महाराष्ट्र सरकारने ॲप-आधारित टॅक्सी कंपन्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले

कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रवाशांच्या शोषणाचा मुद्दा सरकारकडे मांडल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील विविध शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशात, ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

प्रवाशांची तक्रार आहे की चालक ठरलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त रक्कम मागतात, अतिरिक्त पैशांसाठी दबाव टाकतात आणि काही वेळा बुकिंग स्वीकारल्यानंतर शेवटच्या क्षणी प्रवास रद्द करतात.

यामुळे प्रवाशांना आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास होतो. या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन, राज्य सरकारने परिवहन विभागाला परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक नियामक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन टॅक्सी एग्रीगेटर कंपन्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते. परिवहन विभाग आता विविध तक्रारींची तपासणी करत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता, वाजवी भाडे आणि दर्जेदार सेवा ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Edited By - Priya Dixit