ही गोष्ट वाचून उद्धव ठाकरेंना घाम फुटेल आणि एकनाथ शिंदेंना आनंद होईल...

नीलेश धोत्रे

इतिहासातल्या चुकांमधून आपण शिकलं पाहिजे, असं कायम सांगितलं जातं. पण प्रत्येकवेळी हा इतिहास आपल्या लक्षात राहीलच असं नाही. आता बंडखोरीच्याच इतिहासाचं घ्या ना...

बंडखोरी ही कुठल्याच पक्षाला चुकलेली नाही. छोटीमोठी बंड प्रत्येक पक्षात होतात. पण, शिवसनेला या बंडांची मोठी परंपरा आहे. पण ती जनतेच्या फारशी लक्षात राहिली नाहीत आणि शिवसेनेच्या नेत्यांच्याही. सध्याच्या स्थितीत तरी असंच दिसतंय. पण आता त्याची उजळणी करण्यापेक्षा सध्या शिवसेनेत काय घडतंय त्याची चर्चा करणं जास्त संयुक्तिक ठरेल.

कारण यंदा जे बंड घडलंय ते शिवसेनेसाठी अभूतपूर्व आहे. उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद गेलं, सरकार पडलं, बंड केलेल्या आमदांपैकीच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनीच निवडून आणलेल्या विधानसभा अध्यक्षांचं भर विधानसभेत अभिनंदन करण्याची वेळ आदित्य ठाकरेंवर आली.

बंड मोडून काढण्यासाठी आणि पक्षाला उभारी देण्यासाठी शिवसेनेनं थेट लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावर अंमलही सुरू केला.

आतापर्यंत शिवसेनेला काय फटका बसला?

पक्ष फुटलाय.

39 आमदार पक्षापासून दूर गेलेत.

39 आमदारांसह काही नेते पक्ष नेतृत्वावर नाराज आहेत.

पक्षप्रमुखांचं मुख्यमंत्रिपद गेलंय.

39 आमदारांचा नेता मुख्यमंत्री झालाय.

नव्या नेत्याने थेट ठाकरेंना आव्हान दिलंय.

आव्हान मोडून काढण्यासाठी शिवसेनेनं थेट लोकांमध्ये जाणं सुरू केलंय.

पण 27 वर्षांपूर्वी हीच सेम-टू-सेम 'क्रोनोलॉजी' देशातल्या एका राज्यात, स्वतःच्या हिंमतीने सुरू केलेल्या नेत्याच्या आणि पुढे कुटुंबानेच वर्चस्व मिळवलेल्या पक्षात घडली होती, असं सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही.

पण हे खरंय.

ते राज्य आहे आंध्र प्रदेश.

तो नेता आहे एन. टी. रामाराम.

तो पक्ष आहे तेलुगू देसम.

....आणि तेलुगू देसम फोडणाऱ्या त्या नेत्याचं नाव आहे चंद्राबाबू नायडू.

पण हे चंद्राबाबू नायडू फक्त बंड करून थांबले नाहीत तर त्यांनी पक्ष हातात घेतला. त्यावर वर्चस्व मिळवलं आणि स्वतः मुख्यमंत्रिसुद्धा झाले.

गोष्ट 1995च्या ऑगस्ट महिन्यातली आहे. ज्या क्रमानं 21 जून ते 30 जून 2022 दरम्यान शिवसेनेत घटना घडल्या तशाच त्या 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 1995 दरम्यान तेलुगू देसममध्ये घडल्या होत्या.

डिसेंबर 1994 मध्ये एन. टी. रामाराव यांची मुख्यमंत्रिपदाची तिसरी टर्म सुरू होऊन एक वर्षसुद्धा पूर्ण झालं नव्हतं. पण त्यांच्या पक्षातल्या आमदारांच्या आणि नेत्यांच्या नाराजीला सुरूवात झाली होती. त्याला कारण ठरत होतं ती त्यांची क्षीण झालेली प्रकृती आणि त्यांच्या भोवती त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या रुपानं तयार झालेलं कडं.

अवघ्या 33 वर्षांच्या लक्ष्मीपार्वती यांच्याशी वयाच्या 70व्या वर्षी एनटी रामाराव यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याआधी लग्न केलं होतं. एनटी रामाराव यांचं चरित्र लक्ष्मीपार्वती लिहीत होत्या. त्यानिमित्तानं त्यांची ओळख झाली होती.

"पण याच लक्ष्मीपार्वती या पक्षाला ताब्यात घेण्याचा आणि सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यावेळी अनेक नेत्यांनी आणि आमदारांनी केला, त्यांचं पक्षातलं वजन एवढं वाढलं होतं की प्रत्येक नेत्याला एन. टी. रामाराव यांना भेटण्यासाठी लक्ष्मीपार्वती यांच्या माध्यमातून जावं लागत होतं," असं बीबीसी तेलुगूचे प्रतिनिधी श्रीधरबाबू सांगतात.

