Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसा योजनेचा भारतावर काय परिणाम होईल?

Updated: मंगळवार, 25 ऑगस्ट 2026 (13:55 IST)
 
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर १,००,००० डॉलर्सचे वार्षिक शुल्क लादणाऱ्या एका व्यापक घोषणेवर स्वाक्षरी केली. त्याच वेळी, श्रीमंत व्यक्तींना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग म्हणून १० लाख डॉलर्सच्या "गोल्ड कार्ड" व्हिसाची योजना देखील सादर करण्यात आली.
 
मात्र, नंतर एका संघीय न्यायालयाने $100,000 चे H-1B शुल्क रद्द केले. दरम्यान, "गोल्ड कार्ड" कार्यक्रम हा एक स्वतंत्र उपक्रम आहे.
ALSO READ: ट्रम्प यांना धक्का, ७५ देशांवरील व्हिसा बंदीला स्थगिती

भारतीय व्यावसायिकांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे

नवीन प्रस्तावित शुल्कांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता आहे, कारण एच-१बी व्हिसा धारकांमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. एच-१बी व्हिसा प्रामुख्याने विशेष व्यवसायांसाठी जारी केले जातात, ज्यासाठी सामान्यतः किमान पदवी किंवा समकक्ष पात्रतेची आवश्यकता असते.
 
हा व्हिसा अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आयटी सेवा कंपन्यांसाठी परदेशी कुशल कामगारांना कामावर ठेवण्याचा दीर्घकाळापासून एक प्रमुख मार्ग राहिला आहे. तथापि, टीकाकारांचा आरोप आहे की काही कंपन्या तुलनेने कमी खर्चात परदेशी कामगार मिळवण्यासाठी एच-१बी कार्यक्रमाचा वापर करतात.
 

एच-१बी व्हिसासाठी लॉटरी पद्धत आहे

 
पारंपारिकपणे, जेव्हा एच-१बी व्हिसासाठीचे अर्ज वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त होत असत, तेव्हा मर्यादेच्या अधीन असलेल्या व्हिसा अर्जदारांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात असे. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत एच-१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
ALSO READ: म्यानमार: बौद्ध मठावर लष्करी हवाई हल्ला, १४ ठार, २० जखमी

अमेझॉन, इन्फोसिस आणि टीसीएस यांसारख्या कंपन्या प्रमुख रोजगारदात्या आहेत

एच-१बी कार्यक्रमांतर्गत ॲमेझॉन सातत्याने सर्वात मोठ्या रोजगारदात्यांपैकी एक राहिली आहे. कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या कंपन्यादेखील एच-१बी व्हिसाचे प्रमुख रोजगारदाते आहेत. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यदेखील एच-१बी मंजुरीच्या बाबतीत एक अग्रगण्य राज्य आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या राज्यात तंत्रज्ञान कंपन्यांची असलेली मजबूत उपस्थिती.
जर हा नवीन प्रस्ताव अंतिम झाला, तर अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी कुशल कामगारांचा आणि त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. याचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि अमेरिकन टेक कंपन्यांना बसू शकतो.
Edited By - Priya Dixit  
 

सर्व पहा

भाऊ-बहिण प्रत्येक गोष्टीवरून भांडतात का? राखीला या गोष्टी करा

चाणक्य नीती: जर स्त्रीमध्ये हे ४ गुण असतील तर कुटुंब समृद्ध होते; चाणक्य नीतीमध्ये वर्णन

भविष्य मालिकेची भाकिते खरी ठरणार? १३ मुस्लिम देशांचा गट आणि भारतावरील हल्ल्याच्या दाव्यामागचे सत्य

डेंग्यू-मलेरियाचा धोका वाढतोय; पावसाळ्यात घरात या ७ गोष्टी नक्की करा

गणेशोत्सवाच्या आधी घराची साफसफाई करताना या ७ चुका करू नका; आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम

सर्व पहा

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पदक विजेते खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसाठीच्या रोख पुरस्कारांमध्ये वाढ केली

नागपूरमधील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या Gen-Z कार्यक्रमावर रोहित पवार यांचा जोरदार हल्ला

LIVE: नितीन गडकरी यांनी राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले!

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणा संदर्भात सरकारला इशारा दिला आहे. त्यांनी २८ ऑगस्टची अंतिम मुदत दिली

पुण्यातील दोन महिला पोलीस अधिकारी विवाहबंधनात अडकणार

पुढील लेख
Show comments