महाराष्ट्र विधानसभा : शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची कोंडी झाली आहे का?

एकंदरीने, राज्य सरकारबद्दल मोठ्या प्रमाणात असमाधान नव्हतं. किंबहुना, सत्ताधारी असताना लोक फार असमाधानी नसणे ही फडणवीस सरकारची मोठीच जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

एप्रिल-मे महिन्यात मतदानानंतर झालेल्या या सर्वेक्षणात असाही प्रश्न विचारला होता की तेव्हाच विधानसभा निवडणूक झाली असती तर लोकांनी कोणाला मत दिलं असतं. त्यावेळी भाजपाला राज्यातही मत देऊ, असं म्हणणार्‍या लोकांचं प्रमाण २९ टक्के एवढे होतं तर शिवसेनेला मत देणार्‍यांचं १२ टक्के आणि कॉंग्रेस १५ टक्के तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मत देऊ म्हणार्‍यांचं प्रमाण ९ टक्के होतं.

म्हणजे भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांनाही साधारणपणे लोकसभेएवढाच पाठिंबा विधानसभेसाठी होता, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना विधानसभेसाठी थोडा कमी पाठिंबा होता.

अर्थात ही झाली मे महिन्यातली गोष्ट. आता ऑक्टोबर महिन्यात या परिस्थितीत बदल होऊ शकतो, पण निवडणुकीला सामोरं जाताना भाजपची स्थिती जास्त मजबूत असेल एवढा मात्र याचा अर्थ नक्कीच होतो.

देश पादाक्रांत करण्याची घाई

दुसरी बाब आघाड्यांच्या राजकारणाशी संबंधित आहे.

२०१४ आणि २०१९ मध्ये एक फरक आहे. तेव्हा लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर अचानकपणे राज्यातील पक्षीय स्पर्धेची चौकट बदलली होती. दोन्ही आघाड्या मोडल्या आणि मुख्यतः चौरंगी लढती झाल्या. आता पुन्हा एकदा भाजप आणि शिवसेना यांची युती झाली आहे आणि त्यामुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनीही एकमेकांशी जुळवून घ्यायचं ठरवलं आहे.

शिवसेना आणि भाजप एकत्र निवडणूक लढवतील असं चित्र सध्या तरी दिसतं आहे. याचा फायदा काय हे पाहायचं झालं तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजपा युतीला किती विधानसभा क्षेत्रांमध्ये आघाडी मिळाली हे पाहता येईल.

अशा मतदारसंघांची संख्या सव्वादोनशेच्या पलीकडे जाते. म्हणजे स्वतंत्र लढून या दोघा पक्षांना मिळून जेवढ्या जागा मिळाल्या (१८८) त्यापेक्षा जास्त यश त्यांना एकत्र येऊन मिळू शकतं.

अर्थात हे झालं कागदावरचं चित्र. जागावाटप आणि सगळा देश पादाक्रांत करण्याची भाजपला झालेली घाई या गोष्टी हे चित्र बदलण्यास करणीभूत ठरू शकतात. म्हणजे, भाजप आघाडीवर असल्यामुळे भाजप आणि शिवसेना यांच्या संबंधांचं गणित बदलू शकतं.

जिथे जिथे आपली मर्यादित ताकद आहे तिथे प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करायची हे धोरण भाजपने १९९०च्या दशकात स्वीकारलं. पण त्या धोरणामागे दोन सूत्रे होती. एक म्हणजे केंद्रात सत्ता मिळवायची (आणि त्यासाठी जागावाटपात लोकसभेच्या जास्त जागा मिळवायच्या आणि विधानसभेसाठी प्रादेशिक पक्षाला जास्त जागा द्यायच्या). दुसरं सूत्र असं होतं की त्या-त्या राज्यात हातपाय पसरायचे आणि शक्य तिथे प्रादेशिक पक्षाला बाजूला सारायचे.

या दुसर्‍या सूत्राची चाहूल लागली म्हणूनच नवीन, नितीश किंवा चंद्राबाबू यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर भाजपापासून अलग होण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकात एका टप्प्यावर जनता दलाबरोबर जाऊन पुढे भाजपाने स्वतःची ताकद निर्माण केली हे इथं लक्षात ठेवण्यासारखं आहे.

