Dharma Sangrah
✕

भारत पेट्रोलियममधील हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा

Updated: सोमवार, 9 मार्च 2020 (14:53 IST)
 
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील सर्व सरकारी हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा केंद्राने केली आहे. केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त निर्गुतंवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी उद्दिष्ट निर्धारित केले असून यापूर्वीचे कर्जाच्या ओझ्यामुळे डबघाईस आलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. आता एअर इंडियापाठोपाठ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील संपूर्ण समभाग विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदाही मागविल्या आहेत.
 
भारत पेट्रोलियमकॉर्पोरेशनमध्ये (बीपीसीएल) सरकारचा 52.98 टक्के हिस्सा आहे. सरकारकडून करण्यात येणारी सर्वात मोठी निर्गुंतवणूक ठरणार आहे. गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने निविदा जाहीर केली आहे. कंपनीतील सर्व भागभांडवल व कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रणही खासगी उोगांकडे दिले जाणार आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या भागभांडवलाची किंमत सध्या 114.98 कोटी आहे. युमालीगड रिफायनरी लिमिटेडमध्ये बीपीसीएलचे 61.55 ट्रके भागभांडवल आहे. या बोलीतून केंद्राने त्याला वगळले आहे. नुमालीगड रिफायनरी सरकारी तेल आणि गॅस कंपनीला विकण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

बीपीसीएलची निविदा प्रक्रिया दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाणार असून, पहिला टप्पा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट असेल. ज्यात कंपन्या बोलीसाठी निवडल्या जातील, दुसर्‍या टप्प्यात बोली लावली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही कंपनीला बोलीसाठी निविदा भरता येणार नाही. 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्य असलेली खासगी कंपनीच यासाठी पात्र असणार आहे, यासारख्या अटी निविदेमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत.

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

LIVE: पुणे जिल्हा परिषदेने वर्ष २०२६-२७ साठी पशुसंवर्धन योजना सुरू केल्या

सरपंच बनण्याची इच्छा, पण जागा महिलांसाठी राखीव...४२ वर्षीय ऑटो चालकाची आत्महत्या

मुंबई शहर, उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार; मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढून ३१० झाली; पाणीटंचाई निवारणासाठी ४८८ कोटी रुपयांना मंजुरी

पीएफ नियमांमध्ये मोठा बदल, आता वयाच्या ५५ ​​वर्षांपूर्वी २ महिन्यांच्या आत खात्यातून ९०% निधी काढता येईल

पुढील लेख
Show comments