महाविकास आघाडी : उद्धव ठाकरे सरकार समोरची 4 संकटं

मात्र अवघ्या तीन दिवसांत तो आदेश रद्द करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री कार्यालय तसंच गृह मंत्रालयाकडून हा बदलीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असं सांगण्यात आलं.

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बदल्यांचा आदेश जारी केला होता, मात्र तो का रद्द करण्यात आलाय, याविषयी देशमुख यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

बदल्या करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नव्या जागी कार्यभार स्वीकारला होता. मात्र या नव्या आदेशाप्रमाणे, डीसीपींना ते होते त्याच ठिकाणी कार्यरत राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.

निर्णय प्रक्रियेतील हा घोळ नेमका का आणि कसा झाला, हे अनिल देशमुख यांनी सांगितलं नसलं, तरी आमच्यामध्ये समन्वय आहे, हे सांगायला ते विसरले नाहीत.

2. लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची नाराजी

31 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयावरही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस नाराज असल्याचं वृत्त होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अजोय मेहता यांनी आम्हाला न विचारता परस्पर लॉकडाऊन वाढवला, असं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचं म्हणणं होतं.

ही नाराजी मुख्यतः मुंबईतील 2 किलोमीटर अंतराच्या नियमामुळे. मुंबईत कोणीही 2 किलोमीटर अंतराच्या परिघाबाहेर जाऊ शकणार नाही, असा निर्णय घेतला गेला.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत या निर्णयाबद्दल बोलताना अनिल देशमुख यांनी म्हटलं की, "2 किलोमीटरचा अर्थ तुम्ही तसा घेऊ नका, त्यामध्ये आमचा उद्देश असा आहे की जवळचं मार्केट. जे तुमच्या जवळचं मार्केट आहे त्याठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता. काय एकदम टेप लावून कुणी 2 किलोमीटर मोजत नाही. जे काही तुमच्या जवळचं मार्केट आहे तिथं जाऊन खरेदी करावी एवढंच आमचं म्हणणं आहे. पण जवळचं मार्केट सोडून तुम्ही कुठे दूर जात असाल तर त्यावर आमचे निर्बंध आहेत."

हा निर्णय घेताना तुमच्याशी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी चर्चा केली होती का या प्रश्नाचं उत्तर देताना अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं, की चर्चा होऊनच हा निर्णय झालेला आहे. त्यांचा उद्देश त्याच जवळं मार्केट असाच आहे. ठिक आहे सुरुवातीला थोडं कन्फ्युजन झालं एक दिवस. पण आता सर्व सुरळीत झालेलं आहे.

अर्थात, अनिल देशमुखांनी हे स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी हा निर्णय नंतर रद्द करण्यात आला. जर चर्चा करून हा निर्णय घेतला गेला होता, तर मग तो रद्द का केला गेला? त्यामुळे सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याचं चित्र पुन्हा समोर आलं का? असे प्रश्न निर्माण झाले.

3. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त बारा जागांचं वाटप

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू असताना आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये अशी काँग्रेसची भूमिका होती. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी प्रत्येक पक्षाला चार-चार जागा मिळाव्यात, असा फॉर्म्युला ठरला होता. पण काँग्रेस एका अतिरिक्त जागेसाठी आग्रही असण्याची शक्यता आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं होतं की, "आम्हाला कायम पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळे आम्हाला दुय्यम स्थान किंवा छोटा भाऊ म्हणणं अशी खदखद आहे. त्यामुळे आम्हाला विचारलं का नाही, भेटलं का नाही असं होतं आहे. अशा गोष्टी होताहेत पण त्या सोडवल्याही जाताहेत. यामधे यावर चर्चा झाली, बैठका झाल्या. त्यातून परिस्थिती सुधारण्याची आशा निर्माण झाली आहे."

याच संदर्भात बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांच्यामते काँग्रेसचं खरं दुखणं हे विधानपरिषदेतील जागावाटप नसून निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणं हे आहे.

