मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात मांडलेली विधेयके सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरली

भाजप आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेली विधेयके सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरली आहेत. त्यांनी या अधिवेशनात तब्बल ३९ अशासकीय विधेयके मांडून एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचे आणि चर्चेत असलेले विधेयक म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वृद्ध पालकांची काळजी न घेतल्यास त्यांच्या पगारातून २०% रक्कम पालकांना देण्याबाबतचे 'खाजगी विधेयक' चर्चेत आहे.

महाराष्ट्र कर्मचारी पालक जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि देखभाल विधेयक २०२६
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश वृद्ध पालकांना त्यांच्या मुलांकडून (जे सरकारी कर्मचारी आहे) सन्मानाने जगता यावे हा आहे.

तरतूद: जर एखाद्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या वृद्ध पालकांची किंवा दिव्यांग भावंडांची योग्य काळजी घेतली नाही, तर त्यांच्या पगारातील २०% रक्कम थेट कापून ती पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी, अशी तरतूद यात प्रस्तावित आहे.
अनेक अधिकारी बदलीसाठी 'पालकांची सेवा करायची आहे' असे कारण देतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे टाळण्यासाठी कायदेशीर बंधन असावे, अशी मुनगंटीवार यांची भूमिका आहे.

'ठोको विधेयक'
विधानसभेत बोलताना त्यांनी "काम न करणाऱ्या आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी 'ठोको विधेयक' आणण्याची वेळ आली आहे" असे आक्रमक विधान केले. प्रशासकीय कामात होणारा विलंब आणि जनतेची होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी अधिक कडक कायद्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

इतर काही प्रमुख विधेयके
मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या ३९ विधेयकांमध्ये खालील विषयांचाही समावेश आहे
अल्पभूधारक शेतकरी निवृत्ती वेतन विधेयक: छोट्या शेतकऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ठराविक निवृत्ती वेतन मिळावे.
लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी: सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती लावण्यास प्रतिबंध करणे.
धुम्रपान आणि थुंकण्यास मनाई: सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर आणि धुम्रपान करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई अधिक कडक करणे.
शालेय शुल्क नियमन: खाजगी शाळांच्या अवाच्या सव्वा फी वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा.
Edited By- Dhanashri Naik