त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू हे एन. टी. रामाराव यांच्या सरकारमध्ये अर्थ आणि महसूल मंत्री होते. मुख्य म्हणजे ते त्यांची दुसरी मुलगी नारा भुवनेश्वरी यांचे पती आहेत. म्हणजेच एन. टी. रामराव यांचे जावई आहेत.

तेलुगू देसममध्ये तेव्हा त्यांचं स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचं होतं. पण लक्ष्मीपार्वती यांच्या एन्ट्रीनंतर मात्र त्यांच्या स्थानाला सुरूंग लागला. स्वतः चंद्राबाबू यांनसुद्धा एन.टी. रामाराव यांची भेट मिळणं मुश्किल झालं होतं.

त्याच काळात आंध्र सरकारनं 'सरकार तुमच्या दारी' योजना आणली होती. 23 ऑगस्टला त्याच संदर्भातले कार्यक्रम आटोपून चंद्राबाबू नायडू विशाखापट्टणमच्या डॉल्फिन हॉटेलाच पोहोचले होते. तिथं तेलुगू देसमच्या 20 आमदारांनी त्यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. मुख्य नेत्याची भेट न होणं आणि लक्ष्मीपार्वतींच्या तक्रारींचाच त्यात भरणा होता.

पण त्याचवेळी चर्चा अशासुद्धा होत्या की, चंद्राबाबू याचं पक्षातलं वाढतं वर्चस्व लक्षात घेता एन.टी. रामाराव यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची तयारी सरू केली होती.

डॉल्फिन हॉटेलात तेलुगू देसमच्या 20 आमदारांची बैठक आटोपून हैद्राबादला परत येताच चंद्राबाबूंनी त्यांच्या चेंबरमध्ये त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची बैठक बोलावली. त्यात लक्ष्मीपार्वती यांना पक्ष आणि सरकारपासून कसं दूर ठेवता येईल याची चर्चा झाली.

त्यानंतर त्यांच्या गटातल्या तीन आमदारांनी एन. टी. रामाराव यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मांडल्या. त्यातली प्रमुख मागणी होती लक्ष्मीपार्वती यांना पक्षापासून दूर ठेवण्याची. रामाराव यांनी ती धुडकावून लावली.

स्वतःच्याच पक्षातल्या आमदारांची बंडाची तयारी सुरू असल्याचं लक्षात येताच रामराव यांचे पुत्र नंदमुरी हरिकृष्ण आणि बालकृष्ण यांनी दोन-तीन वेळा वडिलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचे प्रयत्न काही कामी आले नाहीत.

त्यावेळी दिल्लीत असलेले रामाराव यांचे मोठे जावई दग्गुबाटी व्यंकटेश्वर राव बंडाची कहाणी समजताच हैद्राबादला आले. त्यांनी एन.टी. रामाराव यांची भेट घेतली. पण नंदमुरी हरिकृष्ण, बालकृष्ण आणि चंद्राबाबू नायडूंची भेट घेतल्यावर त्यांचं मतपरिवर्तन झालं आणि या सर्वांनी मिळून पुढची आखणी सुरू केली.

अखेरचा प्रयत्न म्हणून चंद्राबाबू नायडू यांनी सासरे एन. टी. रामाराव यांची तीन तास भेट घेऊन सर्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचं पुढे काहीच झालं नाही.

शेवटी चंद्राबाबूंनी बंडाचं हत्यार उपसलं आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना सिकंदराबादजवळच्या व्हॉईसरॉय हॉटेलात बोलावलं. बघता बघता 140 आमदार तिथं जमले. याच व्हॉईसरॉय हॉटेलात 24 ऑगस्टच्या मध्यरात्री या आमदारांनी चंद्राबाबू यांची नेतेपदी निवड केली.

याची खबर मिळताच एन. टी. रामाराव यांनी 25 ऑगस्टच्या पहाटे तातडीनं कॅबिनेटची बैठक बोलावली. ज्याला मोजकेच मंत्री हजर राहीले. या बैठकीत त्यांनी चंद्रबाबूंसह 5 मंत्र्यांच्या हाकलपट्टीचा निर्णय घेतला. तसंच विधानसभा भंग करून नव्यानं निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्याचासुद्धा करून टाकली.

पण चंद्राबाबूंच्या गटानं त्यांना धक्का देण्याची तयारी आधीच करून ठेवली होती.

25 ऑगस्टच्या पावणेआठला बैठक संपताच रामाराव राज्यपालांच्या भेटीला गेले. पण तिथं त्यांना धक्काच बसला. कारण त्याआधीच राज्यपालांकडे चंद्राबाबू यांच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवडीचं आणि रामाराव यांना नेतेपदावरून हाटवल्याचं पत्र पोहोचलं होतं.