"विधानपरिषदेच्या पाच जागा आणि राज्यपाल नियुक्त 12 जागा अशा सतरा जागांसाठी फॉर्म्युला आधीच ठरला होता. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वाट्याला प्रत्येकी 6 जागा आल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या वाट्याला पाच. त्यापैकी विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने एक उमेदवार दिला होता. आता राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी काँग्रेस चार उमेदवारांची नावं देऊ शकते. त्यामुळे विधानपरिषद हा मतभेदाचा मुख्य मुद्दा नाही," असं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच या सरकारमध्ये निर्णय घेत आहेत. आपल्याला निर्णयप्रक्रियेत विश्वासात घेतलं जात नसल्याची काँग्रेस नेत्यांची भावना असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

4. पारनेरमध्ये शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेरमध्ये शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विशेष म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. यावेळी पारनेरचे आमदार नीलेश लंके हे देखील उपस्थित होते.

पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वात नगरसेवक डॉ. मुद्दस्सीर सय्यद, नंदकुमार देशमुख, किसन गंधाडे, वैशाली औटी, नंदा देशमाने यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्याच सहकारी पक्षाला खिंडार पाडत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

याबद्दल एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं की, हा स्थानिक राजकारणाचा विषय आहे. त्यामध्ये फार फोडाफोडीचं राजकारण आहे, असं मी अजिबात मानत नाही.

"हा पक्षप्रवेश अजित पवारांच्या उपस्थितीत झाला, हे खरं असलं तरी अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे मोठे नेते आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. ते असं गावपातळीवरचं फोडाफोडीचं राजकारण करणार नाहीत. आणि यापुढे असं काही घडू नये याचीही काळजी दोन्ही पक्षांकडून घेतली जाईल," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

'कुरबुरी असल्या तरी सरकार स्थिर'

गेल्या काही दिवसांमधल्या घडामोडी पाहिल्या तर महाविकास आघाडीमध्ये मंत्री आणि प्रशासनामध्ये समन्वय नाहीये हे दिसून येतंय. तसं नसतं तर पोलिसांच्या बदल्यांचा निर्णय रद्द करावा लागला नसता, असं मत 'चेकमेट' या पुस्तकाचे लेखक सुधीर सूर्यवंशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला विचारात घेतलं नसल्याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तक्रार आहे. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. पण पक्ष चालवणं आणि सरकार चालवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पक्षाची सिस्टीम वेगळी असते, कार्यकर्ते-नेते तुमची शैली समजून घेतात. पण सरकार चालवताना मंत्र्यांशी, घटक पक्षातील नेत्यांशी सतत संवाद साधणं, भेटणं आवश्यक असतं. नाहीतर 'कम्युनिकेशन गॅप' निर्माण होऊ शकतो," असं सूर्यवंशी यांनी म्हटलं.

"सध्याच्या परिस्थितीत हेच चित्र दिसत आहे. कोरोनाकाळात अनेक बाबतीत नोकरशाहीनं निर्णय घ्यायला सुरूवात केली आहे. नोकरशाही ही धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी असते, धोरणनिर्मितीसाठी नाही. म्हणूनच सचिवालयाचं नाव बदलून 'मंत्रालय' केलं गेलं. आता ते पुन्हा सचिवालय होतंय का," असा सवाल उपस्थित होत असल्याचं सूर्यवंशी यांनी म्हटलं.

अर्थात, तीन पक्षांचा कारभार असल्यामुळे कुरबुरी होणं, विसंवाद होणं स्वाभाविक होतं. पण महत्त्वाची बाब ही आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता राबविण्याचा अनुभव आहे. अनेक मतभेद, कुरबुरी असतानाही त्यांनी पंधरा वर्षं सरकार चालवलं. आताही ते सहजासहजी सत्ता सोडणार नाहीत. त्यामुळे या सरकारच्या स्थिरतेवर सध्या तरी या मतभेदांचा परिणाम होईल असं वाटत नसल्याचं सूर्यवंशी यांनी म्हटलं.