अर्थसंकल्प 2018 : अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य.

रेल्वे मार्गांची काळजी घेण्यावर जास्त भर - अरुण जेटली

त्या कुटुंबाना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये रुग्णालयाचा खर्च मिळणार.

10 कोटी गरिबांसाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना, प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाखांची मदत - अरुण जेटली

10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना आणत आहोत, त्याचा 50 लाख व्यक्तिंना फायदा.

आदिवासी मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी 'एकलव्य स्कूल' उभारणार.

नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख सेंटर्स लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न, हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधं देणार , 12 हजार कोटी यासाठी मंजूर - अरुण जेटली

प्री-नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचं धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार.

1 लाख कोटी रूपयांचा निधी शिक्षणाच्या क्षेत्रात खर्च करण्याची जेटलींची घोषणा.

प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजनेतून 1000 बी.टेक विद्यार्थ्यांची निवड होणार

शेती आणि संबंधित उद्योगातून जास्तीत जास्त उदरनिर्वाहाची साधन निर्माण करण्यावर सरकारचा भर 

शिक्षकांचा दर्जा सुधारला तर शिक्षणाचाही दर्जा सुधारेल. शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकडे भर. 13 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम. डिजिटल शिक्षण देण्याची योजना.

शिक्षणाचा दर्जा अद्यापही चिंतेचा विषय, दर्जेदार शिक्षक असल्यास दर्जा आपोआप सुधारेल - अरुण जेटली

ग्रामीण भागात जीवनाश्यक वस्तू पोहोचाव्यात यासाठी पुरेपूर प्रयत्न, 14 लाख कोटी खर्च करण्यात येणार - अरुण जेटली.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 1 कोटी पेक्षा जास्त घरे बांधली जात आहेत.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन देण्याची योजना.

सहा कोटींपेक्षा जास्त शौचालयं उभारण्यात आली, पुढील वर्षात 2 कोटी शौचालयं उभारण्याचा निर्धार - अरुण जेटली

गरिबांच्या घरात वीज यावी यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली होती, 4 लाख घरांपर्यंत वीज पोहोचली आहे - अरुण जेटली

अन्न प्रक्रिया उद्योग वर्षाला 8 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे, त्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.

उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत देशातील 8 करोड महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देणार.

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद.

100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार.

नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना.

अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद - अरुण जेटली

बांबू शेतीसाठी 1290 कोटी रुपयांची योजना.

शेतकऱ्यांना  दीडपट भाव देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात : अरुण जेटली

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 1400 कोटींची तरतूद करण्याचा सरकारचा निर्णय.

585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद- अरूण जेटली.

470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद.

विशेष कृषी उत्पादन मॉडेल विकसित करण्याची गरज - अरुण जेटली

यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य सोई पुरवायला राज्यांबरोबर मिळून आम्ही काम करणार- अरूण जेटली.

शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.

ट्रेनच्या तिकिटांपासून ते इतर महत्त्वाची सगळी कागदपत्र ऑनलाईन उपलब्ध- अरूण जेटली.

कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटली

शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.

डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात - अरुण जेटली

4 कोटी घरांना वीज पुरवण्याचं काम सध्या सुरु आहे - अरुण जेटली

गाव-खेड्यांचा विकास आमचं ध्येय

भारत लवकरच जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनणार

जीएसटी आणखी सोपी करण्याची प्रकिया सुरु

गरिबी दूर करुन यंदाच्या बजेटमधून सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न

यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित

यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य सोई पुरवायला राज्यांबरोबर मिळून आम्ही काम करणार- अरूण जेटली. 

शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.

ट्रेनच्या तिकिटांपासून ते इतर महत्त्वाची सगळी कागदपत्र ऑनलाईन उपलब्ध- अरूण जेटली.

कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटलीशेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.

डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात - अरुण जेटली

4 कोटी घरांना वीज पुरवण्याचं काम सध्या सुरु आहे - अरुण जेटली

गाव-खेड्यांचा विकास करणं हे आमचं लक्ष्य असेल - अरूण जेटली.

यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित - अरुण जेटली

मे 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली. भारताची अर्थव्यवस्था आता जगातील सातवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे- अरूण जेटली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा अर्थसंकल्पातून प्रय़त्न करणार - अरूण जेटली.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सरकारच्या निर्णयामुळे झालेले सकारात्मक बदल, प्रगती सांगत आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारताच्या विकासाला नवी गती मिळाली - अरूण जेटली.

एकेकाळी देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला होता मात्र आम्ही हे चित्र बदलले- अरुण जेटली

आमच्या सरकारने सूत्रं हाती घेतल्यापासून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा - अरुण जेटली.

मोदी सरकारने ज्या सुधारणा केल्या त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढली.

सरकारने केलेल्या नव्या नियमांमुळे भारतात व्यवसाय करणं सोपं झालं - अरुण जेटली.

अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करायला केली सुरूवात.

बजेटला कॅबिनेटची मंजुरी, पहिल्यांदाच बजेट भाषण हिंदीत

चिंतामण वनगा यांना लोकसभेत वाहिली श्रद्धांजली.

नवी दिल्ली- अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राम विलास पासवान संसदेत दाखल.

नवी दिल्ली- कॅबिनेटच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी. थोड्याच वेळात अरूण जेटली सादर करणार अर्थसंकल्प.

बजेट मांडून झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली भाजपाचे प्रवक्ते आणि मंत्र्यांना बजेटमधील मुद्दे समजावून सांगणार.

नवी दिल्ली - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अरुण जेटली भेटले राष्ट्रपतींना

अर्थसंकल्प २०१८ संसदेत सादर होण्याआधी कॅबिनेट बैठकीला सुरुवात... अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत पोहचल्या 

सर्वसामान्यांचं स्वप्न पूर्ण करणारं बजेट - नरेंद्र मोदी.

संसदेत दाखल झाले अर्थमंत्री अरुण जेटली 

नवी दिल्ली- अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधान नंरेंद्र मोदी संसदे भवनात दाखल.

18 लाख नवीन करदात्यांची नोंदणी झाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर आलीय.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजाराने वाढली तर 75 लाख करदाते इन्कम टॅक्स कक्षेच्या बाहेर जाऊ शकतात.

अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स आकारला जात नाही.

पाच ते 10 लाखाच्या उत्पन्नावर 20 टक्के इन्कम टॅक्स आकारला जातो.

अर्थ मंत्रालयानंतर अरुण जेटली राष्ट्रपती भवनात दाखल झाले... इथं त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली 

लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या अगोदरचा अखेरचा अर्थसंकल्प

गेल्या वर्षी जेटली यांनी पाच टक्के प्राप्तिकराची एक नवी श्रेणी नव्यानं तयार केली आणि दहा टक्क्यांच्या वर्गानंतर थेट तीस टक्क्यांवर उडी मारली... ही रचना असमतोल असल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत... बदल होणार?

अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या घराबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आहे.