पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणा

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर २५ रुपयांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील असा दावा मुनगंटीवर यांनी केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी नेहमीच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करण्याची मागणी करत आले आहेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीसाठी केंद्र जबाबदार आहे अशी अफवा पसरवण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलं आहे, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली.

पेट्रोल-डिझेलवर जसा केंद्राचा कर आहे तसाच राज्याचाही मोठा कर आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २६ टक्के कर मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती, नवी मुंबई क्षेत्रात आहे. तर इतर क्षेत्रात २५ टक्के कर आहे. एकात्मिक रस्ते विकास योजनेच्या माध्यमातून १० रुपये १२ पैशांचा विशेष कर लावला आहे. पेट्रोल-डिढेलच्या कराचा विचार केला तर जेवढा कर केंद्राचा आहे तेवढाच कर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कर राज्याचा आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेलच्या करातून राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला एक पैशाची सूट दिली नाही. मी अर्थमंत्री असताना पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत यावं यासाठी स्वत: पत्र दिलं होतं. पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणा. जर ते झालं तर मोठा दिलासा मिळेल. २५ रुपयांनी पेट्रोल-डिझेल कमी होईल. पण पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अंगावर काटे आले आहेत. जर पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालं तर यांच्याकडे कोणता विषय राहणार नाही, असं मुनगंटीवार म्हणाले.