मंगळवारी (12 सप्टेंबर) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आले आणि माईक सुरू असतानाच मुख्यमंत्री नको ते बोलले आणि मग माईक सुरू असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.
यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे “आपलं बोलून मोकळं व्हायचं आणि निघून जायचं” असं म्हणताना दिसत आहेत, तर अजित पवार त्यांना माईक सुरु असल्याची आठवण करुन देताना दिसत आहे.
हा व्हीडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. आता मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणतात,
“मराठा समाजाला, मराठा क्रांती मोर्चा आणि समन्वयकांनाही आवाहनवजा विनंती आहे, त्यादिवशी सह्याद्री अतिथीगृहात पहिल्यांदाच अशापद्धतीने सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. साधक बाधक चर्चा झाली. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करताना आम्ही बोलत बोलत येत होतो, ज्या मुद्यावर चर्चा झाली, प्रॅक्टिकल मुद्यांवर चर्चा झाली यावरच बोलूया, राजकीय विषय नको अशी आमची चर्चा सुरू होती
आम्ही काल बोलतच येत होतो. मात्र सोशल मीडियावर लोकांच्या मध्ये संभ्रम निर्माण होईल असं वातावरण निर्माण केलं जात आहे. सरकार किती गंभीर आहे, हे या माध्यमातून पुढे आलं आहे असा अपप्रचार केला जात आहे. हा खोडसाळपणा आहे.”
याला कोणीही बळी पडू नका. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकार त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभं आहे. अपप्राचाराला मराठा समाजाने बळी पडू नये. जे लोक असं करतात त्यांनाही विनंती आहे की खोडसाळपणा करू नये.”
मराठा आरक्षणाबद्दल काय म्हणाले?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. क्युरेटीव्ह पीटीशनचं काम सुरू आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असं शिंदे म्हणाले.
"देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात हायकोर्टाने केलं. सुप्रीम कोर्टात ते टिकलं नाही. आरक्षण मिळालं पाहिजे या बैठकीत मांडली गेली आहे," असं शिंदे म्हणाले
"मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. आज आमचं मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जाणार आहे. मी ही काल त्यांच्याशी चर्चा केली. सकारात्मक चर्चा केली. भूमिका आणि तांत्रिक बाबी त्यांनी समजून घेतल्या. त्यानंतर सकारात्मक चर्चा झाली," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"हा मराठा समाजाचा आणि राज्याचा सामाजिक प्रश्न आहे. याकडे कोणी राजकारण म्हणून पाहू नये. जरांगे पाटील यांच्या जीवाची चिंता सर्वांना आहे, सरकारला आहे. सर्वपक्षीय बैठक त्यासाठीच पहिल्यांदा इतिहासात आपण घेतली. त्यादिवशी असंही ठरलं की बैठकीतल्या चर्चेनंतर विरोधाभासाचा मुद्दा नको. समाजात तेढ निर्माण होईल अशी भाषा कोणी करू नये," असंही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आदेश
मराठा आरक्षण आंदोलनप्रकरणी काही ठिकाणी बसची जाळपोळ आणि विविध आंदोलन सुरू आहेत. काही आंदोलकांनी वैद्यकीय उपचारासाठीही प्रतिकार केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. एकाबाजूला मराठा आंदोलन सुरू आहे तर दुसरीकडे मराठा आरक्षण विरोधी आंदोलन सुरू आहे.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी राज्य सरकारने सर्व आवश्यक पावलं उचलावीत,हिंसक वळण लागेल असं आंदोलन होऊ नये. केवळ कायद्याच्या कक्षेत राहून आंदोलन करावे. जर असे झाले तर राज्य सरकारने अशा घटना रोखण्यासाठी पावलं उचलावीत असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
तसंच गरजूंना वैद्यकीय उपचार द्यावेत, वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी सर्व विभागांनी योग्य ती पावलं उचलावीत. आंदोलनकर्त्यांनी कायदा सुव्यवस्थे बिघडेल अशी कृती करू नये असंही या आदेशात पुढे म्हटलं आहे.
Published By- Priya Dixit
