बदलापूर एन्काऊंटरच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक एसआयटी स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) पाच पोलिसांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करतील.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या शिंदे यांना 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तळोजा तुरुंगातून कल्याणला दुसऱ्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी नेले जात असताना पोलिस व्हॅनमध्ये एन्काउंटर करण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 7 एप्रिलच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांनी हा आदेश दिला. शिंदे यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पाच पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आणि मुंबईचे सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे) लखमी गौतम यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशात बदल करत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महाराष्ट्राचे डीजीपी एक एसआयटी स्थापन करतील जी तपास सुरू ठेवेल. महाराष्ट्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, एसआयटीच्या स्थापनेला राज्याचा कोणताही आक्षेप नाही परंतु ती डीजीपींच्या देखरेखीखाली स्थापन करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर तक्रारदाराला काही तक्रार असेल तर तो संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात जाऊ शकतो.
Edited By - Priya Dixit
