महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतराविरोधी कायदा येणार, अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १६ पर्यंत कमी केले जाणार

BY: वेबदुनिया न्यूज टीम

Publish: Wed, 1 Jul 2026 (12:37 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (12:52 IST)

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, सक्तीच्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी अपेक्षित आहे. सरकार अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ पर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले की, विधानसभेने यापूर्वी मंजूर केलेले धर्मांतराविरोधी विधेयक एक विशिष्ट कायदेशीर चौकट प्रदान करेल. ते म्हणाले की, सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी भवनसेनेच्या सध्याच्या तरतुदी अपुऱ्या आहे. विधानसभेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी अपेक्षित आहे. गृहखाते सांभाळणारे फडणवीस म्हणाले, "राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला धर्मांतराविरोधी कायदा सक्तीच्या धार्मिक धर्मांतराच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एक विशिष्ट कायदेशीर चौकट प्रदान करेल."

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने परकीय योगदान कायदा आणखी कडक केला असून, धर्मांतरासह अवैध कामांसाठी परकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांचे परवाने रद्द केले आहे.

पोलीस अशा सर्व तक्रारींची निःपक्षपातीपणे चौकशी करतील आणि केवळ दोषी आढळलेल्यांवरच कारवाई करतील. कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला यात गोवले जाणार नाही. प्रस्तावित कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांना सामोरे जाण्याची राज्याची क्षमता वाढेल. धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात जबरदस्ती, फसवणूक आणि प्रलोभनांद्वारे होणारे सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी आहे. लग्नाच्या बहाण्याने लोकांना बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्यास भाग पाडणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत माहिती दिली की, अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्यात येईल. सरकार अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा विचार करत असून, यासंदर्भात एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये मुलांचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुलभ करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
Edited By- Dhanashri Naik