मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2023
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified मंगळवार, 29 नोव्हेंबर 2022 (21:18 IST)

पोलीस भरती संदर्भात ज्या काही मागण्या होत्या त्या आता मान्य करण्यात आल्या

mumbai police
पोलीस भरती संदर्भात ज्या काही मागण्या होत्या त्या आता मान्य करण्यात आल्या आहेत असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आतापर्यंत ११ लाख ८० हजार पोलीस भरतीसाठी अर्ज आले आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सविस्तर माहिती दिली आहे.
 
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पोलीस भरतीचा अर्ज भारण्यासाठी आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली या बैठकीत ७५ हजार पदांच्या भरतीसंदर्भांत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतला. त्याचबरोबर इथून पुढे जी मंत्रिमंडळाची बैठक होईल त्या बैठकीत या ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी कोणत्या विभागाने काय कारवाई केली त्याचा आढावा प्रत्येकालाच मुख्यमंत्र्यांना द्यावा लागणार आहे. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
 
याच सोबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे, दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात ३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री शिंदे अधिकृत घोषणा करतील. १९९३ ते २००३ या कालावधीत ज्यांचे (ST) प्रमाणपत्र रद्द झाले म्ह्णून २०१९ साली ज्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात आले होते. या सर्वांना अधिसंख्य पदावरच पुढे ठेवण्यात आले आहे. त्याच सोबत त्यांना निवृत्ती वेतनासह अन्य ज्या सवलती आहेत त्या सुद्धा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
 
त्याच सोबत आदिवासींची पोलीस भरती प्रक्रिया २०१९ पासून झालेली ती प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावी असा निर्णयसुद्धा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबत सोलापूर, तुळजापूर आणि उस्मानाबात या रेल्वे मार्गाला फास्टट्रॅक वर आणण्या करीत राज्य सरकारने ४५२ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग देण्याचे मान्य केले आहे. त्याचसोबत प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ज्या योजना होत्या त्याची दस्त नोंदणी केवळ एक हजार रुपयांमध्ये करण्यात यावी असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.