दलित मतं या लोकसभा निवडणुकीत कुणाकडे जातील?

पण अनेक वर्षं राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या समर खडस यांना एक मोठा गट आंबेडकरांकडे जाईल, पण ही निवडणूक मोदींभोवतीच फिरणारी असेल आणि त्याचा परिणाम दलित मतांवरही होईल असं वाटतं. "२०१४ला दलित मतं भाजपकडे गेली होती या मताशी मी सहमत नाही. काही प्रमाणात प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक जातीची मतं मिळतात. पण दलित मतं, म्हणजे बौद्ध मतं, ही या अर्थानं भाजपा किंवा शिवसेना यांच्याकडे जात नाहीत."

आताची जी परिस्थिती आहे त्यात जरी प्रकाश आंबेडकरांकडे मोठ्या प्रमाणात दलित आकर्षित झालेले असले तरीही या निवडणुकीत महाराष्ट्रातही मोदी हाच एकमेव मुद्दा आहे. मोदी आणि एण्टी मोदी असंच हे चित्र आहे. त्यामुळे जी देशभर दलित अत्याचाराची जी प्रकरणं झाली आहेत आणि त्यामुळे जो समाज कातावलेला आहे त्यातला एक गट प्रकाश आंबेडकरांकडे जाईल. पण त्याचवेळेस त्यातला एक मोठा वर्ग हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही जाणार हे स्पष्ट दिसतं आहे. त्याच्याशिवाय ज्या जागांवर चुरस निर्माण झाली आहे ती झाली नसती," खडस म्हणतात.

आंबेडकरांनी ओवेसींना सोबत घेतांना मुस्लीम समाजासोबतच वेगवेगळ्या वंचित समुदायांच्या आणि जातींच्या उमेदवारांना संधी देऊन त्यांच्या आघाडी सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना केवळ दलित मतदारांमध्ये अडकून रहायचं नाही आहे. पण याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती दिसेल याचे अनेक कयास आहेत. "आंबेडकरांनी जी ओवेसींसोबत युती केली आहे त्याबाबत पण संभ्रम आहे. मुस्लीम समाज काही सरसकट त्यांच्या बाजूनं नाही. जेव्हा हा समाज काही कारणानं कातावतो तेव्हा तो कॉंग्रेसबाबतीत काही वेगळी भूमिका घेतो. उदाहरणार्थ त्यानं बाबरी प्रकरणानंतर तो महाराष्ट्रातही समाजवादी पक्षासोबत गेला होता.

"त्याच पद्धतीनं गेल्या ५-७ वर्षांत तो AIMIMकडे आकर्षित झाला होता. पण आता मोदी सरकारची ही पाच वर्षं पाहता मुस्लीम समाज हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे राहणार असं मला वाटतं आहे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांकडे बौद्ध समाजात एक वर्ग राहील असं दिसतं आहे. ते जरी बारा बलुतेदार वगैरे असा प्रयोग केला असं म्हणत असले तरी बाकी समाज त्यांच्याकडे जातील असं वाटत नाही."

"असे प्रयोग राजकारणात चटकन यशस्वी होत नाहीत. त्यासाठी खूप वर्षांची मेहनत लागते. तशा पद्धतीचं समीकरण जुळवून आणावं लागतं. पण ते प्रकाश आंबेडकरांभोवती जुळून आलं आहे असं मला वाटत नाही. त्यामुळे `वंचित आघाडी`ला कितपत यश मिळेल याबाबत माझ्या मनात शंका आहे," समर खडस म्हणतात.

महाराष्ट्रात 'वंचित आघाडी'सारखे सर्वांना एकत्र आणण्याचे यापूर्वीही 'रिडालोस'सारखे प्रयत्न झाले. भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर जी भावना निर्माण झाली तशीच आक्रमक भावना खैरलांजी प्रकरणानंतरही तयार झाली होती. पण या भूतकाळातल्या राजकीय-सामाजिक घटनांचा तत्कालीन निवडणुकींच्या गणितावर परिणाम झाला नव्हता. मग यावेळेस तसं होईल की वेगळं चित्र असेल?

