२७ ऑक्टोबरपासून काउंटर ट्रेन तिकिटांवरही प्रवास विमा संरक्षण उपलब्ध होईल; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
आतापर्यंत, फक्त ऑनलाइन ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांनाच प्रवास विमा संरक्षणाचा पर्याय दिला जात होता. तथापि, येत्या काही दिवसांत, आरक्षण काउंटरवर तिकीट बुक करणारे प्रवासी देखील या सुविधेसाठी पात्र ठरतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन निर्देशानुसार, स्टेशन काउंटरवर रेल्वे तिकीट खरेदी करणारे प्रवासी आता प्रवास विम्यासाठी पात्र ठरतील. ही सुविधा २७ ऑक्टोबर, २०२६ पासून सुरू होणार आहे. यामुळे ऑफलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांनाही, ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठी आधीपासूनच उपलब्ध असलेले विमा संरक्षण मिळू शकेल. न्यायालयाने इशारा दिला आहे की, जर या निर्देशाची अंमलबजावणी विहित मुदतीत झाली नाही, तर रेल्वे बोर्ड जबाबदार असेल.
वृत्तानुसार, न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला आरक्षण काउंटरवर तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना विमा संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यात न्यायालयाला कळवले होते की, ते ही सुविधा सुरू करण्याची योजना आखत असून त्यासाठी आवश्यक तयारी करत आहे. तथापि, या संदर्भात लक्षणीय प्रगती न झाल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आणि २७ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत निश्चित केली.
फायदे काय?
या पॉलिसीमध्ये रेल्वे अपघात आणि घटनांचे काही विशिष्ट प्रकार समाविष्ट आहेत, जसे की ट्रेनची टक्कर, ट्रेन रुळावरून घसरणे किंवा अचानक पडणे. हे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींच्या अधीन आहे. हा तपशील सध्याच्या ऑनलाइन पॉलिसीशी संबंधित आहे. काउंटरवर तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठी अंतिम नियम रेल्वेकडून सविस्तर निवेदन मिळाल्यानंतरच उपलब्ध होतील.
विम्यासाठी कोण पात्र?
सध्याच्या ऑनलाइन योजनेअंतर्गत, कन्फर्म तिकीट, आरएसी तिकीट किंवा अंशतः कन्फर्म ई-तिकीट असलेले भारतीय नागरिक विम्याची निवड करू शकतात. आरक्षित बर्थ किंवा सीटशिवाय प्रवास करणाऱ्या ५ वर्षांखालील मुलांना संरक्षण मिळत नाही. ५ ते ११ वयोगटातील मुलांना सध्याच्या पॉलिसीअंतर्गत, पॉलिसीच्या अटींनुसार संरक्षण मिळते.
तुमच्या विम्याचा तपशील कसा तपासावा?
ऑनलाइन बुकिंगसाठी, पॉलिसीचा तपशील एसएमएस आणि ईमेलद्वारे पाठवला जातो. प्रवासी त्यांच्या IRCTC बुकिंग हिस्ट्रीचे पुनरावलोकन करून त्यांचा पॉलिसी क्रमांक देखील तपासू शकतात. काउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनी, विमा प्रक्रिया कशी काम करेल आणि काही अतिरिक्त पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे का, हे समजून घेण्यासाठी २७ ऑक्टोबरनंतर रेल्वेच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे.
