एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता : केंद्र सरकार

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी एअर इंडियासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे वक्तव्य केलं आहे. शक्य झाल्यास सरकार ही कंपनी सुरु ठेवेल. मात्र कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत.

मान संशोधन विधेयक २०२० राज्यसभेमध्ये सादर करण्याआधी पुरी यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. एकीकडे कंपनी बंद करण्याचे वक्तव्य करतानाच दुसरीकडे पुरी यांनी या कंपनीला लवकरच नवा मालक मिळेल आणि त्याचे उड्डाण यशस्वी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०११-१२ पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने (central government)एअर इंडियामध्ये ३० हजार ५२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही कंपनी विकल्यानंतरही सरकारला फारसा फायदा होणार नाही. हवाई क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ कपिल कौल यांनी लाइव्ह मिंटला दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीच्या विक्रीतून सरकारला फार काही मिळण्याची अपेक्षा नाहीय. सध्या उपलब्ध निधी आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यासारख्या इतर महत्वाच्या गोष्टींसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे.

सरकारने एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी घातलेल्या अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही वृत्त आहे. आता कंपनी विकत घेणाऱ्यांना कंपनीवरील कर्जही घ्यावं लागणार आहे. तसेच कंपनीसाठी लावण्यात येणारी बोली ही कंपनीच्या अस्तित्व मुल्यावर आधारित नसून एंटरप्राइझ मुल्यावर आधारित असणार आहे.

सरकारने एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची मर्यादा दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता इच्छुक कंपन्यांना ३० ऑक्टोबरपर्यंत एअर इंडियासाठी बोली लावता येणार आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेचसरकारने कंपनीच्या व्यवहारासंदर्भातील वेळ दोन महिन्यांनी वाढवून दिला आहे. 

सरकारी विमान कंपनीमधील भागीदारी विकण्याची प्रक्रिया २७ जानेवारी २०२० पासून सुरु करण्यात आली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत केंद्राने पाचव्यांदा या व्यवहारासाठीची कालमर्यादा वाढवून दिली आहे. पहिल्यांदा सरकारने जारी केलेल्या पत्रामध्ये बोली लावण्याची अंतिम तारीख १७ मार्च सांगण्यात आलेली. नंतर ती वाढवून ३० एप्रिल करण्यात आली नंतर ३० जून आणि त्यानंतर ही मर्यादा ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता पुन्हा त्यात वाढ करण्यात आली असून ३० ऑक्टोबरपर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.