दीपाली जगताप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं का? म्हणजेच ते अपात्र ठरणार का? याबाबतची सुनावणी गेले सलग तीन दिवस महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पार पडली. यावेळी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुनावणीसाठी अध्यक्षांकडे सादर केलेली याचिका आणि प्रतिज्ञापत्र यावरून वीटनेस बाॅक्समध्ये शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्याकडून त्यांची उलट तपासणी झाली. या प्रकरणातील ही पहिलीच साक्ष असून या दरम्यान अनेक खळबळजनक दावे शिंदे गटाच्या वकिलांनी केले. उद्धव ठाकरे यांनी 21 जून 2022 रोजी बोलवलेल्या ज्या बैठकील आमदार गैरहजर राहिले आणि ज्या व्हिपच्या आधारावर ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल केली ‘ती’ आणि ‘तो’ व्हिप या दोन्हीवर शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ठाकरे गटाचा व्हिप 'बोगस' आहे, शिंदे गटाचे आमदार सुरतला रवाना झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत 'ठराव' झालेलाच नाही आणि तीन आमदारांनी केलेल्या सह्यादेखील 'खोट्या' आहेत असे अनेक खळबळजनक दावे उलट तपासणी दरम्यान महेश जेठमलानी यांनी केले. नेमकं या सुनावणीत काय घडलं आणि त्याचा कायदेशीर अर्थ काय? जाणून घेऊया, तीन खळबळजनक दावे आणि सुनील प्रभूंचं उत्तर 20 जून 2022 ही तारीख महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या इतिहासात आता कायमची कोरली गेली आहे. कारण याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील एक ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री काही आमदारांसह सुरतला रवाना झाले होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ही बाब समजताच त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 21 जून 2022 रोजी पक्षाच्या आमदारांची तातडीची बैठक बोलवली. या बैठकीला हजर राहण्यासाठी सर्व आमदारांना व्हिप जारी करा अशी सूचना उद्धव ठाकरे यांनी प्रतोद सुनील प्रभू यांना केल्याचं त्यांनी साक्षीदरम्यान सांगितलं. हा संपूर्ण घटनाक्रम आणि पुरावे सुनील प्रभू यांनी ठाकरे गटाच्यावतीने विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केले आहेत. यात प्रभूंनी जे काही म्हटलं आहे त्याबाबत शिंदे गटाच्या वतिल गेल्या तीन दिवसांच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सर्वाधिक भर हा व्हिप या मुद्यावर दिल्याचे दिसले. कारण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या व्हिपचं उल्लंघन केलं आणि म्हणून पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत त्यांना अपात्र ठरवावं अशी ठाकरे गटाची याचिका आहे. या कारणामुळे ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना पाठवण्यात आलेला व्हिप हा या केसमध्ये सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरत आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांना ठाकरेंचा व्हिप अधिकृत असण्याबाबतच शंका असल्याचं सिद्ध करता आलं तर ठाकरे गटाची बाजू कमकुवत होऊ शकते. दरम्यान, अद्याप शिंदे गटाच्या सदस्याची उलट तपासणी सुरू होणं बाकी आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेली सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राहुल नार्वेकर यांना या प्रकरणाचा निकाल 31 डिसेंबरपर्यंत द्यायचा आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून (21, 22 आणि 23 नोव्हेंबर) शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या साक्षीची विधानभवनात वीटनेस बाॅक्समध्ये उलट तपासणी सुरू आहे. