दिल्ली निवडणूक: अरविंद केजरीवाल 'सॉफ्ट हिंदुत्व' कार्ड आजमवणार का?

देशात मोदींना मत, राज्यात स्थानिकांना मत

झारखंड निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर मतदारांनी भाजपला नाकारलं आणि स्थानिक पक्षाला मत दिलं. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमधून भाजपचे खासदार विजयी झाले होते.

हरियाणामध्येही भाजपला बहुमत मिळालं नाही. दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाची मदत घ्यावी लागली. महाराष्ट्रातही त्यांची स्थिती स्वबळावर सत्ता स्थापन करावी अशी नव्हती. गेल्या दोन वर्षात एक समीकरण तयार होऊ पाहत आहे.

दिल्लीचे मतदार वेगळे नाहीत. दिल्लीचे लोक हुशार आहेत. ते शहाणपणाने मतदान करतात. आपण राज्य सरकार निवडतोय तर कुणाला मतदान करायचं हे ते विचार करून ठरवतात. 2015मध्ये अन्य राज्यात भाजपचं सरकार होतं परंतु दिल्लीत आप पक्षाने बाजी मारली होती. मुख्यमंत्री कोण हवा हे त्यांना माहिती आहे.

नेतृत्वाची लढाई-मोदी विरुद्ध केजरीवाल

दिल्लीच्या निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लढल्या जातील असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं. मागच्या निवडणुकीत भाजपने किरण बेदी यांना केजरीवालांसमोर रिंगणात उतरवलं होतं.

कारण किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल एकाच लोकपाल चळवळीचा भाग होते. परंतु भाजपची ही खेळी यशस्वी ठरली नाही. त्यामुळे यंदा त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वात लढण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसतं आहे. भाजपकडे केजरीवालांसारखा चेहरा नाही. ज्या पक्षांकडे ठोस नेतृत्व असतं त्यांना फायदा होतो.

ब्रँड केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल हे अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा भाग होते. 2012 मध्ये अण्णा दिल्लीत आले तेव्हा केजरीवाल त्यांच्यासोबत असायचे. आता अरविंद केजरीवाल बरेच पुढे निघून गेले आहेत परंतु अण्णा कुठे दिसत नाहीत. अण्णांची चळवळ दिल्लीतच मोठी झाली होती. रामलीला मैदान हा त्या आंदोलनाचा, चळवळीचा केंद्रबिंदू होता.

त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वत:ची अशी एक प्रतिमा निर्माण केली. त्यांनी अण्णा हजारे, प्रशांत भूषण, किरण बेदी यांना मागे टाकलं. केजरीवाल मूळचे दिललीचे नाहीत. दिल्लीचं उपनगर असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देईन असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. त्याकरता त्यांनी काम केलं.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी काम केलं. मोफत पाणी आणि मोफत वीजपुरवठा यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा उंचावली. दिल्ली हे देशातलं धनाढ्य राज्य आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावरही दिल्ली अव्वल आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना मोफत पाणी आणि वीज पुरवलं जाऊ शकतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. लोकांना अपील होईल अशा गोष्टी त्यांनी केल्या. याचा फायदा त्यांना झाला आहे. लोक हॉस्पिटल आणि शाळांबद्दल बोलले तरी वीज मोफत देणं हा डावपेचातला कळीचा मुद्दा होता.

मध्यमवर्ग आणि कष्टकरी जनतेला याचा फायदा झाला आहे. पाण्याची बिलं दिल्लीत खूप जास्त यायची. तेही आता मोफत मिळू लागलं आहे. दिल्लीत शेतकरी आहेत पण ते शहरी भागाच्या बाहेर आहेत. पण तो इतका मोठा मतदार नाही. मोहल्ला क्लिनिक योजना त्यांनी राबवलं. वायफायची योजना सर्वांशाने कार्यान्वित झालेली नाही. शाळा-आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी काम केलं आहे याचं रिअॅलिटी चेक करावं लागेल. लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत प्रश्नांना त्यांनी हात घातला.