शिवसेनेची कोंडी

जसजसा भाजप हा जास्त खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष बनला, तसे त्याचे प्रादेशिक पक्षांच्या बरोबरचे संबंध बदलले. महाराष्ट्रात हे नाट्य २०१४ पासून उलगडत गेलं. शिवसेनेऐवजी छोट्या स्थानिक पक्षांच्या बरोबर जाऊन आपला कार्यभाग साधण्यावर भाजपचा भर राहिला आणि संकुचित राजकीय स्वार्थावर गुजराण करणार्‍या नव्या-जुन्या छोट्या पक्षांची त्याला साथ देखील मिळाली.

पण विरोधी पक्ष म्हणून बसायला संकोच वाटून शिवसेनेने तडजोड पत्करली आणि आता अलीकडच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाशी तह करून टाकला. आधी तडजोड, नंतर तह आणि अखेरीस मनसबदारी असा सेनेचा प्रवास चालू असल्याचं दिसतं.

त्यांच्या आताच्या आघाडीतून जसा दोघांचाही फायदा होईल अशी शक्यता आहे तशीच या आघाडीत जोखीमसुद्धा आहे. लोकसभेच्या यशानंतर दोन्हीकडून मुख्यमंत्रिपदाची बाशिंगं बांधून दिवसागणिक दावे-प्रतिदावे चालले आहेत.

ते जरी आपण लटकं भांडण म्हणून सोडून द्यायचं ठरवलं तरी भाजपच्या दृष्टीनं त्यांचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून येणे आणि त्याचबरोबर शिवसेनेचे मर्यादित उमेदवारच निवडून येणे हे चित्र सर्वाधिक सोयीचं असेल तर शिवसेनेच्या दृष्टीने, भाजपचे गेल्या खेपेपेक्षा कमी आणि त्यांचे स्वतःचे मागच्या पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून यायला हवेत! म्हणजे त्यांची अंतिम उद्दिष्टं एकमेकांच्या पेक्षा भिन्न असणार.

वर ज्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला त्यानुसार एक गमतीशीर बाब पुढे येते : कॉंग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही मत देणार्‍या दर तीन मतदारांपैकी दोघे जण (म्हणजे ६५-६६ टक्के) पुन्हा त्याच पक्षाला मत देण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत ही शक्यता ५० टक्के एवढीच आहे - म्हणजे त्यांच्या लोकसभेच्या मतदारांपैकी निम्मेच त्यांना विधानसभेत मत देऊ असे म्हणाले.

पण शिवसेनेच्या बाबतीत हे प्रमाण सर्वात कमी आहे. शिवसेनेला लोकसभेसाठी मत देणार्‍या मतदारांपैकी फक्त चाळीस टक्के एवढेच मतदार विधानसभेसाठी त्याच पक्षाला मत देऊ असे म्हणाले! शिवसेनेचे तब्बल ३५ टक्के मतदार विधानसभेसाठी भाजपकडे जाणार असे म्हणाले आहेत. ही बाब त्या दोन पक्षांमधली 'तुझे नि माझे जमेना' या प्रकारच्या तणावपूर्ण संबंधांची चुणूक दाखवणारी आहे.

याचा अर्थ या निवडणुकीत भाजपशी युती करण्याच्या बाबतीत शिवसेनेची कोंडी झालेली दिसते. युती केली नाही तर नुकसान आणि युती केली तरी नुकसान अशी ही विचित्र कोंडी आहे. गेली पाच वर्षं धरसोड करीत राहून, सत्तेची सोयरीक तर हवी पण संसाराची बंधनं मात्र नकोत अशा तोर्‍यात राहून शिवसेनेनं ही कोंडी ओढवून घेतली आहे.

या कोंडीमुळे आता येत्या निवडणुकीत पक्षांतर्गत (म्हणजे शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजीवर) आणि युतीच्या अंतर्गत (सेना-भाजपा संबंधांवर) काय परिणाम होतील हे जसं महत्त्वाचे आहे, तसंच त्याचा राज्यातील एकूण राजकीय स्पर्धेच्या चौकटीवर काय परिणाम होईल हेही अनिश्चित असणार आहे.

मनसे शिवसेनेचं नुकसान करू शकेल?

येत्या निवडणुकीचं चित्र साकार होताना तिसरा मुद्दा असेल तो अर्थातच छोट्या पक्षांचा. तामिळनाडूप्रमाणेच महाराष्ट्रात हळूहळू दोन मोठ्या आघाड्या आणि त्यांचा अनेक लहान पक्ष आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न असा आकृतिबंध साकारताना दिसतो आहे.

