एसआयआर (SIR) प्रक्रियेची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली, अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला जाहीर होणार
महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेसंदर्भात सुरू असलेल्या राजकीय वाद आणि विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या सततच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आयोगाने मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, दुरुस्त्या करणे किंवा दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. याव्यतिरिक्त, सुधारित अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची नवीन तारीख १६ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.
नुकतेच, महाराष्ट्र काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन, मतदार यादीतून लाखो नावे वगळल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकतेची जोरदार मागणी केली.
विरोधी पक्षांचा दबाव आणि सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन, निवडणूक आयोगाने ही महत्त्वाची अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत की नकाशात नमूद नसलेल्या किंवा तार्किक विसंगतींमुळे नोटिसा मिळालेल्या नागरिकांना यापुढे सरकारी कार्यालयांच्या अनावश्यक फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
त्याऐवजी, बूथ स्तरावरील अधिकारी (बीएलओ) स्वतः घरोघरी जाऊन मतदार यादीतून आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, काम करणारे लोक आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठी सोय होईल.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी बेघर नागरिक, रोजंदारी मजूर आणि निवारागृहांमध्ये राहणाऱ्यांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन विशेष मदत कक्ष आणि साहाय्य शिबिरे उभारतील. ही केंद्रे मतदार नोंदणी आणि यादी दुरुस्तीशी संबंधित सर्वतोपरी साहाय्य पुरवतील.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने या संदर्भात सर्व जिल्हा प्रशासनांना कडक सूचना दिल्या आहेत, दरम्यान, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की एकूण ९.७८ कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी ७.७२ कोटी नावांचा सध्याच्या मसुदा यादीत समावेश करण्यात आला आहे, तर २.०७ कोटी नावांचा या सुरुवातीच्या टप्प्यात समावेश करता आला नाही.
कागदपत्रांच्या घरपोच पडताळणीच्या सुविधेमुळे, आता नागरिकांना ईआरओ किंवा एईआरओ कार्यालयात व्यक्तिशः हजर राहण्याची सक्ती राहणार नाही, केवळ काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ऑनलाइन सुनावणीचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये संबंधित कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य सहजपणे सहभागी होऊ शकतो.
