महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हेच सांगतो की, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकार स्थिर राहील आणि म्हणजेच त्यांनी केलेलं बंडसुद्धा यशस्वी झालंय.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडानं केवळ उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद घालवलं नाहीय, तर ठाकरेंच्या हातातून ‘शिवसेना’ हिसकावलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं या दोन्ही गोष्टींवर आता शिक्कामोर्तबच केलंय.
‘शिवसेना म्हणजे ठाकरे’ हे समीकरण किती तग धरून आहे, हे निवडणुकीनतंर मतांच्या आकडेवारीतून कळेलच.
तत्पूर्वी, कायद्याच्या भाषेनुसार आता ‘शिवसेना म्हणजे ठाकरे’ उरली नाहीय. कारण ती आता एकनाथ शिंदेंच्या हातात पोहोचलीय. म्हणून शिवसेनेत आजवर अनेक बंड होऊन, शिंदेंच्या बंडाला ऐतिहासिक रूप आणि महत्त्व मिळालं.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडानं ठाकरेंकडून शिवसेनाच हिसकावली खरी, पण तुम्हाला महितीय का, शिवसेनेच्या इतिहासात एकदा तर असं बंड झालं होतं, ज्यात ‘प्रति शिवसेना’च स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या बंडाची आणि त्यानंतरही शिवसेनाल भगदाड पाडणाऱ्या सर्वात मोठ्या 6 बंडांची गोष्ट आपण जाणून घेणार आहोत.
1) शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वर्षभरातच पहिलं बंड
शिवसेनेला बंडाचा अनुभव नवा नाहीय. आजपासून 57 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1966 साली स्थापन झालेल्या शिवसेनेत वर्षभरातच पहिलं बंड झालं होतं. ते होतं बळवंत मंत्री यांचं.
‘जय महाराष्ट्र... हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे’ या पुस्तकात ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी शिवसेनेतल्या पहिल्या बंडखोर आवाजाला शब्दचित्रित केलंय.
अकोलकरांच्या माहितीनुसार, 1966 साली बाळासाहेब ठाकरेंनंतर शिवसेनेत दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून बळवंत मंत्री यांच्याकडे पाहिलं जाई. दत्ताजी साळवी, मनोहर जोशी वगैरे मंडळी 1967 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेत आली.
त्यावेळी शिवसेनेत बाळासाहेबांच्या शब्द प्रमाण मानला जाई आणि त्यांच्या या हुकमतीविरुद्ध बळवंत मंत्रींनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. शिवसेनेची कार्यपद्धती लोकशाही तत्त्वानुसार असावी, असं मंत्री वारंवार म्हणत.
एकेदिवशी दादरच्या छबिलदास शाळेसमोरील वनमाळी हॉलमध्ये होऊ घातलेल्या सभेत ‘शिवसेनेत लोकशाही हवी’ अशी मागणी बळवंत मंत्री करणार असल्याची बातमी बाळासाहेबांच्या कानावर आली. बाळासाहेबांना ते एकप्रकारे आव्हानच होते.
बळवंत मंत्रींनी आयोजित केलेल्या या सभेत गोंधळ घालण्यात आला. हे सर्व बाळासाहेबांच्या मूकसंमतीने सुरू होतं, असं अकोलकर तत्कालीन शिवसेना नेत्यांचा दाखला देत लिहितात.
यावेळी बळवंत मंत्रींचे कपडे फाडण्यात आले आणि छबिलदास रस्त्यावरील वनमाळी हॉलपासून मार्मिक मासिकाच्या ऑफिसपर्यंत त्यांची धिंड काढण्यात आली. मंत्रींना बाळासाहेब ठाकरेंच्या पायावर घालण्यात आलं आणि माफीनाम्यानंतरच त्यांची सुटका करण्यात आली.
असं हे शिवसेनेतील पहिलं बंड. ते बाळासाहेबांच्या मूकसंमतीनं मोडीत काढण्यात आलं खरं, पण नंतर शिवसेनेच्याच एका नेत्यानं ‘प्रति-शिवसेना’ स्थापन केली होती.
2) जेव्हा ‘प्रति-शिवसेना’ स्थापन झाली होती...
शिवसेनेच्या इतिहासात बंडू शिंगरेंचं नाव महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांनी केलेलं बंड हे टाळून पुढे जाता येत नाही.
1969 सालच्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे 40 नगरसेवक निवडून आले होते. भाई शिंगरे हे त्यातील एक होते. या भाई शिंगरेंचे बंडू शिंगरे हे भाऊ.
मुंबईतील लालबाग-परळ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात असे. याच भागातील बंडू शिंगरे हे निष्ठावान शिवसैनिक होते.
