जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?

2022-23 सालात छत्तीसगडचा जीडीपी 4 लाख 34 हजार कोटी होता. पंजाबचा 6 लाख 29 हजार कोटी, राजस्थानचा 13 लाख 34 हजार कोटी णि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडे 11 लाख कोटीनं कमी आहे. पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तिन्ही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केलीय.

2017-18 च्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा बघितला तर छत्तीसगडमध्ये 2 लाख 60 हजार सरकारी कर्मचारी, पंजाबमध्ये 3 लाख 50 हजार, राजस्थानात 6 लाख 50 हजार तर महाराष्ट्रातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा 7 लाख 50 हजार आहे.

जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?

कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु झालीय, आणि कोणत्या राज्यात नाही, ते पाहण्याआधी नवी पेन्शन योजनेला विरोध का होतोय ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मे रक्कम पेन्शन मिळायची. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त 8 टक्के रक्कम मिळते.

तुमचा पगार 30 हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता १५ हजार पेन्शन बसायची. नवी पेन्शन योजनेत 30 हजार पगारावर 2200  रुपये पेन्शन बसते.

जुनी पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतं.

जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 7 ते 9 हजारांपर्यंतच मिळते.

जुनी पेन्शन योजना कोणी बंद केली

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी सुलतानी जीआर काढण्यात आला होता. त्यामध्ये त्यांनी शिक्षक सहित इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन (Old Pension Scheme) बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील खूप महत्त्वाची बाब आहे. कारण निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा आर्थिक आधार म्हणून पेन्शनकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची बाब हिरावून घेतली होती.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 2005 साली ही योजना बंद केली होती. त्यानंतर तब्बल 9 वर्ष राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकार सत्तेत राहिले होते. या कालावधीमध्ये या विरोधात एकही आंदोलन झाले नव्हते. त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर शिक्षक संघटना आणि इतर संघटनांनी आंदोलन करायला सुरुवात केली. या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलचं तापलं आहे.

दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी करत आजपासून (14 मार्च) मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेले आहे. या संपाचा सरकारी कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor