ट्रम्प यांना धक्का, ७५ देशांवरील व्हिसा बंदीला स्थगिती

जानेवारीमध्ये अमेरिकेत लागू करण्यात आलेल्या या धोरणाने ७५ देशांच्या नागरिकांच्या स्थलांतरित व्हिसा अर्जांवरील प्रक्रिया स्थगित केली. या यादीत अफगाणिस्तान, ब्राझील, इजिप्त, इराण आणि इराक यांसारख्या देशांचा समावेश होता. नायजेरिया, सोमालिया, थायलंड आणि येमेन यांचाही या यादीत समावेश होता.

फक्त देशाच्या नावाच्या आधारावर व्हिसा थांबवण्यात आला

जेव्हा हे धोरण लागू करण्यात आले, तेव्हा परराष्ट्र विभागाने त्याचे समर्थन केले. विभागाने म्हटले की, अमेरिकन संसाधनांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. परराष्ट्र विभागाने असेही म्हटले की, उच्च-जोखमीच्या देशांतील स्थलांतरितांना अमेरिकेतील कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर करण्यापासून रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश होता. विभागाने असेही म्हटले की, अशा व्यक्तींनी सार्वजनिक सुविधांवर भार बनू नये.

तथापि, न्यायाधीश जेनेट व्हार्गास यांनी या आदेशाला आक्षेप घेतला आणि असे नमूद केले की, केवळ अर्जदाराच्या जन्मदेशाच्या आधारावर कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांनी असा आदेश जारी करू नये. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अर्जदार इतर सर्व निकषांवर पात्र ठरला असला तरी, केवळ त्याच्या राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर व्हिसा नाकारणे अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक होते.

सरकार उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते

शुक्रवारच्या निकालात, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की केवळ या धोरणाच्या आधारावर व्हिसा नाकारण्याचा कोणताही निर्णय अवैध मानला जाईल. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी एक धक्का मानला जात आहे. तथापि, सरकारकडे या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा पर्याय आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान कठोर स्थलांतर उपाययोजनांचे आश्वासन दिले होते आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मोठ्या प्रमाणावर हद्दपार करण्याची मागणी केली होती. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. या पावलांचा उद्देश अमेरिकेतून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया जलद करणे हा आहे. तसेच, प्रशासनाला बेकायदेशीर सीमा ओलांडण्याचे प्रमाण कमी करायचे आहे.

न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने जानेवारीत लागू केलेले अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण अवैध ठरवले आहे आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तथापि, सरकार आता इच्छित असल्यास या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.

Edited By - Priya Dixit