प्रकाश अकोलकर यांच्या माहितीनुसार, पुढे जेव्हा शिवसेनेत मनोहर, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, छगन भुजबळ यांसारख्या नेत्यांचा शिवसेनेता प्रभाव वाढत गेला. त्यामुळे बंडू शिंगरे शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी ‘प्रति-शिवसेना’ स्थापन केली.
बंडू शिंगरेंच्या बंडाचं आणखी एक कारण सांगितलं जातं, ते म्हणजे मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक. या मतदारसंघातून कम्युनिस्ट पक्षातर्फे कॉम्रेड रोझा देशपांडे या उमेदवार होत्या. रोझा देशपांडे या कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगेंच्या कन्या.
दुसरीकडे, रोझा देशपांडेंविरोधात रामराव आदिक हे काँग्रेसकडून लढत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनीच आदिकांना उमेदवारी दिली होती. वसंतराव नाईक आणि बाळासाहेब ठाकरेंची चांगली मैत्री होती. त्यामुळे त्यांनी मध्य मुंबईतून शिवसेनेचा उमेदवारच दिला नाही. हे बंडू शिंगरेंना पटलं नाही.
याच नाराजीतून त्यांनी प्रति-शिवसेना काढल्याचं बोललं जातं.
कारण काहीही असलं, तर बंडू शिंगरेंनी प्रति-शिवसेना काढून शिवसेनेत बंड केलं हेच खरं. पण त्याचवेळी बाळासाहेब ठाकरेंचा करिष्माही दिवसेंदिवस वाढत जात होता. यात बंडू शिंगरे आणि त्यांची प्रति-शिवसेना मागे पडली.
बळवंत मंत्री आणि बंडू शिंगरे यांची ही दोन बंडं सुरुवातीच्या काळातील म्हणता येतील. मात्र, शिवसेनेत झालेला बंड, ज्यामुळे पक्षाला मोठा झटका बसला, ते बंड घडलं 1991 साली. छगन भुजबळांचं बंड.
3) शिवसेनेतून बाहेर पडणारा पहिला सर्वात मोठा नेता
छगन भुजबळांचं बंड हे शिवसेनेतील पहिलं सर्वात मोठं बंड मानलं जातं. हे बंड झालं 1991 साली.
1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ मुंबईतील माझगाव मतदारसंघातून आमदार झाले आणि त्याचवेळी ते नगरसेवकही होते. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. शिवसेना-भाजप युतीकडे विरोधी पक्षनेतेपद आलं. बाळासाहेबांनी या पदावर मनोहर जोशींची निवड केली.
या पदावर जोशींची निवड भुजबळांना पटणारी नव्हती. मात्र, भुजबळांना बाळासाहेबांनी मुंबईच्या महापौरपदी बसवलं. जोशींऐवजी विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आपण योग्य असल्याची भावना भुजबळांची होती. मात्र, ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी त्यांना पहिली संधी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर मिळाली.
बाळासाहेब ठाकरेंनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. मात्र, भुजबळांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा, पर्यायानं ओबीसी आरक्षाच्या निर्णयाचं उघडपणे समर्थन केलं.
त्यात भाजपच्या सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रेच्या महाराष्ट्रातील स्वागत सभेलाही ते गैरहजर राहिले.
पुढे पुढे भुजबळांनी उघडपणे मनोहर जोशी कसे विरोधी पक्षनेते म्हणून अयशस्वी ठरलेत, हे बोलण्यास सुरुवात केली.
या नाराजीची अखेर त्याच वर्षी म्हणजे 1991 सालच्या डिसेंबरमध्ये झाली. 5 डिसेंबर 1991 रोजी भुजबळांच्या नेतृत्त्वातील 18 आमदारांचा गटानं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींना पत्र लिहून सांगितलं की, आम्हाला वेगळ गट – ‘शिवसेना (बी)’ – स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी.
विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी या गटाला 11 डिसेंबरला मान्यता दिली. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 20 डिसेंबरला या गटातील 12 जणांनी काँग्रेस-आय पक्षात प्रवेश केला.
भुजबळांचं बंड हे शिवसेनेला मोठा हादरा होता. या बंडाबाबत बोलताना त्यावेळी भुजबळ म्हणाले होते की, शांतपणे एखाद्याच्या पाठीत खंजीर कसा खुपसायचा हे मनोहर जोशींकडून शिकलो.
भुजबळांच्या बंडामुळे शिवसेनेच्या एकूण 52 आमदारांची संख्या 34 वर येऊन ठेपली. दुसरीकडे, युतीतल्या मित्रपक्षाची म्हणजे भाजपच्या आमदारांची संख्या 41 होती. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडे गेलं आणि त्याचे मानकरी गोपिनाथ मुंडे झाले.
