परदेशी लसांची भारतात तपासणी करावी लागणार नाही

ते म्हणाले की अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, जपान किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वापरण्यास मंजूर झालेल्या लसींना ही सूट देण्यात येईल. या कंपन्यांना कसोलीतील सेंट्रल ड्रग्स लॅबोरेटरीने (सीडीएल) चाचणी करुन घेतलेल्या त्यांच्या लसींच्या प्रत्येक वस्तूची तपासणी करण्याच्या बंधनातूनही सूट देण्यात आली आहे. प्रत्येक सूट कंपनीच्या मूळ देशाकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच मिळेल.

कंपन्यांना अद्याप लसीचे प्रथम 100 लाभार्थीची सात दिवस चाचणी केली जाईल आणि त्याचे निकाल सादरीकरण करणे बंधनकारक असेल. 

याव्यतिरिक्त, सीडीएल प्रत्येक मालच्या उत्पादनासाठी असलेल्या प्रोटोकॉलच्या सारांशाची तपासणी आणि पुनरावलोकन करेल. डीसीजीआयने म्हटले आहे की, भारतात लसीकरणाच्या प्रचंड आवश्यकता लक्षात घेता या निर्बंध (अडचणी) दूर करण्यात आल्या आहे.

सध्या भारतात कोविशील्ड,कोवॅक्सीन,आणि स्पुतनिक-व्ही या लसींना परवानगी आहे.परंतु पहिल्या दोन लस फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि तिसर्‍या लसींचा अद्याप मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिमांमध्ये समावेश झालेला नाही. लसीकरणाची गती मंदावली आहे आणि विद्यमान लसींचे अधिक डोस आणि नवीन औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत आहे.

देशातील कमतरता, आंतरराष्ट्रीय दबाव या अनुक्रमे, फाइझर आणि मॉडर्ना या कंपन्यांकडून भारतात लस आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कंपन्यांनीही अशा सूट मागितल्या असल्याचा दावा काही माध्यमांनी केला आहे. या व्यतिरिक्त कंपन्यांनी नुकसान भरपाई पासून संरक्षण देण्याची मागणी देखील केली आहे,

म्हणजेच कंपन्यांनी लस घेतल्यानंतर काही दुष्परिणाम झाल्यास त्यास कंपनी जबाबदार राहणार नाही आणि त्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी कंपन्यांची इच्छा आहे.

भारत याला एक आवश्यक नियम मानतो. त्याने कंपन्यांच्या या मागण्या अद्याप मान्य केल्या नाही. परंतु या कंपन्यांच्या लसी कधी भारतात येतील याबाबत अद्याप परिस्थिती स्पष्ट झालेली नाही. दुसरीकडे, लसींचा पुरवठा करण्याचे आंतरराष्ट्रीय बंधन पूर्ण करण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत आहे. भारताने सध्या लसींच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे की या बंदीमुळे  91 देशांमध्ये लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, जिथे केवळ भारताच्या आश्वासनांच्या मदतीनेच लसींचा पुरवठा अपेक्षित होता.