साधारणपणे आपल्या कुटुंबात कधीतरी कर्ज घेण्याची वेळ आलेली असते. कधी वैयक्तिक कर्ज, कधी घरासाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा आहे तो व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज घेतलं जातं. मात्र जोपर्यंत त्याचे हप्ते वेळेत जात असतात तोपर्यंत सगळं सुरळीत चाललेलं असतं. पण ही गाडी अडखळली की अनेक प्रक्रियांना सामोरं जावं लागतं. जर कर्ज फेडता आलं नाही तर काय होतं, त्याची माहिती घेण्याचा आपण येथे प्रयत्न करू.
वास्तविक पाहता आदर्श स्थितीत कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले पाहिजेत. त्य़ामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला राहातो. हप्त्यांच्या प्रवासात काही अडथळा आला तर तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होतो. हप्ते चुकले की तुम्हाला कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेला सामोरं जावं लागतं. कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर आणि न्यायालयाबाहेरील मार्गांचा वापर होतो.
समजा अनिल नावाच्या व्यक्तीने कर्जाऊ पैसे घेतले. मात्र काही कारणाने त्याचं उत्पन्नाचं साधन किंवा नोकरी गेल्यामुळे किंवा कोणत्याही कारणाने तो कर्ज फेडू शकत नसेल तर कर्जवसुलीचा प्रश्न बँकेसमोर येतो. अशावेळेस त्याची बँक त्याला हप्त्याची रक्कम कमी करून देऊ शकते, त्याच्या कर्जफेडीचा कालावधी वाढवून देऊ शकते. काहीवेळेस बँका विशेष सवलतीही देतात, जसं की अनिलला 6 किंवा तत्सम कालावधी कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवल मिळू शकते. किंवा नजिकच्या भविष्यात हप्ते नीट भरू शकतोय याची खात्री बँकेला असेल तर काहीवेळेस थोडी सूटही दिली जाते. अर्थात यासर्व पर्यायांचा अनिलच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होणार हे मात्र निश्चित.
समजा क्रेडिट स्कोअर कमी असताना आणि आपण परतफेडची अनिश्चितता असेल आणि अनिलने कर्ज फेडण्यास अशक्यता दाखवली तर त्याला कोणतीही सूट मिळत नाही. अशा स्थितीत त्याने तारण ठेवलेली मत्ता विकून त्याची वसूली होते. जर या वसुलीत त्याच्या कर्जापेक्षा जास्त पैसे आले तर उर्वरित पैसे अनिलला मिळू शकतात.
वसुली एजंट्सचं काय?
आता काही वित्तीय संस्थांनी कर्जाच्या वसुलीसाठी एजंट्स नेमलेले असतात. या एजंटसद्वारे होणाऱ्या कारवाईमुळे भीती किंवा दहशतीसारखे वातावरण तयार झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या असतील. काही ठिकाणी बळाचा वापर किंवा त्यांच्या भीतीने ऋणकोने चुकीचे पाऊल उचलल्याच्या बातम्याही आपण वाचल्या असतील.
मात्र या एजंटससाठीही रिझर्व्ह बँकेने नियमावली घालून दिलेली आहे.
कर्ज वसूल करण्याची वेळ आली तर काय करायचे याचा एक तयार आराखडा बँकेकडे असला पाहिजे. अचानक वसुलीच्या प्रक्रियेचं रुप ठरता कामा नये. त्याचं प्रारुप आधीच निश्चित असलं पाहिजे.
वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला आपल्या एजंटची माहिती ऋणकोला द्यावी लागते. कोणीही अचानक जाऊन वसुली करणं बेकायदेशीर आहे. ऋणकोच्या घरी वसुलीसाठी गेल्यावर त्या एजंटकडे बँकेची नोटीस आणि आपण अधिकृत एजंट आहोत हे सांगणारं बँकेचं पत्र असलं पाहिजे.
जर ऋणकोने तक्रार दाखल केली असेल तर ती तक्रार निकाली निघेपर्यंत बँकेला एजंट नेमता येत नाहीत. त्या तक्रारींकडे बँकेने योग्य प्रकारे लक्ष देणं आवश्यक आहे. बँकेने या तक्रारी नीट ऐकून घेणं बंधनकारक आहे.
ऋणकोलाही काही प्रकारचे अधिकार दिलेले असतात. त्याला नोटिस मिळणं, त्याचं म्हणणं ऐकून घेणं, त्याची तक्रार ऐकून घेणं, त्याच्याशी नम्र पद्धतीने वागणं आवश्यक आहे. याबाबतीत वित्त पुरवठा करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला बळाचा किंवा नियमाबाहेर जाऊन कृती करण्याचा कसलाही अधिकार नाही.
