सुनेत्रा पवार यांच्या पत्रामुळे नवीन राजकीय संकट निर्माण, पार्थ पवार यांची राज्यसभा उमेदवारी धोक्यात
सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रामुळे पक्षातीलच काही निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात विशेषतः पार्थ पवार यांच्या राजकीय वाटचालीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पत्रामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नवीन राजकीय संकट निर्माण झाले असून, पक्षाचे अध्यक्षपद आणि पार्थ पवार यांची राज्यसभा उमेदवारी, दोन्ही धोक्यात आले आहेत.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात नेतृत्वाची दरी स्पष्टपणे दिसत आहे. प्रभारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे पक्षावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. कदाचित ही गटबाजी ओळखूनच, सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून स्पष्ट केले की, २८ जानेवारीनंतर केलेला कोणताही पत्रव्यवहार स्वीकारला जाऊ नये. पटेल आणि तटकरे यांचे निर्णय रोखण्याचा सुनेत्रा यांचा हेतू होता, परंतु आता कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्यांचे स्वतःचे स्थान कमकुवत झाल्याचे दिसत आहे.
जर निवडणूक आयोगाने सुनेत्रा पवार यांची विनंती मान्य करून २८ जानेवारीनंतरचा सर्व पत्रव्यवहार रद्द केला, तर
त्यांची स्वतःची नियुक्ती अवैध ठरेल. वास्तविक पाहता, प्रफुल्ल पटेल यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्तीसंदर्भातील कार्यकारी सभेची सूचना आणि संबंधित कागदपत्रे २८ जानेवारीनंतरच निवडणूक आयोगाला पाठवली होती. जर तो पत्रव्यवहार अवैध ठरवला गेला, तर सुनेत्रा यांची निवड प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होईल, ज्यामुळे त्यांचे अध्यक्षपद गमावणे जवळपास निश्चित होईल.
पार्थ पवार यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
एबी फॉर्मवरील सह्याही वैध ठरणार नाहीत
पक्षातील इतर नियुक्त्यांवरही परिणाम होऊ शकतो
पक्षातील नियुक्त्यांवरही परिणाम
याच काळात सुनेत्रा पवारांची NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली. तसेच प्रफुल पटेल यांची कार्याध्यक्ष पदी नियुक्ती झाली आणि सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्षपद निवडले गेले.
या सर्व निर्णयाचे मिनिट्स आयोगाकडे पाठवले गेले त्यामुळे हा कालावधी पत्राप्रमाणे अवैध ठरल्यास संपूर्ण संघटनात्मक रचनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो.
या सर्व संभाव्य अडचणी लक्षात आल्यानंतर, सुनेत्रा पवार यांच्याकडून ते पत्र मागे घेण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी या निर्णयाचे परिणाम स्पष्ट केल्यानंतर हा पुनर्विचार सुरू झाल्याचे सांगितले जाते.
Edited By - Priya Dixit
