शिवसेनेवर ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार, ठाकरेंकडून शिवसेना पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह जप्त करण्याची मागणी

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह प्रकरणातील तारखा पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया सोमवारीही सुरूच राहिली. या प्रकरणात, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मुंबई महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 'शिवसेना' हे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण वापरण्याची परवानगी मिळू नये म्हणून न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह जप्त करावे अशी मागणी उद्धव यांच्या पक्ष शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने केली आहे

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमल्या बागची यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान फारसे काही घडले नाही. परंतु माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला लवकरच संपवण्याचे संकेत दिले आहेत. आणि ऑगस्ट महिन्यापासून त्यावर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत ऐतिहासिक बंड झाले. त्यानंतर प्रथम निवडणूक आयोग आणि नंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिले. या निर्णयाला युबीटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुमारे दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी हे निवडणूक चिन्ह मिळविण्यासाठी यूबीटी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे प्रलंबित याचिकेवर सुनावणीसाठी यूबीटीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. याचिकेद्वारे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे नाव, निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण आणि वाघ असलेला भगवा ध्वज वापरण्याची परवानगी मागितली आहे.

सोमवारी काही मिनिटे चाललेल्या सुनावणीदरम्यान, शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वकिलांनी यूबीटीच्या मागणीला विरोध केला आणि सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत यूबीटीच्या वतीने कोणतेही काम झाले नाही आणि आता अचानक ही मागणी केली जात आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण जवळजवळ दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे, परंतु आता त्यावर निर्णय घ्यावा.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जर ते ऑगस्टमध्ये निकाल देणार असतील तर ते निश्चितच समाधानकारक असेल. या चोरी प्रकरणात न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालय ही आमची शेवटची आशा आहे. आमचे निवडणूक चिन्ह चोरीला गेले आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह देण्याचा अधिकार असू शकतो. पण, त्यांना पक्षाचे नाव बदलण्याचा अधिकार नाही. हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार नाही. ते एकाचे नाव हिसकावून दुसऱ्याला देतात हे आम्ही कधीही मान्य करू शकत नाही.

Edited By - Priya Dixit