प्रचाराचे मुद्दे

निवडणुका सोमवारी जाहीर झाल्या असल्या तरी गेल्या महिनाभरापासून रॅली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधून 370 कलम रद्द करण्याच्या मुद्दा रेटला होता.

आता दिल्लीत काश्मीरचा मुद्दा नसेल पण आता त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि एनआरसीचा मुद्दा पुढे केला आहे. या निवडणुका मोदींच्या चेहऱ्यावर लढण्याचे त्यांचे डावपेच असतील. राष्ट्रीय मुद्यांवर राज्यातली निवडणूक लढण्याचा फटका बसू शकतो याची भाजपला कल्पना आहे. परंतु त्यांच्याकडे पर्याय नाहीये.

पंतप्रधान मोदी दररोज वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या यांच्यासह मेट्रो स्टेशन्स, शहरातली होर्डिंग्स सगळीकडे झळकत असतात. त्यांचा चेहरा मतदारांपुढे सातत्याने आहे. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षात आपली रणनीती बदलली आहे. त्यांनी मोदींवर थेट शाब्दिक आक्रमण करण थांबवलं आहे.

केजरीवाल कन्हैया प्रकरणावेळी आणि जेएनयूमध्ये झालेल्या प्रकारावेळी घटनास्थळी गेले नाहीत. ते स्वत: आंदोलनातून पुढे आले आहेत. तेही वंदे मातरमच्या घोषणा देतात. सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या विषयाचा त्यांना अवलंब करायचा आहे. हिंदुत्वाच्या विरुद्ध सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा त्यांनी मांडला नाही. कारण दिल्लीत मतदार कोण आहे हे त्यांना माहिती आहे. या निवडणुका दिल्लीच्या मुद्यांवर व्हावी ही केजरीवालांची इच्छा असेल.

आंदोलनांचा किती परिणाम?

प्रचाराची दिशा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि एनआरसी या दिशेने असावी असा भाजपचा प्रयत्न असेल. जेएनयू किंवा जामिया इथे होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये अन्य राज्यातली माणसं सहभागी होत आहेत. विरोधाचा फटका भाजपला बसेल असं नाही. भाजपला कदाचित फायदा होऊ शकतो परंतु नुकसान नक्कीच नाही.

काँग्रेसचं काय होणार?

काँग्रेसची दिल्लतली स्थिती फारशी चांगली नाही. लोकसभेवेळी ते दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांच्यासाठी ते समाधानकारक होतं. काँग्रेसकडे केजरीवालांसारखा चेहरा नाही जो मुकाबला करू शकेल. दिल्ली मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्सची चर्चा होते आहे. मात्र दिवंगत नेत्या शीला दीक्षित यांनीच हे प्रारुप विकसित केलं होतं. त्यांनी फ्लायओव्हर उभारले.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेसला खीळ बसली. 2010 नंतर कॉमनवेल्थ गेम्सवेळी भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. काँग्रेस अजूनही त्या मनस्थितीतून बाहेर आलेलं नाही. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा शिक्का बसला. केजरीवाल यांच्या कामात त्रुटी झाल्या असत्या तर काँग्रेसला मुद्दा मिळाला असता तर काँग्रेस आपपेक्षा चांगलं आहे अशी मांडणी करता आली असती. सध्यातरी अशी स्थिती नाही.

जातीचं कार्ड?

फाळणीच्या वेळी पंजाबी समाजाचं प्राबल्य होतं. मात्र गेल्या पंधरा-वीस वर्षात दिललीत पूर्वांचलातील लोकांचं प्रमाण वाढलं आहे. मुंबईत जसं उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधली माणसं येतात तसं दिल्लीत या राज्यातून येणाऱ्या माणसांचे लोंढे वाढले आहेत. प्रादेशिक अस्मिता महत्त्वाची ठरते. पंजाबी, मुस्लीम, बिहार अशा ओळखीवर निवडणुका लढवल्या जातात. जातीपेक्षा भाषा कळीचा मुद्दा ठरू शकते. दिल्लीत व्यापारी वर्ग मोठा आहे. अन्य राज्यात जातीचा मुद्दा जेवढा प्रबळ असतो तेवढा दिल्लीत नाही. दिल्लीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मतदारांचं प्रमाण वाढलं आहे.