15 राज्यातील राज्यसभेच्या 56 जागा रिक्त होत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 6 खासदार आहेत. येत्या 27 फेब्रुवारीला राज्यसभा निवडणूकीसाठी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचा एक, राष्ट्रवादीचा एक आणि भाजपचे तीन आणि ठाकरे गटाचे एक अशा सहा खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे.
भाजपचे विद्यमान खासदार नारायण राणे, प्रकाश जावडेकर, व्ही व्ही मुरलीधरन, हे खासदार निवृत्त होणार आहेत. शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे अनिल देसाई, काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर, आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांचा समावेश आहे.
वरील नावांमध्ये महाविकास आघाडीच्या खासदारांची संख्या जास्त असली राज्यातील सत्तेची बदलेली गणितं पाहता महाविकास आघाडीला फक्त एका जागेवर समाधान मानावं लागणार असल्याचं चित्र आहे. या निवडणुकीतील मतांची गणितं कशी असणार आहेत? महायुतीमधील कोणत्या नेत्यांचं पुर्नवसन यातून केलं जाणार आहे? याबाबतचा हा आढावा.
राज्यसभेसाठी कोणत्या नेत्यांच्या नावांची चर्चा?
भाजपकडून नारायण राणे आणि प्रकाश जावडेकर यांना पुन्हा राज्यसभा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्या जागी भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि विजया रहाटकर यांची नावं चर्चेत आहेत. त्याचबरोबर शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा आणि अजित पवार गटाकडून पार्थ पवार यांचं नाव चर्चेत आहे.
कॉंग्रेसकडून कन्हैयाकुमार यांना उमेदवारी दिली जाणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे महायुतीकडून पाच आणि महाविकास आघाडीकडून दोन उमेदवार दिले जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे 2019 पासून राष्ट्रीय राजकारणात अधिक सक्रिय झाले आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी मागच्या काही वर्षांत पार पाडल्या. आधी हरियाणा आणि नंतर आता ते बिहारचे भाजपा प्रभारी आहेत.
बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरात विनोद तावडे यांचा मोठा वाटा होता. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सत्तेची गणितं जुळवताना त्यात विनोद तावडेंचाही सहभाग झाल्याचं बोललं जात होतं. मागच्या पाच वर्षांपासून भाजपच्या संघटनेसाठी काम करत असलेल्या विनोद तावडे यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
पंकजा मुंडे यांचा 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांच्याकडून पराभव झाला. त्यानंतर राज्यातील भाजपचे अंतर्गत वाद समोर आले. पंकजा यांनी पक्ष नेतृत्वावर टीका केली. काही दिवसांनंतर पंकजा यांना राष्ट्रीय पातळीवर सचिवपद देण्यात आलं. त्याचबरोबर त्यांच्या मध्यप्रदेशच्या सहप्रभारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
2023 मध्ये राष्ट्रवादी गट भाजपसोबत येऊन सत्तेत सहभागी झाला. यात पंकजा मुंडे यांचे विरोधक धनंजय मुंडेही सत्तेत सामिल होऊन मंत्री झाले. आगामी निवडणूकीत परळीमधून विधानसभा मतदारसंघातून कोणाला उमेदवारी मिळणार? याबाबत पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या होत्या. त्यानुसार पंकजा मुंडे यांना राज्यसभेची उमेदवारी देऊन त्यांचं राजकीय पुर्नवसन केलं जाऊ शकतं.
विजया रहाटकर या भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत त्यांचंही नाव चर्चेत आहे. कॉंग्रेसकडून कुमार केतकर यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
त्यांच्या जागी कॉंग्रेसकडून तरूण चेहरा राज्यसभेवर पाठवण्याच्या तयारीत आहे. त्याठिकाणी फायरब्रांड कन्हैयाकुमार यांची वर्णी लागू शकते.
काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. तेव्हाच आगामी राज्यसभा निवडणूकीसाठी हा प्रवेश असल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळे शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली जाऊ शकते.
पाच जागांसाठी संभाव्य उमेदवारांमध्ये या नेत्यांची नावं समोर येत असली तरी महाविकास आघाडी आणि महायुतीत सहाव्या जागेसाठी चुरस असेल. त्यासाठी दोन्ही गटांकडून कोणते उमेदवार असतील आणि मतांची जुळवाजुळव कशी केली जाते याची उत्सुकता असेल. लवकरच सर्व पक्षांकडून अधिकृत उमेदवार जाहीर केले जातील.