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी घेत आहेत. यावेळी जेठमलानी यांच्याकडून सुनील प्रभू यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. यातील जवळपास सर्वाधिक प्रश्न हे 21 जून 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी ‘वर्षा’ येथील बैठकीसाठी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना बजावण्यात आलेला व्हिपसंदर्भात विचारण्यात आले. व्हिप कोणाच्या आदेशनावरून बजावला? कधी आणि किती वाजता व्हिप जारी केला? आमदारांना व्हिप कोणत्या माध्यमातून दिला? आमदारांना व्हिप मिळाला याची खातरजमा कशी केली? व्हिप कोणी लिहिला? व्हिपवरील तारीख कोणाच्या हस्ताक्षरात आहे? असे अनेक प्रश्न सुनील प्रभू यांना विचारण्यात आले. तीन दिवसांच्या सुनावणीत महेश जेठमलानी यांनी तीन मोठे खळबळजनक दावे केले. हे दावे काय आहेत पाहूया, पहिला दावा – ठाकरे गटाचा व्हिप ‘बनावट किंवा बोगस’ आहे. उलट तपासणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उद्धव ठाकरे गटाकडून म्हणजेच सुनील प्रभू यांच्याकडून शिवसेनेच्या आमदारांना बजावण्यात आलेला व्हिप बोगस असल्याचा दावा केला. या व्हिपची मूळ प्रत सुनावणीदरम्यान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. परंतु हा व्हिपच बनावट आहे असा दावा महेश जेठमलानी यांनी केला. महेश जेठमलानी म्हणाले, “मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, आपण कार्यवाहीत व्हिप म्हणून दाखल केलेला दस्ताएवज खोटा आहे.” यावर सुनील प्रभू यांनी अध्यक्षांना उत्तर दिले की, “मी संविधानाची शपथ घेऊन सांगतो की, जे सांगतोय ते सगळं खरं आहे. ते सांगत आहेत ते खोटं आहे.” या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे, आमदार मिसिंग होते आणि ते संपर्कात नव्हते का? शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सुनील प्रभू यांना कोणते आमदार बैठकीसाठी मिसिंग होते किंवा संपर्कात नव्हते असे प्रश्न विचारले. यावर सुनील प्रभू यांनी याची माहिती दिलेली आहे असं उत्तर दिलं. यानंतर महेश जेठमलानी यांनी विचारलं की तुम्ही म्हणताय आमदार संपर्कात नव्हते. मग उद्धव ठाकरे यांचे दूत बनून मिलिंद नार्वेकर आणि रविंद्र फाटक सुरत येथे एकनाथ शिंदे आणि आमदारांची भेट घेतली याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? यावर सुनील प्रभू यांनी मिलिंद नार्वेकर हे तिकडे का गेले होते याची कल्पना नसल्याचं म्हटलं. हा मुद्दा उपस्थित करत महेश जेठमलानी यांनी पक्षाच्या बैठकीसाठी आमदार संपर्कात नव्हते हा ठाकरे गटाचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. दुसरा दावा - '21 जून 2022 च्या बैठकीत कोणताही ठराव झालेला नाही' 21 जून 2022 रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जो ठराव पारित झाला असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे तो ‘ठराव’ झालेलाच नाही, असा दावा महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. उलट तपासणी दरम्यान महेश जेठमलानी म्हणाले, “पी 3 डॉक्युमेंटमध्ये उल्लेख केलेला ठराव कोणी तयार केला आहे?” सुनील प्रभू यांनी उत्तर देताना म्हटलं की, “वर्षा बंगल्यावर आमदारांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. आमदारांच्या उपस्थितीच्या सह्यांचे रजिस्टर अध्यक्षांकडे सादर केले आहे. यावेळी उपस्थित आमदारांनी आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहोत असा ठराव केला होता.” यावर जेठमलानी यांनी या ठरावाचा मसुदा कोणी तयार केला असा प्रश्न विचारला. सुनील प्रभू यांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की, ठराव तयार करणं बैठकीच्या कामकाजाचा भाग आहे. ज्यांनी ठराव केला त्यांच्या सह्या आहेत. या युक्तिवादादरम्यान महेश जेठमलानी म्हणाले की, 21 जूनच्या बैठकीत असा कोणताही ठराव झालेला नाही. “मी सांगू इच्छितो की कथित बैठकीत असा कोणताही ठराव झालेला नाही.” यावर उत्तर देताना सुनील प्रभू यांनी म्हटलं की, “21 जून 2022 च्या बैठकीत उद्धव ठाकरे आणि आमदारांच्या बैठकीत हा ठराव पास झाला.” तिसरा दावा – उदय सामंत, दादा भुसे आणि संजय राठोड यांच्या सह्या ‘खोट्या’? 