9 ऑगस्ट : स्मरण ऑगस्ट क्रांतिदिनाचे

सरकारनेही चिघळलेल्या परिस्थितीला गांधीजींनाच जबाबदार ठरविले. परंतु महायुद्धाच्या गदारोळात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांमुळे ब्रिटिश सरकार बरेच कमजोर झाले होते. अमेरिकेचा महासत्ता म्हणून उदय होत होता. युद्धाची सूत्रेही अमेरिकेच्या हातात गेली होती. या बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करून योग्य वेळी केलेले आंदोलन म्हणूनही ‘छोडो भारत’ आंदोलनाला वेगळे महत्त्व आहे. हेच या आंदोलनाचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ होय. काँग्रेसच्या जुलैमधील बैठकीत जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला, त्यात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर टिप्पणी करण्यात आली होती. आठ ऑगस्टच्या काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव संमत करतानाही परिस्थितीचा ऊहापोह करण्यात आल्याचे दिसून येते. ‘ब्रिटिशांनी भारताला स्वतंत्र करणे देशाच्या आणि जगाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे,’ असे समितीने म्हटले होते. साम्राज्यवाद, नाझीवाद, फॅसिझमविरुद्ध जे संघर्ष जगभरात सुरू आहेत, त्यातील शक्तींचे भवितव्य भारताच्या स्वातंर्त्यावर अवलंबून आहे. स्वातंर्त्याचा संबंध केवळ युद्धाच्या भवितव्याशी जोडलेला नसून, जगातील दडपल्या गेलेल्या तमाम मानवसमूहांशी आहे, असे भाष्य समितीने केल्याचे आढळते. ‘भारत परतंत्र राहिल्यास युद्धोत्तर काळात तो साम्राज्यवादाचे प्रतीक बनेल, भविष्यातील आश्वासने आता जनतेला भुलवू शकणार नाहीत. स्वातंर्त्य ही एकच गोष्ट भारतीय जनतेत उत्साह निर्माण करू शकेल. म्हणूनच ब्रिटिशांनी भारतातून निघून जावे यासाठी सर्व ताकदीनिशी काँग्रेस समिती पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन सुरू करीत आहे,’ असे भाष्य करणार्‍या समितीने ब्रिटिश गेल्यानंतर काय होईल, हेही नमूद केले होते. स्वातंर्त्याची आंदोलने जगभरात ठिकठिकाणी त्यावेळी सुरू होती. त्या सर्वाच्या संकटात आणि संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हिस्सा बनून भारत साथ देईल, अशी दूरदृष्टीची भूमिका काँग्रेस समितीच्या प्रस्तावात आढळते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे हंगामी सरकार कसे असेल, याचाही विचार समितीने केलेला होता. हे सरकार सर्व पक्ष आणि संघटनांच्या सहकार्याने बनेल आणि सर्व भागांतील जनतेचे प्रतिनिधित्व ते करेल. भारतावरील आक्रमणांचा अहिंसात्मक आणि लष्करी मार्गाने मुकाबला करून भारताचे संरक्षण करणे हे या सरकारचे प्राथमिक कार्य असेल. हे कार्य मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने केले जाईल. शेती आणि कारखान्यांमध्ये कष्ट करणार्‍यांच्या प्रगतीसाठी हे सरकार वचनबद्ध असेल. याच जनतेची भारतात खर्‍या अर्थाने सत्ता आहे. हंगामी सरकार घटना समितीची योजना तयार करेल व सर्व समाजघटकांना मान्य होईल अशी घटना तयार केली जाईल. घटनेत राज्यांना शक्य तेवढे स्वायत्त अधिकार दिले जातील, अशा अनेक भविष्यकालीन बाबींची योजना याच प्रस्तावात अंतर्भूत होती. तसेच परराष्ट्र धोरण काय राहील, हेही नमूद करण्यात आले होते. बर्मा, मलाया, इंडोचायना, डच, इराण आणि इराक या राष्ट्रांनाही स्वातंर्त्य मिळाले पाहिजे, अशी भारताची भूमिका राहील हेही नमूद करण्यात आले होते. म्हणजेच, संपूर्ण स्वातंर्त्यासाठी हा अंतिम लढा आहे, एवढे फक्त ठरवून स्वातंर्त्यलढय़ातील नेते थांबले नाहीत तर त्यांनी भविष्याच्या योजनाही आखल्या होत्या. याखेरीज स्वातंर्त्य मिळविणे हे या आंदोलनाचे ध्येय असले तरी केवळ भारतापुरता विचार न करता अनेक परतंत्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळेच ‘छोडो भारत’ आंदोलन आणि 9 ऑगस्ट या क्रांतिदिनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 

- मकरंद देशपांडे