उद्योग परवाना घोटाळ्यात एमपीसीबीच्या सहा अधिकाऱ्यांच निलंबन
उद्योगांना पर्यावरण परवाने देण्यामध्ये आर्थिक अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून एमपीसीबीच्या सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. व्हिडिओ पुरावा समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
उद्योगांना पर्यावरण परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या कारवाईमुळे मंडळाचे कामकाज, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यानंतर आणि व्हिडिओ पुरावा समोर आल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आरओ बाबासाहेब कुकडे, डीआरओ नवनाथ आवताडे, कार्तिकेय लंगोटे, सुषमा कुंभार, जयंत ढोके आणि अजय खामकर यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांना आवश्यक पर्यावरण मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत . प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण उद्योगांना 'स्थापना संमती' आणि 'संचालन संमती' (COOP) जारी करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी लागू असलेल्या पर्यावरणीय नियमांनुसार या मंजुऱ्या आवश्यक आहेत. या परवानग्या जारी करण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. इतकेच नाही, तर या प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ पुरावा देखील समोर आला आहे.
या तक्रारी आणि व्हिडिओ क्लिपच्या आधारे, अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू करण्यात आली. तथापि, उपलब्ध माहितीमध्ये व्हिडिओमधील मजकुराचे आणि त्यातून उघड झालेल्या तथ्यांचे सविस्तर वर्णन दिलेले नाही.
पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यात आणि उद्योगांना आवश्यक परवाने देण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरील आरोप आणि त्यांच्या निलंबनामुळे प्रशासकीय देखरेख प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सध्या, तपासाचे सविस्तर निष्कर्ष, कथित आर्थिक अनियमिततेची रक्कम आणि अधिकाऱ्यांची बाजू उपलब्ध नाही. आरोपांची अंतिम पुष्टी केवळ तपासाच्या निष्कर्षांवर आधारित असेल.
