ग्रंथालयांच्या मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करणार

राज्यातील ग्रंथालय कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी व सेवा नियमित शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे लागू करण्यात यावी, तोपर्यंत किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, नवीन मान्यता व वर्गवाढ प्रस्ताव शासनाने स्वीकारून पुढील कार्यवाही करावी. कर्मचार्‍यांचे वेतन ऑनलाइन  मिळण्याची कार्यवाही व्हावी आदी मागण्यांचे निवेदन अर्थमंत्र्यांना देण्यात आले.

या शिष्टमंडळात कुंडलिक मोरे, रवींद्र कामत, सुनील कुबल, अक्रूर सोनटक्के, रमेश सुतार, बाबासाहेब कोल्हे, रिजवान शेख आदींचा समावेश होता.