"खैरलांजी प्रकरणानंतर जे झालं तो केवळ निषेधाचा उद्रेक होता. पण भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर अस्मितांची उजळणी झाली. निषेधाचा असा उद्रेक अशा अनेक प्रकरणांत यापूर्वीही घडून आला होता. आणि त्या काळात असणारं सरकार हे आपल्याच विचारांचं आहे अशी भूमिका होती. पण आता भीमा कोरेगांव हे प्रकरणात अस्मितांची झालेली उजळणी, त्याअगोदर मराठा मोर्चांनी अॅट्रॉसिटीच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका आणि आपल्या अस्मितांना आव्हान दिलं जात आहे अशी भूमिका आंबेडकरी चळवळीतल्या तरुणांमध्ये निर्माण होणं हे वेगळं आहे. त्यामुळे आपल्याला पुन्हा जातीच्या वरवंट्याखाली दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे का असा दलित समाजातला बहुतांश वर्ग विचार करतोय. त्यामुळेच `वंचित बहुजन आघाडी`च्या सभांमध्ये गर्दी वाढली आहे," अरुण खोरे त्यांचं विश्लेषण मांडतात.

जसा महाराष्ट्रात दलित मुस्लिम मतं एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग होतो आहे तसा उत्तर प्रदेशमध्ये यादव आणि दलित मतं एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काय होणार? जेव्हा देशातल्या दलित मतांचा विचार केला जातो तेव्हा सर्वाधिक महत्त्व अर्थात उत्तर प्रदेशकडे जातं. त्याचं कारण अर्थात एकूण ८० लोकसभेच्या जागा असल्यानं इथूनच दिल्लीच्या तख्ताचा मार्ग सुकर होतो आणि इथल्या दलित आणि इतर जातींच्या गणितावर बहुमतापर्यंत मजल मारता येते.

उत्तर प्रदेशात दलित-यादव मतं निर्णायक ठरतील?

जवळपास ९ टक्के लोकसंख्येचा हिस्सा असलेल्या यादवांचा प्रतिनिधी असलेला अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष आणि दलित जातींमधल्या जवळपास १२ टक्के लोकसंख्येचा हिस्सा असलेल्या जातींचा पाठिंबा असलेला मायावतींचा बहुजन समाजवादी पक्ष एकत्र आल्यानं उत्तर प्रदेशातलं गणित काय होणार याकडे साऱ्याचं लक्ष आहे.

२०१४च्या निवडणुकीत बहुतांश दलित मतं ही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपाकडे गेली असं म्हटलं जातं. त्यामुळेच त्यांना ७३ जागा मिळाल्या आणि एकेकाळी या राज्यात बहुमतात असलेला मायावतींचा पक्ष शून्यावर पोहोचला. पण यंदा उत्तर प्रदेशात तेच होणार का की दलित मतांचं गणित बदलणार?

"दलित मतं ही कायम विभाजित राहिली आहेत. यावेळेसही ती तशीच राहतील. ज्या दलित जातींमध्ये जागरुकता आहे त्या जाती सपा-बसपा आघाडी सोबत राहतील. पण ज्या अतिमागास किंवा दलितांमधल्या छोट्या जाती आहेत त्या मात्र भाजपासोबत जातील. त्या जातींवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि हिंदुत्वाचा प्रभाव आहे. या अशा अनेक जाती आहेत ज्या हिंदुत्वाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकल्या नाही आहेत, त्या भाजपालाच मतदान करतील असं मला वाटतं. हेच चित्र ओबीसींमध्येही आहे. इथे यादव वगळता त्यांच्यातल्या ज्या अतिमागास जाती आहेत त्याही भाजपसोबत जातील," असं निरिक्षण ज्येष्ठ लेखक आणि राजकीय भाष्यकार कंवल भारती रामपूरहून नोंदवतात.

