"शिवसेना पक्षातील तुमचं बहुमत सिद्ध करा," अशी सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 'शिवसेनेत आपल्याला पाठिंबा आहे, हे सिद्ध करणारे कागदोपत्री पुरावे दोघांनीही निवडणूक आयोगात जमा करावेत, असं आयोगाने यावेळी म्हटलं आहे.'
यावेळी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना एक पत्र पाठवून याविषयीची माहिती मागवली. दोन्ही गटांनी या पत्राला 8 ऑगस्ट 2022पर्यंत उत्तर द्यावं, असंही आयोगाने म्हटलं आहे.
अधिकाधिक आमदार आणि खासदार आपल्या बाजूनं एकनाथ शिंदेंनी केल्यानंतर आता लढाई पक्ष संघटनेसाठी सुरू झाली आहे. पक्षावर ताबा कुणाचा, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता यातून निर्माण झालीय.
निवडणूक आयोगाला संपूर्ण माहिती दिली जाईल - सावंत
शिवसेनेचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत म्हणाले की, "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. त्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाईल."
"शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा संपूर्ण वृत्तात आम्ही निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केलाय. शिवसेनेने आमचं ऐकून घेतल्याशिवाय कोणतेही निर्णय करू नका अशी कॅव्हिएट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती," असंही अरविंद सावंत म्हणाले.
दरम्यान, या प्रकरणी एकनाथ शिंदे गटाची काय प्रतिक्रिया आहे, याची माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने त्यांचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला. पण याविषयी अद्याप आपल्याला कल्पना नसल्याचं दीपक केसरकर म्हणाले.
कुणाच्या बाजूने किती आमदार आणि खासदार?
विधानसभेत शिवसेनेचे एकूण 55 आमदार आहेत. त्यापैकी एका आमदाराचं निधन झाल्याने सध्या विधानसभेत शिवसेनेचं संख्याबळ 54 इतकं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने शिवसेना पक्षातील एकूण 39 आमदार आहेत. विधिमंडळात 4 जुलै रोजी झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान या सर्व 39 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दर्शवला होता. तर उर्वरित 15 आमदार हे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनेच राहिले आहेत.
खासदारांच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास शिवसेनेचे महाराष्ट्रात 18 खासदार आहेत. त्यापैकी 12 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
आमदार खासदारांच्या व्यतिरिक्त अनेक नगरसेवकही गेल्या काही दिवसांत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेल्याचं पाहायला मिळतं.
पक्षातील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचा नेमका आकडा निवडणूक आयोग कशा पद्धतीने ग्राह्य धरतं, ते पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
या प्रकरणात पुढे काय होऊ शकतं?
घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी यापूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली होती.
अणे यांच्या मते, "एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी अधिकृतपणे पक्षात फूट पडल्याचं मान्य केलं तर चिन्हाचा वाद निर्माण होऊ शकेल. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगच अंतिम निर्णय घेईल. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांना दोन वेगवेगळी चिन्ह नेमून देतं."
श्रीहरी अणे यांनी सांगितल्याप्रमाणे असा प्रकार इतिहासात काँग्रेसच्या बाबतीत घडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुक तोंडावर असल्याने गटबाजी अशीच कायम राहिली तर निवडणूक आयोग याविषयी मोठा निर्णय घेऊ शकतं.
