Festival Posters
✕

ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय,छगन भुजबळ यांनी आंनद व्यक्त केला

Updated: मंगळवार, 5 ऑगस्ट 2025 (20:26 IST)
नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्या होत्या, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
 
ओबीसी नेते आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी आपला लढा यशस्वी झाल्याचे म्हटले आहे. आता सर्व अडथळे दूर झाले आहेत असे ते म्हणाले.
ALSO READ: राज्यातील ३०० महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, उच्च न्यायालयाची शिक्षण विभागाला नोटीस
महाराष्ट्रातील 27% ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. 
ALSO READ: सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला, महाराष्ट्रात नागरी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
न्यायालयाने आता आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे राज्यात 27% आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत.आता राज्य सरकारला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगामार्फत अधिसूचना जारी करावी लागेल .निवडणूक प्रक्रिया 4 महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागेल.हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) 227 वॉर्डांसह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असेल.
 
1994 ते 2022 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच आधार पुन्हा मान्य केला आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी समुदायाला मोठे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल.
Edited By - Priya Dixit 
 
 

सर्व पहा

फुफ्फुसे मजबूत करण्यासाठी दररोज फक्त १० मिनिटे प्राणायाम करा, फायदे जाणून घ्या

कमी वेळात काढा सोपी अन् सुंदर रांगोळी! ५ मिनिटांत बनणाऱ्या ४ बेहतरीन डिझाइन्स

टिकू तलसानिया आणि पूजा जोशी यांच्या 'देवी विज्ञानम' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित

धूर्तपणाचे वाईट परिणाम होतात; पिंजऱ्यातील सिंह...हितोपदेशातील गोष्ट

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर 'या' ५ गोष्टी नक्की लावा

सर्व पहा

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर पूर्णविराम? दोन्ही गट एकत्र येणार नाहीत; नसीम सिद्दीकी यांचे स्पष्ट वक्तव्य

LIVE: अन्न व औषध प्रशासनाने नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले.

नालासोपारा परिसरात इमारतीच्या २० व्या मजल्यावर आग, वाहनांचे नुकसान, ३ जण जखमी

महाराष्ट्रातील राजकीय खळबळ वाढली; शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे वक्तव्य

एफडीएचा मोठा कारवाईचा बडगा! नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांमधील १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित

पुढील लेख
Show comments