कोरोना : भारताची कोव्हिड -19 लसीकरण मोहीम कुठे आणि कशी फसली?

जानेवारी ते मे 2021 दरम्यान भारताने सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे सुमारे 35 कोटी डोसेस विकत घेतले. भारत सरकारला प्रत्येक डोस 150 रुपयाने मिळत होता. जगभरातला हा सर्वांत स्वस्त दर होता. पण इतक्या डोसेसनी देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोकांचंही लसीकरण करणं शक्य नव्हतं.

भारताने कोव्हिडचा पराभव केल्याचं जाहीर करत पंतप्रधान मोदींनी 'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' सुरू केली आणि भारतात मार्च पर्यंत देण्यात आलेल्या डोसेसपेक्षा जास्त डोसची निर्यात करण्यात आली.

हे धोरण अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या अगदी उलट होतं. त्यांनी लसीकरणासाठी लस उपलब्ध होण्याच्या वर्षभर आधीच त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त डोसची ऑर्डर देऊन ठेवली होती.

"यामुळे लस उत्पादकांना खात्रीशीर बाजारपेठ मिळाली, भविष्यात किती पुरवठा करावा लागेल आणि किती विक्री होईल याचा अंदाज बांधता आला आणि प्रत्युत्तरादाखल त्यांनी लस तयार झाल्यावर काही देशाच्या सरकारांना शक्य तितक्या लवकर लशींचा मोठा साठा दिला," प्रभाला सांगतात.

यासोबतच सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने लशींचं उत्पादन वाढवावं म्हणून त्यांना अर्थपुरवठा करेपर्यंत 20 एप्रिल उजाडला होता. तोपर्यंत देशात संसर्गाची दुसरी लाट आलेली होती.

भारतातल्या मुबलक उत्पादन क्षमतांचा फायदा न करून घेणं ही देखील एक मोठी चूक असल्याचं ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कच्या सह-संयोजक मालिनी आयसोला सांगतात. देशातल्या अनेक बायोलॉजिक्स कंपन्यांचा वापर लस उत्पादनासाठी करता आला असता, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

भारतातल्या 4 कंपन्यांना आता कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्याचे हक्क नुकतेच देण्यात आले आहेत. यातल्या 3 सरकारी कंपन्या आहेत.

दुसरीकडे एप्रिलच्या सुरुवातीलाच स्पुटनिक व्ही लशीच्या रशियन निर्मात्यांनी भारतातल्या फार्मा कंपन्यांशी उत्पादनासाठीचे करार केले होते आणि आता या कंपन्या उत्पादन सुरू करणार आहेत.

बिघडलेली बाजारव्यवस्था

सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये केंद्र सरकार हा या कंपन्यांकडून साठा घेणारा एकमेव खरेदीदार होता. या काळात सरकारने किंमती ठरवण्याची संधी घ्यायला हवी होती, असं आयसोला सांगतात.

"एकगठ्ठा मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत सरकारला किंमत 150 रुपयांपेक्षाही कमी आणता आली असती. पण उलट किंमती वाढलेल्या आहेत," त्या म्हणतात.

1 मे पासून केंद्र सरकारने राज्यं आणि खासगी हॉस्पिटल्सना लस उत्पादकांशी स्वतंत्रपणे करार करायला सांगितल्याने हे घडलं.

सरकारने आपली जबाबदारी झटकत राज्याराज्यांत स्पर्धा लावून दिली, हा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय.

राज्यांना आता कोव्हिशील्ड लशी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुप्पट किंमत मोजावी लागतेय तर कोव्हॅक्सिनसाठी चारपट अधिक पैसे द्यावे लागत आहेत. 'समाजाच्या हितासाठी' सांगत दोन्ही कंपन्यांनी किंमती घटवल्यानंतरचे हे दर आहेत.

लशींचा साठा मिळवताना राज्यांना खासगी हॉस्पिटल्सशी स्पर्धा करावी लागेतय. पण ही हॉस्पिटल त्यांना मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतींचा भार ग्राहकांवर टाकू शकतायत.

परिणामी खासगी आणि सरकारी पैशांतून विकसित करण्यात आलेल्या लशींची खुली बाजारपेठ निर्माण झाली. खासगी हॉस्पिटलमध्ये आता एक डोस घेण्यासाठी तब्बल 1500 रुपयेही मोजावे लागत आहेत.

फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनकडून लशी आयात करण्याचं अनेक राज्यांनी जाहीर केलंय. पण यापैकी कोणताच पुरवठादार पुढील काही महिन्यांपर्यंत लस पुरवण्याची हमी देऊ शकत नाही. कारण श्रीमंत देशांनी या सगळ्या लशी आधीच खरेदी केलेल्या आहेत.

भारतात मान्यता देण्यात आलेल्या स्पुटनिक लशींचा प्रत्येक डोसची किंमत 948 रूपये अधिक 5 टक्के GST इतकी असणार असून देशात या लशीचं उत्पादन सुरू झाल्यावर ही किंमत कमी होण्याचा अंदाज डॉ. रेड्डीज लॅबने वर्तवलाय.

भारतातल्या लशींची किंमत इतकी जास्त असावी का?

सार्वजनिक निधी मिळूनही जागतिक साथीच्या काळात सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक 'नफेखोरी' करत असल्याचा आरोप काहींनी केलाय.

पण या लशीची निर्मिती करताना त्यांनी मोठा धोका पत्करला होता आणि मुळात ही चूक सरकारची असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. भारत एकमेव असा देश आहे जिथे केंद्र सरकार लशींचा एकमेव खरेदीदार नाही. आणि लसीकरण मोफत नसणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे.

पण सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने त्यांना उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्यांचे व्यापारी करार याबद्दल अधिक पारदर्शक असणं गरजेचं असल्याचं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात.

आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स गट आणि गेट्स फाऊंडेशनकडून देण्यात आलेल्या 30 कोटी डॉलर्सचा वापर कसा करण्यात आला याचा तपशील सिरम इन्स्टिट्यूटने द्यावा असं आयसोला यांनी म्हटलंय. कमी उत्पन्न गटातल्या देशांमध्ये लस उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी देण्यात आला होता.

पण भारताने लशींच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने सिरम इन्स्टिट्यूटला हे करता आलेलं नाही. सोबतच उत्पादनाच्या 50 टक्के साठा कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना पाठवण्याची अट मोडल्याबद्दल अॅस्ट्राझेनकाने बजावलेल्या नोटिशीलाही सिरमला तोंड द्यावं लागतंय.

यासोबतच केंद्र सरकारच्या भारत बायोटकेसोबतच्या कराराचीही पाहणी करण्यात यावी असं तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण कोव्हॅक्सिनच्या बौद्धिक संपदेवर इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चही हक्क असल्याचं सांगण्यात आलंय. या दोघांनी मिळून ही लस विकसित केली पण आता या लशीची किंमत कोव्हिशील्डच्या दुप्पट आहे.

"बौद्धिक संपदा कायद्यानुसार त्यांचा हक्क असल्याचं जर ते सांगत असतील तर मग हा नेमका कोणत्या प्रकारचा करार आहे? यामध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना (सरकारला) काही गोष्टींबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा हक्क मिळतो का," सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ डॉ. अनंत भान विचारतात.

परदेशात तयार करण्यात आलेल्या लशींवरील पेटंट्सचे निर्बंध काढून टाकण्याला भारताने पाठिंबा दिला असला तरी कोव्हॅक्सिनच्याबाबत त्यांनी असं कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही.

लस निर्मितीसाठीचा बंधनकारक परवाना काढून देशातल्या इतर फार्मा कंपनींना लस उत्पादन करू देण्यात यावं असा प्रस्ताव विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडला होता, पण केंद्र सरकारने याला विरोध केला.

सध्याच्या घडीला तंत्रज्ञान उभं करून इतर कंपन्यांमध्ये ही क्षमता निर्माण करायला वेळ लागणार असला तरी हे काम याआधीच का करण्यात आलं नाही, असा सवाल डॉ. भान करतात.

भारतामध्ये 70 टक्के लसीकरण करायचं झालं तरी 1.4 अब्ज लोकांचं लसीकरण करणं ही प्रदीर्घ प्रक्रिया असून त्यासाठी नियोजन आणि संयम गरजेचा आहे. पण देशामध्ये यापूर्वी राबवण्यात आलेले लसीकरण कार्यक्रम पाहता, हे अशक्य नसल्याचं डॉ. भान सांगतात.

पण आता देशामधला लशींचा पुरवठा आणि किंमती ठरवू शकणाऱ्या फक्त दोनच कंपन्यांवर सरकारने अवलंबून रहायचं का ठरवलं, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र फारशा कोणाकडेच नाही.