फॉरवर्ड प्रेसचे संपादक आणि राजकीय निरीक्षक प्रमोद रंजन यांच्या मते दलितांमधील एक छोटाच वर्ग असेल जो भाजपकडे जाईल. "२०१४ मध्ये भाजपला जो विजय मिळाला त्यामागे दलित आणि ओबीसी मतंच होती. त्यावेळेस नरेंद्र मोदींनी स्वत:ला मागास असल्याचं सांगत मतं मागितली होती आणि आश्वासन दिलं होतं की त्यांचं सरकार हे दलित-मागास-गरिबांचं सरकार असेल. 'सीएसडीएस'ने जो सर्व्हे केला होता त्यानुसार २०१४ मध्ये संपूर्ण भारतात अनुसूचित जातींच्या २९ टक्के मतदारांनी भाजपला मतदान केलं होतं. त्याअगोदर असं कधी घडलं नव्हतं. पण या वेळेस परिस्थिती वेगळी आहे."

"त्या दरम्यान दलित आणि मागास जी सामाजिक समानतेची लढाई लढताहेत त्याविरुद्ध भाजपात असलेल्या काही ब्राह्मण्यवादी शक्ती त्या दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करताहेत. मग ती सरहानपूरची घटना असो वा भीमा कोरेगांवची. दलित-मागासांचं सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना वाईट पद्धतीनं अपमानित केलं गेलं आहे. त्यामुळं त्या समाजांतला केवळ एक छोटासाच हिस्सा भाजपकडे जाईल," प्रमोद रंजन त्यांचं विश्लेषण मांडतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला म्हणून यादव आणि दलित मतांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशात होतो आहे. मुलायम विरुद्ध मायावती हे राजकारण उभं राहिलं आणि कॉंग्रेसला जेव्हापासून उत्तर प्रदेशमध्ये उतरती कळा लागली तेव्हापासून निर्णायक ठरणारे हे दोन्ही समुदाय एकमेकांविरुद्ध वापरले गेले. पण यंदा भाजपची २०१४ मध्ये लोकसभेत आणि नंतर विधानसभेत जी लाट आली त्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी हे सोशल इंजिनीअरिंग केलं जातं आहे.

"हे खरं आहे की उत्तर प्रदेशात ओबीसी आणि दलित यांच्यामध्ये कायम संघर्ष होत राहिला आहे. पण राजकारणात सगळं काही शक्य असतं. आता अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिल्यानं त्यांना एकत्र यावंच लागलं आणि मोठी समज त्यासाठी दाखवली. ही युती उत्तर प्रदेशात खूप मजबूत झाली आहे. त्यांच्या जागा वाढतील आणि भाजपाला त्याचा परिणाम सहन करावा लागेल," कंवल भारती म्हणतात.

पण त्यासोबतच गेल्या सरकारपासून दलित समाजाचा भाजपाशी जो संघर्ष चालू झाला आहे तेही कारण या राजकीय गणित जुळवाजुळवीपेक्षा महत्त्वाचं आहे.

"भाजपच्या इथल्या राज्यात दलितांना मारहाण झाली, रोजगार गेले, आरक्षणावर गदा आली. दलितांची मुद्दे त्यांच्या बोलण्यात, अजेंड्यात कुठेच नाहीत. ते फक्त राष्ट्रवादाच्या मागे आहेत. दलित मतदारांना हा असा राष्ट्रवाद समजत नाही. तो केवळ त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, त्यांचं आरक्षण आणि रोजच्या जगण्यातला संघर्ष यांच्याकडे पाहतो आहे."

"त्या मुद्द्यांवर भाजपानं त्यांच्या आयुष्यात कोणतंही योगदान दिलं नाही आहे. आता भांडणं लावण्यासाठी अशी वक्तव्यं करताहेत की आंबेडकरही मुस्लिमांच्या विरोधात होते. त्यानं केवळ दलित, मुस्लीम आणि या युतीला खराब करण्याचा प्रयत्न करताहेत. हे नक्की आहे की भाजपला उत्तर प्रदेशात धक्का बसणार आहे आणि त्याचं कारण दलित मतं हेही असणार आहे. दलित मतं आणि नंतर मुस्लीम मतं हा सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे," भारती म्हणतात.

