Marathi Biodata Maker
✕

शिंदे यांचा मास्टरस्ट्रोक, महापालिका निवडणुकीपूर्वी ठाण्यात मोठी कारवाई, ७९९ कोटी रुपयांचा दंड माफ

Updated: शनिवार, 16 ऑगस्ट 2025 (12:25 IST)
 
नगरविकास विभागाने नुकताच या संदर्भात सरकारी निर्णय जारी केला आहे. ठाणे महानगरपालिकेने शहरी भागातील बेकायदेशीर बांधकामांवर दंड आकारला होता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाच्या निर्णयाचा सुमारे १ लाख ५४ हजार बेकायदेशीर बांधकामांना फायदा होईल. राजकीय निरीक्षक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला हा मोठा निर्णय म्हणून या निर्णयाकडे पाहत आहेत.
 
शिंदे हे ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत
उपमुख्यमंत्री शिंदे हे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. नगरविकास मंत्रालयही शिंदे यांच्या अधीन आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंड साधारणपणे २००९ पासून प्रलंबित होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 
यापूर्वी, राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, १९४२ च्या कलम २६७अ अंतर्गत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात लावण्यात आलेला दंड माफ करण्यात येईल.
 
मूळ कर भरावा लागेल
यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या आहेत. बेकायदेशीर बांधकाम असलेल्या मालमत्ता मालकांना मूळ कर भरावा लागेल. त्यानंतरच थकबाकी असलेला दंड माफ केला जाईल. बेकायदेशीर बांधकामासाठीचा दंड माफ करण्याचा अर्थ असा नाही की बांधकाम नियमित केले गेले आहे. आदेशात म्हटले आहे की दंड माफ करण्यासाठी महानगरपालिका सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा भरपाई मागू शकत नाही.
 
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उत्तर प्रदेश) ने या मुद्द्यावर निशाणा साधला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की महानगरपालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. दंड माफ करण्याचा निर्णय केवळ काही लोकांना फायदा व्हावा यासाठी घेण्यात आला आहे. याचा सामान्यांना फायदा होणार नाही.
 
हा निर्णय टिकेल का?
ठाणे जिल्हा आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असताना हा निर्णय आला आहे. राज्याला न्यायालयात अशा बांधकामांचा बचाव करण्यात अडचणी येत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मालमत्ता मालक माफीच्या आशेने बेकायदेशीर बांधकामांसाठी दंड भरण्यास टाळाटाळ करत होते. परिणामी, मूळ दंडाची रक्कम फक्त १४५ कोटी रुपये वसूल झाली. राज्याचा असा विश्वास आहे की माफीमुळे किमान ही मूळ दंडाची रक्कम भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

सर्व पहा

देवी दुर्गेच्या मूर्तीत वेश्यालयातील माती का वापरतात? जाणून घ्या या 'पुण्य माती'मागचे गूढ!

दिवाळीपूर्वी घरातील या ७ गोष्टी नक्की तपासा; ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळता येईल!

वाढलेले कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी आहारात करा हे बदल; हृदयाच्या आरोग्याची घ्या काळजी

बालासन करण्याचे फायदे जाणून घ्या; योग्य पद्धत आणि महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या

१ ते ९ मूलांक: तुमच्या आयुष्यात कोणती व्यक्ती का प्रवेश करते? वाचा सविस्तर

सर्व पहा

LIVE: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये २२ ऑक्टोबरपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता

अमेरिकेत फुटबॉल सामन्यापूर्वी १७० फूट उंचीवरून पडून अमेरिकी हवाई दलाच्या सैनिकाचा मृत्यू

रेल्वे स्थानकांवर आता चक्क मिळणार किराणा! मध्य रेल्वेने स्थानकांवर किराणा किऑस्क सुरू केले

पवार कुटुंब यावर्षी दिवाळी साजरी करणार नाही, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या-"अजित दादा आपल्यात नाहीत; कोणताही उत्सव होणार नाही"

"स्त्रियांचा आदर हीच खरी भक्ती आहे" दुर्गापूजेनिमित्त राष्ट्रपतींनी दिला महत्वपूर्ण संदेश

पुढील लेख
Show comments