शेतकऱ्यांसाठी माती आणि मुरुम रॉयल्टीमुक्त; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने शेती सुधारणा, विहीर बांधकाम, गोशाळा बांधकाम आणि फार्महाऊस बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माती आणि खडीसारख्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत ही घोषणा केली. घोषणेनंतर लगेचच एक शासकीय आदेश जारी करण्यात आला. विविध आमदारांच्या वारंवारच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जर शेतकरी त्यांच्या वैयक्तिक शेतीच्या वापरासाठी ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडीने माती किंवा खडीची वाहतूक करत असतील, तर तहसीलदार, पोलीस किंवा इतर अधिकारी त्यांना थांबवणार नाहीत किंवा कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाहीत. शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर सरकार कठोर कारवाई करेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या मते, राज्याची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे आणि ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता, जलस्रोत, गावातील तलाव, शेततळे, नाले, धरणे, महसुली तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या जमिनीतून काढलेली माती, गाळ आणि खडी यांचा वापर शेती सुधारणे, पावसाळ्यात चिखल आणि खड्डे भरणे, विहिरी खोदणे, गोशाळा बांधणे आणि शेतघरांची दुरुस्ती करणे यांसारख्या कामांसाठी केला जाऊ शकतो.
प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना फक्त स्थानिक पटवारीकडे अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याला १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या तलाव किंवा नाल्यांसाठी संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल आणि महसुली नाल्यांसाठी तहसीलदाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
Edited By- Dhanashri Naik