पुढे शिवसैनिकांनी भुजबळांना ‘लखोबा लोखंडे’पासून अनेक उपमा दिल्या. पण भुजबळांचं बंड यशस्वी झालं होतं. पुढे ते शरद पवारांसोबत काँग्रेसमधून नव्यानं स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात गेले.
4) सरकार पडलं, मंत्री पसार
गणेश नाईक हे नवी मुंबईतील मोठे नेते. त्यांच्या बंडानं शिवसेनेला तितका हादरा बसला नसला, तरी नवी मुंबईतील शिवसेनेच्या ताकदीला मोठा धक्का बसला. शिवाय, शिवसेना-भाजपची युतीची 1995 साली जेव्हा युतीची सत्ता आली, तेव्हा गणेश नाईकांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. असा नेता सरकार जाताच बंड करून बाहेर पडतो, याचा निश्चितच फटका शिवसेनेला बसला.
नवी मुंबईतल्या बेलापूर मतदारसंघातून 1990 साली गणेश नाईक पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाले. पुढे 1995 साली जिंकले आणि त्याचवेळी शिवसेना-भाजप युतीची महाराष्ट्रात सत्ता आली. या काळात गणेश नाईक यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालय आणि ठाण्याचं पालकमंत्रिपद देण्यात आलं. इथेच गणेश नाईक यांच्या शिवसेनेतील नाराजीची ठिणगी पडली.
गणेश नाईक यांचा प्रवास जवळून पाहणारे सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा सांगतात, "युतीचं सरकार आल्यानंतर शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आलं. मनोहर जोशी, नारायण राणे यांना बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्री केलं. गणेश नाईक यांनाही त्या पदाची आशा होती. ते स्वत:ला त्या योग्यतेचे समजत होते. मात्र, मुख्यमंत्रिपद नाहीच, पण पर्यावरण मंत्रिपद देऊन त्यांना महत्त्वाच्या मंत्रिपदांपासूनही बाजूला सारलं गेलं म्हणून ते नाराज झाले."
मात्र, शिवसेना-भाजप युतीच्या सत्ताकाळात ते पूर्णवेळ मंत्रिपदी राहिले. सत्ता जाताच त्यांनी पक्षालाही राम राम ठोकला आणि नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
त्यावेळी ठाण्यात शिवसेनेचं नेतृत्त्व आनंद दिघे करत होते. शिवसेना सोडल्यानतंर गणेश नाईक यांनी राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवली. त्यांच्यासमोर बेलापुरातून आनंद दिघे यांनी अत्यंत नवख्या अशा सीताराम भोईर यांना उभं केलं आणि गणेश नाईक पराभूत झाले. मात्र, पुढे त्यांनी नवी मुंबईवर वर्चस्व मिळवत नेलं. गणेश नाईक आता राष्ट्रवादीलाही राम राम ठोकत भाजपवासी झाले आहेत.
5) मुख्यमंत्र्याचाच शिवसेनेला राम राम
छगन भुजबळांनंतर शिवसेनेला सर्वात मोठा हादरा देणारं बंड म्हणजे नारायण राणेंचं.
नारायण राणे हे शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदी होते. शिवाय, ते शिवसेनेच्या जन्मापासून शिवसेनेत होते. त्यामुळे त्यांचं बंड हे पक्षाला मोठा फटका देणारं ठरलं.
नारायण राणे विशीत असताना त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या काळात तमाम कट्टर शिवसैनिकांपैकीच नारायण राणे एक होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.
सुरुवातीला ते चेंबूरचे शाखाप्रमुख झाले. त्यानंतर 1985 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर नगरसेवक, 'बेस्ट'चे अध्यक्ष आणि 1990 साली कणकवली-मालवण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार बनले.
1991 साली छगन भुजबळांनी सेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडे चालून आली. त्यानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे महसूल मंत्री झाले.
युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी जोशींचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. अवघ्या नऊ महिन्यांसाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले.
मात्र, याच काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि नारायण राणे दुखावले गेले.
1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांची नावं आम्हाला अंधारात ठेवून परस्पर बदलली असा आरोप नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरित्रातूनही केला आहे.
'No Holds Barred - My Years in Politics' या पुस्तकात राणेंनी म्हटलंय की, "महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. 1995 पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले.
"शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासही 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला, असं राणे यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे."
'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "1995 साली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते.
2002 साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून 15 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूने ठामपणे उभा राहीला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला, असं धवल कुलकर्णींनी म्हटलं.
अखेर 2005 साली नारायण राणेंनी पदांचा राजीनामा देत शिवसेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला. या राजीनाम्याला उत्तर म्हणून बाळासाहेबांनी राणेंना 3 जुलै 2005 रोजी पक्षातून बाहेर काढलं.
