अमेरिका नरेंद्र मोदींसाठी पायघड्या का घालत आहे?

जगातील बहुसंख्य देश हे उत्पादन क्षेत्रामध्ये चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहेत. दुसरीकडे, भारतातील मध्यमवर्गाची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे भारत एक मोठी बाजारपेठही आहे. त्यामुळेच चीनसोबतच अजून एका पर्यायाचा विचार करणाऱ्या देशांसाठी आणि जागतिक कंपन्यांसाठी हे सोयीस्कर आहे.

वॉशिंग्टन डीसीमधल्या ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनमधल्या द इंडिया प्रोजेक्टच्या संचालिका तन्वी मदान यांनी म्हटलं की, भारत चीनबद्दल सार्वजनिकरित्या काय मतप्रदर्शन करतो यापेक्षा तो काय कृती करतो हे अमेरिकेसाठी अधिक महत्त्वाचं आहे.

“भारताने जाहीररित्या मान्य केलं काय किंवा नाही केलं काय, पण चीनला हाताळण्यासाठी भारताच्या दृष्टिने अमेरिकेसोबतचे संबंध महत्त्वाचे आहेत, हे स्पष्ट आहे, असं तन्वी म्हणतात.

विल्सन सेंटर या थिंक टँकच्या साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक मायकल कगलमन यांनी म्हटलं की, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आता हे दोन देश (भारत आणि चीन) एकमेकांच्या डोळ्यांत डोळे घालून पाहायला लागले आहेत.

“आता अमेरिकेलाही हिंदी महासागराच्या प्रदेशाचं महत्त्व लक्षात आलं आहे. यापूर्वी अनेक वर्षांपासून अमेरिकेनं आपलं लक्ष पॅसिफिक महासागर आणि साउथ चायना समुद्र या भागांतच केंद्रित केलं होतं. पण आता ते या भागातील सागरी सुरक्षेवरही लक्ष ठेवून राहतील.”

भारत आणि अमेरिकेकडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या संयुक्त निवेदनामध्ये कदाचित चीनचा थेट उल्लेख नसेल, पण दोन्ही देश जेव्हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील आपापला प्रभाव अधिक ठळक करण्याच्या दृष्टिने चर्चा करतील, तेव्हा चीन महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

युक्रेनबद्दल भारत-अमेरिकेच्या भिन्न भूमिका

चीनबाबत दोन्ही देशांचं एकमत झालं, तरी युक्रेन युद्धाबद्दल भारत आणि अमेरिकेचे दृष्टिकोन भिन्न आहेत.

भारताने युक्रेन युद्धाबाबत रशियावर थेट टीका केली नाहीये. संरक्षण उत्पादनांबद्दल रशियावर मोठ्या प्रमाणात असलेलं अवलंबित्व आणि अनेक चढ-उतारातही टिकून राहिलेली मैत्री या कारणांमुळेच युक्रेनप्रकरणी भारताने थेट टीका केली नसल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे.

भारत आपल्या संरक्षण उत्पादनांच्या एकूण गरजेपैकी 50 टक्के गोष्टींसाठी रशियावर अवलंबून आहे. पण युक्रेनयुद्धाबाबत रशियाविरोधात भूमिका न घेण्याचं हे एकमेव कारण नाही.

भारताने सुरुवातीपासूनच आपल्या अलिप्ततावादी धोरणाचा पुरस्कार केला आहे आणि त्याला धरूनच भूमिका घेतल्या आहेत. जागतिक व्यवस्थेत कोण्या एका सत्ता केंद्राशी स्वतःला जोडून घेणं भारतानं टाळलं आहे. कदाचित हेच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याच्या सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेच्या भारताबद्दलच्या नाराजीचं कारण होतं.

पण गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेने आपली भूमिका मवाळ केल्याचं चित्र आहे. भारताकडून नियमितपणे होणाऱ्या क्रूड ऑईलच्या खरेदीकडेही अमेरिकेनं दुर्लक्ष केलं आहे.

भारतानेही एक पाऊल पुढे टाकत जाहीररित्या युद्ध संपविण्याचं आवाहन केलं.

रशियन आक्रमणाला भारत आणि अमेरिकेने दिलेल्या भिन्न प्रतिसादाचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवर फारसा होणार नसल्याचं मत मदान यांनी व्यक्त केलं.

“जेव्हा धोरणात्मक बाबींवर चर्चा होतात, तेव्हा दोन देश त्यांचे मतभेद बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अगदी ते मतभेद दूर केले नाहीत, तरी तात्पुरते दूर नक्कीच ठेवतात. भारत आणि अमेरिकेचंही रशियाबाबतच्या त्यांच्या भूमिकांबद्दल असंच झालेलं असू शकतं,” मदान सांगतात.

दरम्यान, दोन्ही देशांमधल्या चर्चेत तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि जागतिक पुरवठा साखळी व्यवस्थापन हेही कळीचे मुद्दे असतील.

भारत आणि अमेरिकेने इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीवर सह्या केल्या आहेत. या करारामुळे अमेरिका-भारतातील वेगवेळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या आणि विद्यापीठांना माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळ, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत एकत्र काम करण्याची संधी मिळेल.

दोन्ही देशांचे नेते तंत्रज्ञान क्षेत्रात, विशेषतः सेमी कंडक्टर उत्पादन क्षेत्रामध्ये विशेष सहकार्याची घोषणा करू शकतात. सेमी कंडक्टर उत्पादनामध्ये चीन हा आघाडीचा देश आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील करार अपेक्षित?