खरं तर त्याची सुरुवात १९९०च्या दशकातच झाली. आता स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, यांच्यासारखे अनेक पक्ष राज्यातील बहुपक्षीय आणि आघाडीच्या राजकारणाचा फायदा घेऊन सत्तेत वाटा मागू पाहात आहेत.

कोणती आघाडी किती पक्षांना आकर्षित करू शकेल हा त्यामुळेच एक रंजक-रोचक असा मुद्दा आहे.

सत्तेच्या जवळ असणारा पक्ष अशा छोट्या पक्षांना चटकन काहीतरी देऊ शकतो आणि त्यामुळे त्यांचा स्वाभाविक कल मजबूत असणार्‍या पक्षाकडे असेल; पण भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीत आधीच बरीच दाटीवाटी झालेली आहे आणि धक्काबुक्की चालली आहे.

त्यामुळे तिथे गेलं तर एकीकडे सत्तेत वाटा मिळण्याची शक्यता आणि दुसरीकडे मोठ्या पक्षांच्या वाटमारीत कोपर्‍यात बसून राहावं लागण्याची शक्यता या पेचात हे पक्ष अडकतील. अर्थात त्यातले बरेच एव्हाना भाजपच्या संघात बदली आणि राखीव खेळाडू म्हणून सामील झालेच आहेत.

पण तरीही दोन खेळाडूंकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहील. दोघेही मनस्वी, आपआपल्या गोटात ताकद असलेले आणि त्या ताकदीबद्दल अवच्या सव्वा कल्पना असलेले. एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि दुसरा भारिप-बहुजन महासंघ (त्याचा अलिकडचा अवतार म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी). या दोघांनीही अलिकडची लोकसभा गाजवली. एकाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा फायदा करून देण्याचा प्रयत्न केला असं म्हटलं गेलं तर दुसर्‍याने त्यांचं नुकसान केलं असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

आता विधानसभेला मनसे निवडणूक लढवेल असं गृहित धरलं तर त्यांचं आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचं किती जमणार यावर शिवसेनेचं यश अवलंबून राहील. दुसरीकडे, वंचित बहुजन आघाडी पुन्हा एकदा ठिकठिकाणी वेगळी चूल मांडून लढली तर अनेक मतदारसंघांमधली अनिश्चितता आणखी वाढेल हे नक्की. पण त्यांना दलित-ओबीसी मतं मिळतील असं मानलं तर त्यामुळे भाजपला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्याशिवाय राहणार नाहीत.

म्हणूनच सरतेशेवटी येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काय करणार हा पक्षीय स्पर्धेच्या संदर्भातला चौथा निर्णायक घटक असेल.

आशाळभूत बोक्यांची बालकथा

आत्ता तरी या दोन्ही पक्षांपुढे असणारं मुख्य आव्हान आपल्या कार्यकर्त्यांचे गळके कालवे दुरुस्त करून गळती थांबवण्याचं असेल. अर्थात, सगळी गळती होऊ देऊन नवी भरती करण्याचा धाडसी मार्ग त्यांना उपलब्ध आहे.

पण स्थानिक लाग्याबांध्यांच्या राजकारणात आकंठ अडकल्यामुळे त्यांना यातून मार्ग काढण्यात अजूनपर्यंत तरी अपयश आलं आहे. ठिकठिकाणची स्थानिक बडी प्रस्थं हीच या पक्षांची ताकद राहिली आहे. त्यामुळे त्यांना जपणे तर भाग आहे. त्या बड्या प्रस्थांना भाजपचे वेध लागले आहेत, पण त्यांना जाऊ देऊन नवीन कार्यकर्त्यांना वाव देण्याचं धाडस दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांमध्ये नाही-कॉंग्रेस पक्षात तर अजिबातच नाही.

हा पेच ते कसा सोडवणार यावर खरेतर भाजप-सेना आघाडीच्या समोर नेमकं कशाप्रकारचं आव्हान उभं राहील हे अवलंबून आहे. जर तो पेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोडवू शकले नाहीत तर येती निवडणूक म्हणजे एक तर लोकसभेची पुनरावृत्ती असेल.

शिवसेना आणि भाजप यांचातील ताण-तणावावर विसंबण्याचा मोह त्यांना नक्कीच होईल. पण सरतेशेवटी, निवडणूक म्हणजे काही दोघांच्या भांडणात लोणी मिळेल म्हणून वाट पाहणार्‍या आशाळभूत बोक्यांची बालकथा नाही, हेही त्यांना लक्षात ठेवावे लागेलच!