नारायण राणेंनी विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटेंसह एकूण 10 समर्थक आमदारांसोबत काँग्रेसचा ‘हात’ पकडला. मात्र, राणेंचं तिथेही त्यांचं फारसं जमलं नाही आणि आता भाजपवासी झाले आहेत.
6) शिवसेनेतच नव्हे, ठाकरेंमध्येच फूट पाडणारं बंड
आतापर्यंत झालेले शिवसेनेतील सर्व बंड पक्षाला फटका देणारे होते. मात्र, 2006 साली झालेलं एक बंड केवळ शिवसेना या पक्षाला फटका देणारं नव्हतं, तर या बंडानं ठाकरे कुटुंबालाच हादरा दिला. हे बंड होतं बाळासाहेब ठाकरेंचे पुतणे राज ठाकरे यांचं.
राज ठाकरे अगदी तरुण वयातच राजकारणता सक्रीय झाले. शिवसेनेच्या विद्यार्थी सेनेची धुरा राज ठाकरेंनी खांद्यावर घेत महाराष्ट्र पालथा घातला. राजकारणात बाळासाहेब ठाकरेंचे वारसदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहलं जात असतानाच, उद्धव ठाकरेंची राजकारणात एन्ट्री झाली.
2003 साली महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेचं अधिवेशन झालं आणि या अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी नेमण्याचा प्रस्ताव स्वत: राज ठाकरेंनी मांडला. बहुमतानं उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष झाले. त्यानंतर कार्याध्यक्ष पद आणि बाळासाहेबांचे पुत्र या दोन्ही नात्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आपल्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वावर नाराज होत नारायण राणेंना पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ केलाच होता. त्यात 2004 साली शिवसेनेचा विधासनभा निवडणुकीत पराभव झाला आणि त्याचे खापर उद्धव ठाकरेंवर फोडलं गेलं. दुसरीकडे, राज ठाकरे हे पक्षापासून दूर होऊ लागले. किंवा राज ठाकरेंच्या दाव्यानुसार, त्यांना दूर ठेवलं जाऊ लागलं.
मात्र, यातूनच राज ठाकरे आणि शिवसेनेत दुरावा निर्माण होत गेला आणि या दुराव्याचं रुपांतर पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ करण्यापर्यंत पोहोचला. 2005 नंतर राज ठाकरेंनी शिवसेनेच्या दैनंदिन कामांपासून अंतर राखण्यास सुरुवात केली आणि अखेर ‘जय महाराष्ट्र’च केला.
शिवसेनेतून बाहेर पडल्या पडल्या राज ठाकरेंनी नव्या पक्षाची स्थापना केली नाही. 2006 साली राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नव्या पक्षाची स्थापना केली.
शिवसेनेत आधी जे बंड झाले, त्यात आणि राज ठाकरेंच्या बंडामध्ये दोन मुलभूत फरक होते. एक म्हणजे, आधीच्या बंडखोरांनी, मग त्यात भुजबळ असो वा राणे, यांनी इतर पक्षात प्रवेश केला. राज ठाकरेंनी मात्र इतर कुठल्या पक्षात प्रवेश न करता नवा पक्ष स्थापन केला. दुसरा फरक म्हणजे, आधीच्या बंडांनी केवळ पक्षाला धक्का बसला, राज ठाकरेंच्या बंडामुळे ठाकरे कुटुंबातच फूट पडल्याचं चित्र निर्माण झालं.
7) पक्ष हिसकावून घेणारं ऐतिहासिक बंड
आणि आता अर्थात, शिवसेनेतील ताजं बंड – एकनाथ शिंदे आणि 40 आमदारांचं.
आधीच्या सगळ्या बंडांपेक्षा एकनाथ शिंदेंनी जून 2022 मध्ये केलेलं बंड हे सर्वार्थानं वेगळं आहे. कारण या बंडानं केवळ पक्षातच दोन गट निर्माण केले नाहीत, तर ज्या ठाकरेंच्या घरात शिवसेनेची स्थापना झाली, त्या ठाकरेंनाच बाजूला ठेवत, त्या ठाकरेंकडूनच पक्ष हिसकवात, आपल्यासोबत नेला.
एकनाथ शिंदे आणि 40 समर्थक आमदारांनी उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. यामुळे शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाची भूमिका धोक्यात आल्याचं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी समर्थक आमदारांसह बंड केलं.
या बंडावर कोर्टकचेऱ्या झाल्या. निवडणूक आयोगाच्या पुढ्यातही हे प्रकरण गेलं. निवडणूक आयोगानं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दोन्ही बंडखोर गटाला म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना दिलं. यामुळे ठाकरे कुटुंबीयांच्या हातातूनच ‘शिवसेना’ निसटली. त्यामुळे हे बंड आधीच्या कुठल्याही बंडापेक्षा सर्वार्थानं वेगळं ठरलं.
Published By- Priya Dixit
