अमित शाह निवडणूक आयोगाचा वापर करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप
मुंबईतील गर्जना मार्चमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी अमित शाह यांच्यावर निवडणूक आयोगाचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप केला.
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गर्जना मोर्चाच्या व्यासपीठावरून केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा कोणत्याही एका पक्षा, व्यक्ती, जात किंवा धर्मापुरता मर्यादित नसून, देशाचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठीची एक चळवळ आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' घोषणेचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 'मेक इन इंडिया'ला आमचा कोणताही आक्षेप नाही, पण 'मेक इन इंडिया'च्या नावाखाली देशात हुकूमशाही निर्माण केली जात असेल, तर त्या हुकूमशाहीला देशाच्या भूमीत गाडण्यासाठी आज जनता रस्त्यावर उतरली आहे.
गर्जना मोर्चाच्या सभेत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील फसवणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या भाषणांमधील आकडेवारीचा हवाला दिला.
ठाकरे यांनी सांगितले की, एकट्या महाराष्ट्रातच जवळपास २ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. देशभरातील आकडेवारी सादर करताना ते म्हणाले की, देशभरात जवळपास १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, जी संख्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येइतकी आहे. याव्यतिरिक्त, तामिळनाडूमध्ये ७० लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये ३० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या पोटनिवडणुकांचे उदाहरण देताना ठाकरे म्हणाले की, ज्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, त्यांनी आपले मतदानाचे हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी अर्ज दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र, या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्याऐवजी, सर्वोच्च न्यायालयाने ही केवळ एक पोटनिवडणूक असल्याचे कारण देत सुनावणी पुढे ढकलली. पुढे ढकललेल्या सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीनंतर सुनावणी घेण्यामागील तर्कशुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, देशातील सर्व स्वतंत्र संस्था कशाप्रकारे दडपल्या आणि नियंत्रित केल्या गेल्या आहेत, याचे हे संपूर्ण प्रकरण एक स्पष्ट उदाहरण आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीदेखील पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेद्वारेच व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पूर्वी निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीत भारताचे सरन्यायाधीश (CJI), पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता, याची त्यांनी आठवण करून दिली.
पण केंद्र सरकारने त्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना हटवून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची नियुक्ती केली. त्यांनी उपहासाने म्हटले की, न्यायालये खटल्यांची सुनावणी करत आहेत, पण कोणाचीही जबाबदारी निश्चित केली जात नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उद्धव ठाकरे यांनी विचारले की, ज्ञानेश कुमार यांच्यामार्फत बजावण्यात येत असलेले कोणत्याही नागरिकाचे मतदानाचे किंवा नागरिकत्वाचे हक्क रद्द करण्याचा अधिकार गृह मंत्रालयाला आहे का?
त्यामुळेच जनता त्यांना या पदावर स्वीकारायला तयार नाही. ते पुढे म्हणाले की, एके काळी देश ‘भारत भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ’ पाहत होता, पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की देश ‘भारत मतचोरांविरुद्धची लढाई’ लढत आहे. भाजपवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाला सरकार कसे चालवायचे हेच माहीत नाही आणि सुशासन देण्याऐवजी त्यांनी सूडाच्या राजकारणाचा आधार घेतला आहे.
