हिंदी सक्तीची नाही पण प्राथमिक शिक्षणात तीन भाषांचे धोरण कायम राहणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की इंग्रजीला प्रोत्साहन दिले जाते पण हिंदीसारख्या भारतीय भाषांना विरोध आहे. हे आश्चर्यकारक आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी हा तिसरा विषय म्हणून अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारने आदेश स्थगित केला आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी सांगितले.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही घोषणा केली. "'अनिवार्य' हा शब्द काढून टाकला जाईल. त्रिभाषा धोरण सुरूच राहील, जर वर्गातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी दुसरी भाषा मागत असतील तर शाळेला तो पर्याय द्यावा लागेल," असे ते म्हणाले. या संदर्भात एक नवीन सरकारी आदेश जारी केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या सल्लागार समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह केल्यानंतर काही दिवसांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
