राज्यातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, विधि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्याने ३१ मार्च २०१९  पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च येणार असून त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे. या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून 1 एप्रिल 2019 नंतर येणाऱ्या 800 कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.