दुसरं महत्त्वाचं क्षेत्र हे संरक्षण असू शकतं.

भारत हा संरक्षण उत्पादनांचा जगातील सर्वांत मोठा आयातदार आहे. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 45 टक्के वाटा हा रशियाचा आहे. 2017 ते 2022 दरम्यानच्या आकडेवारीतून ही गोष्ट समोर आली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे 2016 पर्यंत रशियाचा भारताच्या आयातीतला वाटा हा 65 टक्के होता.

अमेरिकेला कदाचित इथेच संधी दिसत असावी. कारण भारताच्या संरक्षण उत्पादनाच्या आयातीत अमेरिकेचा वाटा 11 टक्के आहे. फ्रान्सचा वाटाही अमेरिकेपेक्षा जास्त म्हणजे 29 टक्के आहे. त्यामुळे संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे करार या दौऱ्यात होऊ शकतात.

भारत अमेरिकेकडून MQ-9A "रीपर" ड्रोन खरेदी करू शकतो, तसंच GE आणि लढाऊ जेट्सची इंजिनं बनवणाऱ्या भारताच्या सरकारी कंपनीदरम्यानही करार होऊ शकतो.

कुगलमन यांनी म्हटलं की, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यामध्ये दोन्ही देशांनी बराच पल्ला गाठला आहे.

“तुम्ही जर गेल्या काही काळातील घटना पाहिल्या, तर अमेरिका भारतालाही आपल्या अन्य सहकाऱ्यांप्रमाणेच वागणूक देत असल्याचं दिसून येतं,” ते सांगतात.

व्यापार क्षेत्रात काय अपेक्षित?

एकीकडे संरक्षण आणि तंत्रज्ञानाबद्दल काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे व्यापार क्षेत्राबाबत मात्र असं काही खात्रीने सांगता येणार नाही.

अमेरिका हा भारताच्या व्यापार क्षेत्रातील पहिल्या क्रमांकाचा भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 130 अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे. पण तज्ज्ञांच्या मध्ये दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराच्या अजूनही बऱ्याच शक्यता आहेत, ज्या आजमावल्या गेल्या नाहीयेत. कारण दोन्ही देशांमध्ये आयात कर तसंच निर्यातीवरील निर्बंधांबाबत काही मतभेद आहेत.

भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि दुबईसोबत फ्री ट्रेड करारावर सही केली आहे. याच अनुषंगाने कॅनडा, युके आणि युरोपियन युनियनसोबत चर्चा सुरू आहेत. या दौऱ्यात अमेरिकेसोबत असा काही करार होणार नाही, पण दोन्ही देशांचे नेते व्यापार क्षेत्राशी संबंधित काही मतभेदांवर तोडगा काढण्याचा मात्र निश्चित प्रयत्न करू शकतात.

कगलमन सांगतात की, मतभेद जरी पूर्णपणे दूर केले गेले नाहीत, तरी इतर क्षेत्रातील सहकार्याचा विचार करून ते बाजूला नक्कीच ठेवले जाऊ शकतात.

अर्थात, दोन्ही देशांमध्ये सरकारी पातळीवर मतभेद असले तरी गेल्या काही वर्षांत भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्यांमधला व्यापार चांगलाच वाढला आहे.

व्यापार हा चर्चेचा प्राधान्यक्रम नसला, तरी जागतिक उत्पादन साखळीसंदर्भातल्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना दोन्ही देशांचे नेते व्यापारासंबंधीही चर्चा करू शकतात.

“व्यापार हा कटू मुद्दा असला तरी दोन्ही देश सध्याच्या घडीला याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला लागले आहेत. शिवाय व्यापाराचा मुद्दा टाळून तुम्ही उत्पादन साखळीबद्दल बोलू शकत नाही,” असं मदान सांगतात.

या दौऱ्याची वेळही खूप इंटरेस्टिंग आहे. दोन्ही देशांमध्ये पुढच्या वर्षी (2024) निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आपापल्या देशातील लोकांसाठी दोन्ही नेते आकर्षक ‘हेडलाईन्स’ देण्याच्यादृष्टिने प्रयत्न करत आहेत. त्याचदृष्टिने काही करार होणं अपेक्षित आहे.

अमेरिकेत काही जणांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतातील मानवाधिकारांच्या परिस्थिबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असतानाच बायडन मात्र भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्याच्या बाबतीत आग्रही आहेत.

अमेरिकन काँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 75 सदस्यांनी बायडन यांना भारतातील मानवाधिकारांच्या स्थितीचा मुद्दा उपस्थित करण्याची विनंती केली आहे.

भारतातील वाढती धार्मिक असहिष्णुता, माध्यमांवरील बंधन, कमी होणारा राजकीय अवकाश तसंच सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांना लक्ष्य केलं जाणं अशा गोष्टींची काळजी वाटत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत भाष्य केलं आहे.

भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही मोठे आणि गुंतागुंत असलेले देश आहेत. आम्हाला अधिक पारदर्शकता आणणे, बाजारपेठा मुक्त करणं, लोकशाही बळकट करणं आणि आमच्या नागरिकांच्या पूर्ण क्षमतांचा वापर करून घेणं या दृष्टिने अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे.

त्यादृष्टिने सध्या या भागीदारीचा मार्ग सुस्पष्ट आहे आणि तो आश्वासनांनी भरलेला आहे.”