गेल्या वर्षी जूनमध्ये या विचाराला औपचारीक मान्यता मिळाल्यावर सरकार हा विचार निर्णयात परावर्तीत करण्यासाठी प्रयत्न करत होती. या लिलावात एअर इंडियाची सब्सिडरी AISA आणि AIXL च्या ५० टक्के भागिदारीचाही समावेश असेन. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक बल्डर्ससाठी २८ मे पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. एअर इंडियाची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक उच्च व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणाद्वारे केली जाईल. याशिवाय भारत सरकारच्या हिश्श्यातील ७६ टक्के इक्विटी शेअर विकले जातील. केंद्र सरकारने एअर इंडियात निर्गुंतवणूक करण्यासाठी यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानंतर एअर इंडिया विकली जाण्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.