परिणामी चंद्राबाबूंच्या गटानं त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचं सागंत सरकार स्थापनेचा दावा करून टाकला होता.

या घटनेनं व्यथित झालेल्या रामाराव यांनी लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत प्रत्येक निवडणून प्रचारासाठी त्यांनी वापरलेली गाडीच त्यासाठी वापरायचं ठरवलं. रामाराव यांनी संपूर्ण आंध्र प्रदेशात यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला.

हैद्राबादमधून त्यांचा रथ निघाला. तो सिकंदाबादच्या त्याच व्हॉईसरॉय हॉटेलापाशी येऊन थांबला जिथं चंद्राबाबूंनी त्यांच्या गटातल्या आमदारांना ठेवलं होतं. त्यांनी हॉटेलच्या आत जाण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यावेळी चंद्राबाबू आणि एन.टी. रामाराव यांच्या समर्थकांमध्ये धुमश्चक्री झाली.

शेवटी हॉटेलच्या आतून कुणीतरी रामाराव यांच्या दिशेने चप्पल भिरकावली. ती त्यांना लागली नाही. पण घडलेल्या प्रकारामुळे भयंकर अपमानित वाटून रामाराव त्यांच्या घरी निघून गेले.

या सगळ्या वेगवान घडामोडींमध्ये 27 ऑगस्ट रोजी राज्यपालांनी रामाराव यांना 30 ऑगस्टला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. ज्यासाठी रामाराव यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मागितली. ज्याला स्पष्ट नकार देत राज्यपालांनी फक्त 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली.

दरम्यानच्या काळात रथयात्रा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय रामाराव यांनी घेतला, पण लोकांच्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे त्यांना ती आटोपती घ्यावी लागली.

अशात 30 ऑगस्टला काच्चीगुडाच्या बसंत टॉकिजमध्ये तेलुगू देसमच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात एन.टी. रामाराव यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हाटवण्यात आलं आणि त्यांच्या जागी चंद्रबाबू नायडू यांची निवड करण्यात आली.

31 ऑगस्ट उजाडला आणि विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली. पण रामाराव विधानसभेत आलेच नाहीत. कारण छातीत कळ आल्यामळे त्यांना मेडिसिट हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची वेळ आली. तिथंच त्यांनी राज्यपालांकडे त्यांचा राजीनामा दिला. आता आपल्या हातात काहीच उरलं नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं होतं.

त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे 1 सप्टेंबर 1995 रोजी राज्यपाल कृष्णकांत यांनी चंद्राबाबू नायडू यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

या प्रकरणात मीडियानेसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची आठवण बीबीसी तेलुगूचे संपादक राम गोपीशेट्टी सांगतात.

त्यांच्या मते "या संपूर्ण प्रकरणाचं रिपोर्टींगसुद्धा काहीअंशी चंद्राबाबूंच्या बाजूनं झालं होतं. टीडीपीचे बीट रिपोर्टर चंद्रबाबूंच्या बाजूने लिहित होते. काही पत्रकारांनीसुद्धा या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्याला लक्षात घ्याला पाहिजे की त्याकाळी सोशल मीडिया वगैरे नव्हता. त्यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहावं लागतं होतं."

पण या दोन्ही प्रकरणांमध्ये साम्य काय आहे असा सवाल विचारल्यावर गोपीशेट्टी सांगतात.

"एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एन. टी. रामराव आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी ओबीसींचं राजकारण केलं. त्यांनी प्रोफेशनल लोकांना राजकारणात आणलं. ज्यांना कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही अशा लोकांना त्यांनी राजकारणात आणलं."

दोन्ही बंडांमधील साम्य

प्रमुख नेत्याची भेट मिळणं दुरापास्त झाल्याचा आरोप दोन्ही आमदारांनी केला होता.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडात केंद्रस्थानी होती ती सुरत, गुवाहाटी आणि पणजी शहरं तर चंद्रबाबूंच्या बंडात केंद्रस्थानी होती ती त्यांच्याच तत्कालीन राज्यातली विशाखापट्टणम आणि हैदराबाद ही शहरं.

चंद्राबाबूंच्या बंडात त्यावेळी फक्त 2 हॉटेलची मुख्य भूमिका होती. पहिलं विशाखापट्टणमचं डॉल्फिन हॉटेस आणि दुसरं हैद्राबादचं व्हॉईसरॉय हॉटेल. (आताचं मॅरिएट हॉटेल)

तर एकनाथ शिंदेंच्या बंडात मात्र ली मेरिडिएन, रॅडिसन ब्ल्यू, ताज कव्हेन्शन आणि ताज प्रेसिडेंट ही चार हॉटेल्स कधी मुख्य तर कधी सहकलाकाराच्या भूमिकेत राहिलीत.

दोन्ही नेते बंडानंतर लगेचच मुख्यमंत्री झाले.