21 जून 2022 या दिवशीच्या बैठकीत उदय सामंत, दादा भुसे आणि संजय राठोड ( शिंदे गटातील आमदार आणि विद्यमान मंत्री) यांच्या नावापुढे असलेल्या सह्या खोट्या आहेत असंही महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी सुनील प्रभू यांना प्रश्न विचारला की, डाॅक्युमेंटमध्ये मंत्रीउदय सामंत, दादा भुसे, संजय राठोड यांनी ठरावाला अनुमोदन दिलेलं नाही का? सुनील प्रभू – “मी साक्षीदार आहे त्यांनी माझ्यासमोर स्वाक्षरी केलेली आहे. विधिमंडळ आमदारांच्या उपस्थितीचं रजिस्टर तुमच्याकडे आधीच दिलेलं आहे.” यावर महेश जेठमलानी म्हणाले, “उदय सामंत, दादा भुसे, संजय राठोड यांच्या नावापुढे असलेल्या स्वाक्ष-या खोट्या आहेत. मी याबाबत अर्ज देवून या तिघांनाही बोलवणार आहे, या सह्या खोट्या आहेत हे सांगण्यासाठी. तुमचा दावा आहे की उपरोक्त सह्या आपल्या समोर करण्यात आलेल्या आहेत परंतु या सह्या त्यांच्या नाहीत मग या बनावटी सह्यांसाठी तुम्ही जबाबदार आहात. यावर सुनील प्रभू यांनी उत्तर दिलं की, “मी बनावटी सह्या कशा करू शकेन. तुम्ही मला या कठड्यात आणून गुन्हेगार बनवत आहात.” हा युक्तीवाद इथेच संपला नाही तर या पुढेही या बैठकीबाबत आणि बैठकीतील ठरावाबाबत अनेक प्रश्न सुनील प्रभू यांना विचारण्यात आले आणि त्यांनी त्याची उत्तरे दिली. संपूर्ण सुनावणीदरम्यान अनेकदा ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून अनेक प्रश्नांबाबत आक्षेप घेण्यात आले. काही प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारले जात आहेत असाही आक्षेप देवदत्त कामत यांच्याकडून घेण्यात आला. व्हिप या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा का आहे? अद्याप शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सुनावणी सुरू असून शिंदे गटाच्या साक्षीची उलट तपासणी सुरू झालेली नाही. यामुळे या सुनावणीत पुढे आणखी बऱ्याच महत्त्वाच्या बाबींवर युक्तीवाद बाकी आहे. आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता विधानसभेच्या या सुनावणीत शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाचा व्हिप बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी व्हिपचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. याबाबत आम्ही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने काही तज्ज्ञांची संवाद साधला. विधिमंडळाचे माजी सचिव राजेंद्र भागवत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “मी सुनावणी दरम्यान तिथे नव्हतो पण व्हिपबाबत सांगायचं झालं तर कोणत्याही पक्षासाठी व्हिपचं पालन करणं आणि त्यानुसार कार्यवाही करणं आवश्यक असतं. दहाव्या परिशिष्टानुसार कामकाजात दोन पद्धती असतात. एक म्हणजे स्वत:हून सदस्यत्वाचा त्याग करणं आणि दुसरं म्हणजे व्हिपविरोधात सदस्याने कृती करणं. यामुळे व्हिप आहे हे सिद्ध करणं कोणत्याही पक्षासाठी आवश्यक असतं.” “यामुळे जर व्हिप योग्य नसेल असं सिद्ध करण्यात आलं तर तो परिणामकारक ठरणार नाही. ठाकरे गटाचा व्हिप बनावटी असल्याचं सिद्ध करण्यात शिंदे गटाच्या वकिलांना यश आल्यास शिंदे गटाच्या आमदारांना आपण पक्षशिस्तीचं उल्लंघन केलं आणि परिणामी पक्षांतर बंदी कायद्याचंही उल्लंघन केलं नाही हे सिद्ध करण्यास मदत होऊ शकते,” ठाकरे गटाचा व्हिप ‘बोगस’ आहे हे सिद्ध करण्यावर शिंदे गटाचे वकील भर का देत आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर देताना विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे सांगतात, “हा व्हिप बेकायदा ठरवला तर पूर्ण केसच कोसळते. शिंदे गटावर व्हिप डावलल्याची केस आहे. यामुळे व्हिप बेकायदेशीर आहे किंवा बोगस आहे हे जर त्यांनी सिद्ध केलं तर सगळे सुटतात असा हा विषय आहे. म्हणून व्हिपवर एवढा भर दिला जात आहे.” ते पुढे सांगतात, “व्हिप एकदा खोटा ठरवला तर तो न पाळल्याचा दावा ठाकरे गट करत आहे हा युक्तीवाद कमकुवत ठरतो. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यास तिथेही आता सुरू असलेली ही साक्ष आणि त्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. यामुळे आता जी साक्ष सुरू आहे आणि पुढेही ज्या साक्षी आणि उलट तपासणीत जे समोर येईल ते पुढील कायदेशीर कोर्टाच्या प्रक्रियेसाठीही महत्त्वाचं ठरणार आहे.” दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 28 नोव्हेंबरपासून 7 डिसेंबरपर्यंत सलग होणार आहे. तसंच हिवाळी अधिवेशनाच्या कार्यकाळात नागपूर येथेही सलग 11 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर ही सुनावणी होणार आहे.
