अहिल्यानगरमधील शिक्षकांनी टीईटी अनिवार्य, जुनी पेन्शन आणि रिक्त पदांसाठी भरती या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सरकारला इशारा देण्यात आला.
टीईटीची अनिवार्यता, जुनी पेन्शन, रिक्त पदे भरणे आणि इतर अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. शिक्षकांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये टीईटीची आवश्यकता तात्काळ रद्द करावी आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडवावेत. शिक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर केले.
या आंदोलनात आमदार सत्यजित तांबे, शिक्षक नेते प्रवीण ठुबे, रावसाहेब रोहोकले, संजय कळमकर, आबासाहेब जगताप, संजय धामणे, भास्कर नरसाळे, अविनाश निंभोरे, सुनील पंडित, महेश हिंगे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ नेते व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास सरकारकडून होणारा विलंब चिंताजनक आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. टीईटी निकालांचा चुकीचा अर्थ लावल्याच्या आधारे शिक्षकांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाई तात्काळ थांबवाव्यात.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करा
शिक्षक सेवक योजना बंद करावी आणि नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
सुधारित वेतन प्रगती योजना 10-20-30 वर्षांनी लागू करावी.
15 मार्च 2024 च्या बॅचची मान्यता रद्द करावी.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रखडलेली भरती सुरू करावी.
राज्यातील सर्व रिक्त पदे 100% भरली पाहिजेत.
कंत्राटी भरती धोरण रद्द करण्याची मागणी
शिक्षकांनी मागणी केली की त्यांच्यावर लादले जाणारे बिगर-शैक्षणिक आणि ऑनलाइन काम बंद करावे. विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी.
इतर मागण्या:
निवासी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्तीच्या तारखेपासून सर्व सेवा लाभ मिळावेत.
आश्रम शाळांमधील कंत्राटी भरती धोरण रद्द करा.
अल्पसंख्याक शाळांना स्व-मान्यता आणि नियुक्ती मंजुरीमध्ये विशेष सूट मिळायला हवी.
कमी कामगिरी करणाऱ्या शाळा बंद न करता शिक्षकांची पदे कायम ठेवा.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्यात येतील आणि मोठे आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सेवारत शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये संताप आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि शिक्षकांना शैक्षणिकेतर कामातून मुक्त करावे अशी मागणी करत शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. पहिल्यांदाच प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील प्रमुख संघटना रस्त्यावर एकत्र आल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने गंभीर पावले उचलावीत, असे शिक्षकांनी सांगितले.
Edited By - Priya Dixit