आजकाल अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरती कर्ज घेतलं जातं. कमीतकमी वेळेत कर्ज मिळावं यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. त्यांच्यासाठी काही नियम आरबीआयने केलेले आहेत. बऱ्याचदा या कंपन्या आपणच कर्ज देत आहोत असं भासवतात मात्र त्यांच्यामागे असणाऱ्या बँकेची किंवा नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीची माहिती ग्राहकांना देत नाहीत. ही माहिती देणं आवश्यक आहे.
कोणत्याही प्रकारची तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांना याची माहिती असणं आवश्यक आहे. तसेच या कंपन्यांना आपले व्यवहार पारदर्शी ठेवणं, वर्तन नीट ठेवणं, व्याज आकारणीचे नियम नीट असणं आवश्यक आहे.
जर बँकांचे, नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांचे असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स असतील तर त्यांची माहिती संकेतस्थळावर देणं आवश्यक आहे. त्यांच्या एजंटसनी आपण कोणासाठी काम करत आहोत याची माहिती ग्राहकांना दिली पाहिजे. कर्ज मंजूर झाल्यावर आणि कर्जाचा करार लागू होण्याआधी मंजुरीचे पत्र बँकेच्या लेटरहेडवर ग्राहकांना देणं आवश्यक आहे. तसेच कर्जाच्या कराराची प्रत आणि सर्व नियमांसह ग्राहकाला द्यावी लागेल.
कर्जवसुलीच्या संदर्भातील कोणतीही तक्रार करायची असेल तर येथे तक्रार करता येईल- https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng
कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेबद्दल बोलताना बॉम्बे हायकोर्टातील वकील अॅड. गणेश सोवनी यांनी बीबीसीला अधिक माहिती दिली.
ते म्हणाले. "जर ऋणकोला कर्ज घेताना बँकेकडे काही मिळकत गहाण ठेवावी लागते. जर तीन हप्ते थकले तर त्या खात्याला अनुत्पादित खातं म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए जाहीर केलं जातं. मग सेक्युरायटायझेशन कायद्यातील सेक्शन 13 अंतर्गंत संबंधित कार्यक्षेत्रातील चीफ ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेटकडे प्रकरण दाखल होतं. मग हालचाल सुरू होते. जर नोटीस पाठवूनही काही कार्यवाही झाली नाही तर ते प्रकरण डीआरटी म्हणजे डेट्स रिकव्हरी अपिलेट ट्रायब्युनलकडे जातं. त्यात ऋणकोद्वारे युक्तिवाद, आव्हान दिलं जातं. त्यातून तड लागली नाही तर मालमत्तेचा लिलाव होतो. त्याची नोटीस प्रादेशिक आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रात दिली जाते. मग इ टेंडर, इ लिलावाद्वारे सर्वाधिक रक्कम देणाऱ्या ग्राहकाला ती मत्ता विकली जाते. त्याची नोंद स्थानिक उपनिबंधकाकडे केली जाते. "
या सर्व प्रक्रियेआधी अनेक प्रकारच्या मार्गांचा विचार केला जातो. वन टाइम सेटलमेंट म्हणजे ओटीएसचा पर्यायही वापरला जातो. अनेक बँका व्याज कमी करणे, किंवा ते पूर्ण माफ करून मुद्दल वसूल करण्याचा मार्गही स्वीकारतात. अर्थात ही स्थिती त्या त्या प्रकरणानुरुप बदलते.”
'प्रत्येक कर्जाच्या प्रकाराची वसुली वेगवेगळ्या पद्धतीने '
कर्जवसुलीबाबत बॉम्बे हायकोर्टात कार्यरत असणारे अॅड. इंद्रजित जोशी यांनी बीबीसीला अधिक माहिती दिली.
ते म्हणाले, “कर्जवसुलीचा विचार करताना ते कोणत्या पद्धतीचे कर्ज आहे हे पाहायला हवे. जर ते एखाद्या मालमत्तेला गहाण, तारण ठेवून घेतलेले असेल तर ती विकून पैसे वसूल केले जातात. जर ते वैयक्तिक कर्ज असेल तर त्याचा इन्शुरन्स केलेला असतो. त्या इन्शुरन्स कंपनीकडून पैसे घेतले जातात. या इन्शुरन्सचे पैसे कर्जाच्या हप्त्यातून घेतलेले असतात. बहुतांशवेळा कर्ज घेणाऱ्यांना याची माहिती नसते.
काही कर्जांबाबतीत गॅरंटर असतात. त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे की ज्याने कर्ज काढले आहे त्याच्याकडून घ्यायचे याचा निर्णय बँक घेते. कोणतीही व्यक्ती कर्ज घेते तेव्हा सर्व नियम आणि अटी त्यात नमूद केलेल्या असतात, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते. अर्थात कोणत्याही बँक, अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार आचरण करावे लागते. त्याच्याबाहेर कोणताही व्यवहार करता येत नाही.”
Published By- Priya Dixit