संख्याबळाचं गणित कसं असेल?
राज्याच्या विधानसभेतून राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी त्या पक्षाच्या उमेदवाराला आमदांराच्या मतांचा कोटा पूर्ण करणं आवश्यक असतं. भाजप आणि शिवसेना या पक्षातील प्रत्येकी दोन आमदारांचे निधन झाल्यामुळे सध्या विधानसभेच्या आमदारांची संख्या 286 आहे.
286 भागिले 6 आणि अधिक 1 = 40.9
त्यामुळे 40.9 मतांचा कोटा राज्यसभेतील निवडणुकीसाठी असेल. भाजपकडे 104 आणि अन्य 13 अपक्षांची मतं आहेत. त्यानुसार भाजपच्या 3 जागा सहजपणे निवडून येऊ शकतात.
शिवसेनेकडे 39 आमदार आणि 10 अपक्षांची मतं आहेत. त्यानुसार शिंदे गटाची एक जागा निवडून येऊ शकेल. कॉंग्रेसकडे 45 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यानुसार कॉंग्रेसची एक जागा निवडून येण्यास काहीही अडचण येणार नाही.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे 53 आमदार आहेत. त्यापैकी अजित पवार गटाला 43 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यानुसार अजित पवार गटाला एक जागा मिळवता येऊ शकते. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते.
पण सहाव्या जागेसाठी महाविकास आघाडीने आग्रह धरला. तर मतांच्या फोडाफोडीचं राजकारण पुन्हा एकदा बघायला मिळू शकतं. पण महाविकास आघाडीतील ठाकरे गट आणि शरद पवार गटातील एकूण आमदारांची संख्या 25 पेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे अपक्षांची मदत घेऊनही 40-41 मतांचा आकडा गाठणे कठीण असेल.
पक्षीय बलाबलासाठी ‘व्हिप’ ठरणार महत्त्वाचा?
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानुसार शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंची आहे. त्यामुळे त्यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप शिवसेनेच्या आमदारांना लागू होईल. पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष कोणाचा हा निर्णय अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. निवडणुकीपर्यंत जर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अपात्रेबाबतचा निर्णय झाला. तर व्हीप कोणाचा हा मुद्दा राहणार नाही.
पण जर ही याचिका राज्यसभा निवडणुकीपर्यंत प्रलंबित राहिली तर राज्यसभेची राष्ट्रवादीची जागा कोणाला मिळणार? हा प्रश्न आहे. याबाबत राज्याचे माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे सांगतात,
“15 फेब्रुवारीपर्यंत अध्यक्षांकडून राष्ट्रवादी अपात्रतेचा निर्णय दिला जाणार असं सांगितलं गेलं आहे. जर तो दिला गेला तर व्हिप कोणाचा हा प्रश्न राहणार नाही. पण जर हा निर्णय प्रलंबित राहिला तर राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सामंज्यस्याने व्हिप कोणाचा मानायचा? हे ठरवलं तर सोपं होईल. जर वाद राहिला तर राष्ट्रवादीला उमेवार देता येणार नाही”
आगामी राज्यसभा निवडणुकीत आंध्रप्रदेशच्या 3, बिहारच्या 6, छत्तीसगडची एक, गुजरातच्या 4, हरियाणाची 1, हिमाचल प्रदेशची 1, कर्नाटकाच्या 4, मध्य प्रदेशातील 5, महाराष्ट्रातील 6, तेलंगणातील 3, उत्तर प्रदेशातून 10, उत्तराखंडातून1, पश्चिम बंगालमधून 5, ओडिशातून 3, आणि राजस्थानमधून 3 जागांवर मतदान होणार आहे.
राज्यसभेच्या या निवडणुकीसाठी 15 फेब्रुवारी ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. 20 फेब्रुवारी ही अर्ज मागे घेण्याची तारीख असून 27 फेब्रुवारीला सकाळी 9 ते 4 यावेळेत मतदान होईल आणि 5 वाजता मतमोजणीला सुरूवात होईल.