पण केवळ सप-बसपलाच फायदा होईल का? दलित मतांचा परिणाम हा उत्तर प्रदेशसोबतच बिहारमध्येही निर्णायक ठरतो. तिथं काय होईल. दलित अत्याचारांविरुद्ध देशभरात जे बोललं गेलं त्याच्या परिणाम कसा होईल? प्रमोद रंजन यांच्या मते भाजपाला याचा तोटा होईलच पण फायदा कॉंग्रेसलाही होईल.

"उत्तर भारतात याचा फायदा कॉंग्रेसला होईल. दलित-मागासांचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे सपा, बसपा, जेडीयू, राजद हे सगळे क्षुद्र स्वार्थामध्ये अडकलेले आहेत. अर्थात कॉंग्रेसची स्थितीही काही नैतिकदृष्ट्या भक्कम नाही. पण या समाजांनाही कॉंग्रेसच्या घराणेशाही नाइलाजाने स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ते कॉंग्रेसकडे जातील. देश माझ्या मते द्विपक्षीय लोकशाहीकडे चालला आहे," रंजन आपलं मत मांडतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये यंदा अखिलेश-मायावती यांच्या युतीसोबतच 'भीम आर्मी'चे चंद्रशेखर आझाद 'रावण' यांचा परिणामही दलित मतांवर कसा होतो हे पाहिलं जातं आहे. सहारनपूरच्या जातीय हिंसेच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचं आक्रमक नेतृत्व पुढे आलं. उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात त्यांच्या 'भीम आर्मी'चा बराच प्रभाव आहे. तेही लोकसभेच्या मैदानात उतरले आहेत. त्याचा परिणाम कसा होतो की तो मायावतींच्या मतांच्या बेसवर परिणाम करतो याकडेही निरीक्षकांचं लक्ष आहे.

दक्षिण भारतातील स्थिती काय आहे?

जसं देशात ज्या राज्यांमध्ये दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या तिथं या समाजाच्या मतदानावर त्याचा परिणाम दिसतो आहे, तसं दक्षिणेकडेही दिसतं आहे का? आंध्र-तेलंगणाचं राजकारणात दलित मतांचा परिणाम यापूर्वीही राहिला आहे.

त्यात हैदराबाद घडलेलं रोहित वेमुला प्रकरण असेल किंवा ऑनर किलिंगचं प्रणय कुमार हत्या प्रकरण असेल. या घटनांचे पडसाद या राज्यांशिवाय देशात इतरत्रही उमटले. मग या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर इथंही लोकसभेच्या निवडणुकीत दलित मतांवर काही निर्णायक परिणाम दिसेल का?

पद्मजा शॉ या पत्रकार आहेत, लेखिका आहेत. मागास, वंचित समाजांवर लिखाण करत असतात. त्या म्हणतात, "तेलंगणा आणि परिसरात गेल्या सरकारच्या काळामध्ये अत्यंत गंभीर दलित आणि जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या. वास्तविक तेलंगणा अशा प्रकारच्या अत्याचारांसाठी ओळखला जात नव्हता."

"स्वतंत्र तेलंगणा निर्मितीच्या आधी या सगळ्या मागास जाती आणि मध्यम जाती या एकत्र लढल्याचा इतिहास आहे, मग ते निझामाच्या राज्याविरुद्ध असेल किंवा जमिनदारीविरुद्ध असेल. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून एक युती या सगळा जातींमध्ये या समाजात होती. पण स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर चित्र बदललं. मध्यम वर्ग, ज्यात तुलनेनं सबळ जाती आहेत, ते जमीनदार बनले आणि त्यानंतर दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली. किमान ३० अशी प्रकरणं मला माहित आहेत ज्यात दलितांवर भयावह अत्याचार झाले आहेत."

"त्यातल्या बहुतांश घटनांमध्ये जो नव्यानं जमीनदार झालेला मध्यमवर्ग आहे, तो त्यात सहभागी आहे. या वर्ग हाच इथल्या सत्ताधारी वर्गाचा आधार आहे. एकाही अत्याचार पीडिताला अद्याप न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे दलित समाजामध्ये अन्यायाची भावना आहे. इथे जातींमध्ये कमालीचं ध्रुवीकरण झालं आहे."

