोहिमेचा भाग म्हणून, पशुपालक शेतकऱ्यांना भाताच्या पेंढ्याची कार्यक्षम कापणी, साठवणूक, सायलेज बनवणे, युरिया/एन्झाइम प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल.
हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवड यांसारख्या पर्यायी तंत्रज्ञानांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये प्रायोगिक उत्पादन करण्याचे नियोजन आहे.
पशुखाद्याला प्राधान्य देण्यासाठी, पॅकेजिंग, जैवइंधन आणि वीज निर्मिती यांसारख्या औद्योगिक कामांसाठी चाऱ्याच्या वापरास बंदी घालण्यात येईल. राज्याबाहेर चाऱ्याच्या वाहतुकीस कायदेशीर प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