पण शॉ यांच्या मते या वातावरणाचा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होईल असं म्हणणं अवघड असेल.

"तेलंगणातलं राजकारण इतकं विचित्र आहे की नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्या भागामध्ये लोक चिडलेले होते, सत्ताधाऱ्यांना गावात प्रवेश करू देत नव्हते, तिथेच सत्ताधारी पक्ष ३० ते ४० हजारांच्या मताधिक्क्यानं निवडून आला."

"आता होऊ घातलेली निवडणूक ही राष्ट्रीय स्तरावरची आहे आणि मुद्देही तसेच आहेत. त्यामुळे मला असं दिसतंय की प्रत्यक्ष दलितांची जमिनीवर असलेली स्थिती आणि निवडणुकीच्या गणितात पडणारे डाव, त्यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यांचा एकमेकांवर परिणाम होत नाही. पैसा, राजकीय प्रभाव, पोलिस-प्रशासन मदतीला असणं हे एवढं भयंकर आहे की काही राजकीय पक्ष त्यांना हवं तसं घडवून आणू शकतात. त्यामुळे इथे दलित मतं कोणत्या दिशेला जातील हे सांगणंच कठीण होऊन बसलं आहे," त्या सांगतात.

हे खरं आहे की तेलंगणात चार महिन्यांपूर्वीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी 'तेलंगणा राष्ट्र समिती'ला वाढीव बहुमतानं सत्ता मिळाली. त्या निवडणुकीच्या काळात चर्चेतल्या अत्याचाराच्या घटनांचा परिणाम दिसला नाही.

भाजपनं हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर इथं शिरकाव करायचा प्रयत्न केला पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. असं म्हटलं जातं की आंध्रात चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपची साथ सोडल्यावर तेलंगणाचे केसीआर गरज पडल्यास भाजपशी जवळीक करू शकतात. या राजकीय शक्यतेचा दलित मतांवर परिणाम होईल का याकडेही पाहिलं जातं आहे.

"पारंपरिक दृष्ट्या जर आपण या भागात पाहिलं तर दलित मतं ही कॉंग्रेसकडे जात राहिली आहेत. पण कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आणि मग ती त्यांच्यापासून दूर गेली. यावेळेस किमान लोकसभेसाठी कॉंग्रेसनं काही चांगले उमेदवार दिले आहेत. पण त्याचा काही परिणाम होईल का हे सांगता येणार नाही."

"गेल्या निवडणुका पाहता या जुन्या समीकरणांचा आता किती परिणाम होईल हे सांगता येत नाही. सभांमध्ये सहभागी होणाऱ्या काहींशी मी बोलत होते आणि त्यांना या सहभागासाठी पैसे, दारू अशी कशी प्रलोभनं दिली जातात हे समजलं. या अशा प्रकारांमुळे मतं विखुरलीही जातात. त्यामुळं जर एकत्रितरीत्या पाहिलं तर दलित मतं ही विखुरली जातील. जसं मुस्लीम आणि इतर काही जातींची एकत्र मतं काही पक्षांना जातात. तसं इथं दलित मतांच्या बाबतीत होणार नाही," पद्मजा शॉ त्यांचं निरीक्षण नोंदवतात.

देशात जिथं दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या आणि त्याचे राष्ट्रीय पडसाद उमटले, त्या घटनांचा तिथल्या दलित मतदानावरचा परिणाम सरळ ठरवून, म्हणजे 'टॅक्टिकल वोटिंग', असा होईल, पण तो सरकटपण होणार नाही, असं निरीक्षकांचं मत आहे. स्थानिक समीकरणांचा आधार धरून जिथं युती वा इतर समाजांना एकत्र केलं गेलं आहे तिथे परिणाम निर्णायक असेल आणि म्हणून ती भाजप आणि मित्रपक्षांना डोकेदुखी ठरले. अन्यथा २०१४च्या अगोदर जशी ही मतं विखुरलेली होती, तशीच ती राहतील.